काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेटिए उद्योगको विकास दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न औद्योगिक विकास अनिवार्य रहेको महशुस गर्दै आएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगको विकास गर्नेगरी नीति अंगिकार गर्ने देखिएको छ ।
सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले महसुस गरेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकार उद्धत रहेको देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको छ । पूर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुनेछ’ गोल्छाले भने ।
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छ । आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिने भन्ने निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय समावेश भएको गोल्छाले बताए ।
प्रधानमन्त्री औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक छ । यसमा समावेश हुनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव दिएको र बजेटमा केही ठोस कुरा आउनेमा आफूहरु आशाबादी हरेको उनको भनाइ छ ।
विप्रेषणलाई औपचारिक रूपमा भित्र्याउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने, पँुजीगत खर्च बढाउन पूर्व तयारी नभएका र परियोजना बैंकमा सिफारिस नभएका कार्यक्रममा बजेट समावेश नगरिने विषय पनि सकारात्मक छ । कर्जा प्रवाह सहज बनाइने विषयले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग पुग्ने गोल्छाले बताए ।
उद्योगीले जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरेमा शोधभर्ना दिने विषय पनि सकारात्मक छ । स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ । गत वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्था विद्यमान भए पनि आउने बजेटबाट कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको गोल्छाले बताए ।
सरकारले आफैले उद्योगको महत्व बुझेर उत्पादन दशक घोषणा गर्नु सकारात्मक छ । यो महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण भिजन २०३० मा समावेश भएको विषय समावेश भएर आउने विश्वास छ । यसको कार्यान्वयनमा बढि ध्यान दिइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगको विकास गर्न खोजेको देखिएको छ । यद्यपि, बजेटमा कसरी उल्लेख हुन्छ भन्ने हेरेर बसेको उनको भनाइ छ ।
सरसर्ती नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा उद्योगको महत्व सरकारले बुझ्ने प्रयास गरेको अग्रवालको भनाइ छ । तर, बजेटमा कसरी समावेश भएर कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्नेले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृखलामा जोड्न फार्म टु इन्डस्ट्री एकीकृत नमुना कार्यक्रमले किसानको उत्पादनको अवमूल्यन नहुने देखिन्छ ।
सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति सरकारले दिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए । उनी यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमासमेत सामेल थिए ।
थापाले नीति तथा कार्यक्रममा जे जे विषय समेटिएका छन्, ती कार्यक्रमलाई बजेटले पनि समेट्ने र कार्यान्वयनमा पनि कुनै ढिलाई नगर्ने बताए ।
तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य श्रृखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्न लागिएको थापाले जानकारी दिए । सोहीअनुसार उक्त कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्ने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रममले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघको सिफारिसमा राखिएको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।
यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रुपमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाल अभियानलाई सहयोग, सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिने भएको छ । नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गरिनेछ । गुणस्तर तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी नेपाल गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ भन्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निर्यात बढाउने र निर्यात गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत घट्न गई निर्यात समेत हुने उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उद्योगीले बारम्बार भारतमा बेच्ने दरमै नेपाली उद्योगलाई बिजुली दिन आग्रह गरिरहेका थिए । सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई बाह्य मूल्यमा दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको हो ।
नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सीप, पुँजी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।
उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न र प्रविधिमा आधारित बनाउने उल्लेख गरिएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमनको अभिलेखन एवं सहजीकरणसम्बन्धी सेवा विद्युतीय अभिलेखन एवं सहजीकरणसम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति लिने उल्लेख छ । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानीजस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिइनेछ सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुरूप पहुँच मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धित उद्योगीले नै निर्माण गरेमा शोधभर्ना दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइनेछ ।
देशको दोस्रो ठूला नाका भैरहवामा उद्योगीले वर्षौदेखि आइसीपी निर्माण गरिदिन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक प्रयास गरेर आइसीपी बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म सामान्य बाहेक कुनै प्रगति हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । त्यहाँ आइसीपी नबन्दा उद्योगीले सहज रुपमा सामान ल्याउन तथा लैजान पाएका छैनन् ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, नवप्रवर्तन, सिर्जनशील प्रविधि विकास, वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरणमार्फत विकास, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, नवप्रवर्तन, सिर्जनशील प्रविधि विकास, वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरणमार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । यसले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत सस्तो हुने उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरसर्ती सुन्दा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कुराहरु राम्रो लागे पनि बजेटमा के कति कार्यक्रम समेटिन्छन्, त्यसपश्चात कति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छन भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको बताए ।
‘झट हेर्दा उद्योग र कृषिलाई बढावा दिएको जस्तो देखिन्छ । लागत घटाउनेदेखि बजारीकरणसम्मका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्,’ मल्लले भने, ‘तर, नीति तथा कार्यक्रममै आएका कति विषयहरु बजेटले समेट्छ । बजेटमा आएका कति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन, थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास, भैरहवा र नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने लगायतका धेरै कार्यक्रम सुन्दा आनन्द लाग्ने खालका देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाए ।
