काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विवादमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परिस्थिति सहज बनाउन मौद्रिक नीतिलाई आफूअनुकूल ल्याउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शरणमा परी मौद्रिक नीतिबाट सहज अवतरणको प्रयासमा लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री शर्मा स्वयं गभर्नर अधिकारीसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै सहज वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् ।
अर्थमन्त्री राजनीतिक पद भएकाले जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि पछि नपर्ने र गभर्नर अधिकारीसँग मिलेर जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन् ।
खासगरी, गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत मनाई चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट सुरुमा अन्तरकालीन आदेश र पछि अन्तरिम आदेश ल्याएर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणासँगै व्यावसायिक क्षेत्रको ठूलो समूह, सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु असन्तुष्ट बने । त्यसले अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाबमा पारिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच जेठ २५ गते सेयर बजार सुधारका लागि समिति बनाउने विषयमा दोहोरो संवाद भएको थियो । त्यसयता अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पटकपटक संवाद भएको अर्थ स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मिलन गराउन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा छ ।
अदालतबाट फर्किएपछि पनि निकै लामो समयसम्म अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच बोलचालसमेत भएन । तर, यसबीचमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्दै गभर्नर अधिकारीसँगको सम्बन्ध सुधारतर्फ बढेका हुन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच जेठ २५ गते सेयर बजार सुधारका लागि समिति बनाउने विषयमा दोहोरो संवाद भएको थियो । त्यसयता अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पटकपटक संवाद भएको अर्थ स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मिलन गराउन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा छ ।
त्यसअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा पनि उनैको भूमिका रहेको चर्चा पनि कम छैन । अर्कोतिर सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र र ओरालो लागिरहेको सेयर बजारका कारण अर्थमन्त्री दबाबमा छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकलाई हातमा लिएर आफ्नो गुमेको साख फर्काउने प्रयासमा अर्थमन्त्री शर्मा छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो सुकै निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैन भन्नुको अर्थ अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नरको शरण परेका छन् भन्ने बुझिन्छ’, अर्थ स्रोतले भन्छ, ‘अर्थमन्त्री गभर्नरको शरणमा पर्दै आफ्नो धमिलिएको राजनीतिक छवि अलिकति भए पनि सुर्धानुपर्ने भएकाले सोहीअनुरुप सहयोग गरिदिन गभर्नरलाई आग्रह गरेका छन् ।’
गभर्नर अधिकारीले अहिलेको स्थितिमा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन नसकिने तर सरकारसँग मिलेर जान तयार रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको नीति लिओस्, भन्ने चाहन्छन् । तर, केन्द्रीय बैंक विश्व परिवेश र मुलुककै अवस्थालाई हेरेर पनि कर्जा विस्तारको रणनीतिमा नरहेको गभर्नरका अभिव्यक्तिहरुले देखाउँछ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने तथ्यलाई मौद्रिक नीतिले स्वीकार गरेर अर्थमन्त्रीको पक्षमा माहोल बनाउन सहयोग गरोस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चाहना छ । तर, मौद्रिक नीतिले कसरी तथ्यलाई बंग्याउन सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा सेयर लगानीकर्तालाई बिच्क्याउन चाहँदैनन् । तसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिले ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाइदेओस् भन्ने अर्थमन्त्री शर्मा चाहन्छन् । ४/१२ को सीमालाई सहजीकरण गर्न त सहज होला । तर, हटाउनै भने गभर्नरलाई पनि कठिन छ । कारण, यस वर्षसम्म त्यही मुद्दाले नेपालको सेयर बजारबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अर्बौैं रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा सेयर लगानीकर्तालाई बिच्क्याउन चाहँदैनन् । तसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिले ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाइदेओस् भन्ने अर्थमन्त्री शर्मा चाहन्छन् । ४/१२ को सीमालाई सहजीकरण गर्न त सहज होला । तर, हटाउनै भने गभर्नरलाई पनि कठिन छ । कारण, यस वर्षसम्म त्यही मुद्दाले नेपालको सेयर बजारबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अर्बौैं रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
यदि छिटो–छिटो बजार प्रभावित नीति ल्याउने हो भने गभर्नरमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अहिले पनि गभर्नरले अप्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारबाट लाभ उठाइरहेको बहस चलिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत ‘कृषि क्षेत्रमा उलटफेर गरेको छु’ भन्दै आएका छन् । र, त्यो कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले पूर्ण सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकले नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै समय तोकेर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा १५, जलविद्युत्मा १० र साना तथा मझौला उद्यममा १५ प्रतिशत (१ करोड रुपैयाँभन्दा कम) लगानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
जसअनुरुप २०७८ चैतसम्म कृषि क्षेत्रमा १२.२८, जलविद्युत्मा ५.५१ र साना तथा मझौलामा ९.८५ प्रतिशत लगानी हुँदै निर्देशित कर्जा २७.६४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ ।
त्यसअघि मौद्रिक नीतिकै अर्धवार्षिक समीक्षाले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्न अध्ययन गरिने र चालू वर्षबाटै कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत युवाउद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपब्धल गराउने घोषणा गरेका छन् । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले आत्मसात् गरिदिओस् भन्ने चाहना उनको छ ।
खासगरी, निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उक्त क्षेत्रलाई आकर्षक प्याकेज दियोस् भन्ने इच्छा अर्थमन्त्री शर्माको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरिदिए आफ्नो छवि सुध्रिने अर्थमन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
त्यस्तै, जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताका आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्ने घोषणा गरेका छन् । यस्ता कैयौं विषयलाई केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले सहयोग गरी अपनत्व महसुस गराओस् भन्ने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा छन् ।
खासगरी, निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उक्त क्षेत्रलाई आकर्षक प्याकेज दियोस् भन्ने इच्छा अर्थमन्त्री शर्माको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रयत्नशील छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरिदिए आफ्नो छवि सुध्रिने अर्थमन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
त्यसैगरी, विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न अनुमति दिने, उद्योगको हदबन्दी बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट पल्टिएमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले भूमिका खेली आफूलाई सघाओस् भन्ने चाहना पनि अर्थमन्त्री शर्माको देखिन्छ ।
