काठमाडौं । २०७६ चैतदेखि नेपालमा पनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीले छोपेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, उपभोगमा आधारित आपूर्ति र आयात, मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीजस्ता कारणले अर्थतन्त्र सुस्त छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऋणात्मक भएको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष २ प्रतिशत हाराहारी देखिएको थियो । चालू वर्ष साढे ५ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।
चालू वर्ष सुरु भएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले घटेर २०७८ चैतमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोडमा सीमित भएको छ र यसबाट ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) उच्चदरले बढिरहेको छ र चैतमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटमा रहेकै बेला हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ ।
खासगरी निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा जाने ठूलो रकमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा छ । निर्वाचनका लागि सरकारले बजेटमै ठूलो रकमको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले पदीय हैसियत हेरीकन उम्मेदवारहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको हुन्छ ।
आयोगले प्रचारप्रसार र निर्वाचन प्रयोजनका लागि ठूलो रकम खर्च गर्छ । त्यस्तै राज्यले सुरक्षा संयन्त्रका लागि ठूलो रकम छुट्ट्याएको हुन्छ । यसबीचमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन म्यादी प्रहरीको समेत परिचालन गरिन्छ । यसले राज्यबाटै ठूलो रकम जनस्तरमा पुग्छ ।
अर्कोतिर चुनावमा उम्मेदवारले वैध÷अवैध तरिकाले ठूलो धनराशि खर्च गर्छन् । निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको दैनिकभत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य सुविधाका साथै मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीमा ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । चुनाव प्रचारप्रसारसँगै खानपान र अन्य व्यवस्थापनका लागि गरिने ठूलो खर्चले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारीस्तरबाट सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगमार्फत ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रमा गर्ने खर्चभन्दा बढी रकम उम्मेदवारले यो वा त्यो बहानामा चुनावमा खर्च गर्नेछन् । यद्यपि आयोगले गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वैधानिक रुपमा खर्च गर्न अधिकार दिएको छ ।
आज (वैशाख ३०) मा एकैपटक हुने निर्वाचनमार्फत (अपवादबाहेक) ७ सय ५३ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडामा ४ जना सदस्य गरी ३५ हजार २ सय १२ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । त्यसका लागि चुनावी मैदानमा १ लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार छन् । तोकिएको अनुपातमा खर्च भएमा उम्मेदवारहरुले साढे २९ अर्ब हाराहारी रकम खर्च गर्नेछन् ।
तर, विगतमा महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवारले १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको भनेर हल्ला चल्ने गरेको, कतिपय उम्मेदवारहरु आफ्नो घरजग्गा बेचेर चुनावी प्रचारप्रसारमा खटिएको समेत पाइन्छ । यस आधारमा हेर्दा निर्वाचनमा ठूलो रकम परिचालन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी विकास गरेकै कारण बेलाबेला सामान्य मानिसहरु निर्वाचनमा सहभागी हुनै नसक्ने स्थिति आएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीको समेत आलोचना हुँदै आएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरूमा गठबन्धन संस्कृति विकास भएकाले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकारमा कटौती हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यति मात्रै होइन, उम्मेदवारकै संख्या पनि घटेको देखिन्छ । तर, बागी उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
अर्थराजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको बताउँछन् । अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुँदा अनुत्पादक क्षेत्र प्रोत्साहित हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक धारमा लैजाने आचार्यको भनाइ छ । विगतका निर्वाचनहरूको खर्च पद्धति र आधारलाई हेर्ने हो भने समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ ।
पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्रीले पनि निर्वाचन प्रणालीलाई महँगो बनाएको छ । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा खर्च थप बढ्न पुगेको हो । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा जित्न खोज्ने प्रयासले निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सामूहिक अभियानको अनुगमनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए । कतिपय उम्मेदवारले सीमाको १ सय ३६ प्रतिशतसम्म बढी रकम खर्च गरे पनि आयोगमा भने सीमाभित्रै रहेर आफ्नो खर्चको विवरण पेस गरेका थिए । हालै मात्रै नेपाली कांगे्रसका नेता शशांक कोइरालाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जबकि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँको मात्रै सीमा थियो ।
अवैध तरिकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय निर्वाचन हो । त्यही भएर व्यक्तिहरुका घर र सिरानीमा राखेको पैसा निर्वाचनका बेला बाहिर आउने र त्यसपछि विस्तारै प्रणालीमा फर्किने अनुमान गर्ने गरिन्छ । हरेक निर्वाचनको केही समयपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हट्ने र अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने स्थिति आउने अपेक्षा पालिएको पाइन्छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन गर्न अवैध रकमको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चका आधारमा सम्वन्धित उम्मेदवारले जितिसकेपछि फेरि आफ्नो खर्च भएको रकम पुर्तालमा लाग्दा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको आक्षेप राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि छ ।
पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले दृश्य–अदृश्य शीर्षकमा निर्वाचनका बेला मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रयोग हुने अनुमान लगाए । चुनावी माहौलका कारण के सहर के गाउँ, अहिले होटेल, रेस्टुराँ भरिभराउ छन् भने मदिरा र मासुको व्यापार चम्किएको छ ।
निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
प्रसारसामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना सकारात्मक पक्ष हुन् । अनौपचारिक तवरबाटै भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह बढ्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँबाट प्रतिविम्बित हुन्छ ।
निर्वाचनका कारण पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवा अधिकतर आन्तरिक उत्पादन खपत हुने भएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव जीडीपीमा पर्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
निर्वाचनले सेवाक्षेत्रबाहेक अन्य औद्योगिक वा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रश्रय नदिने मात्रै होइन राजनीतिक पार्टीहरूको भड्किलो खर्च व्यवस्थापनका लागि उद्योगी/व्यवसायीसित सहयोग वा चन्दा माग्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । यसले उद्यमी÷व्यवसायीलाई सबै पक्षलाई रिझाउन उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्ने परिपाटीले थप निराश हुनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व आउनु अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।
‘निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्न सकिए उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, अनियन्त्रित रुपमा भएको खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ’, शर्माले भने, ‘मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीयस्तरको सीप, पुँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गरी जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ ।’
