काठमाडौं । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यूपिटरसनको भनाइमा ‘बिमा एउटा करार हो, एउटा पक्षले निश्चित बिमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्काे पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने अर्थमा बुझिन्छ ।
मुख्यतः थोरै शुल्क प्रयोग गरेर धेरै जोखिम धारण गर्न सक्ने विशिष्ट क्षमताकै कारण विश्वभर बिमाको महत्व बढ्दै गएको छ ।विश्वव्यापी रूपमा बिमाका माध्यमबाट समाजलाई जोखिमरहित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि बिमा व्यवसायलाई जनस्तरमा पुर्याएर जोखिमहित समाज निर्माणको अभियानमा जुटिरहेको छ ।
सरकारी तबरबाटै बिमा व्यवसाय विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्दै क्षेत्रगत रूपमा बिमा अनिवार्य गर्ने, बिमाशुल्क (प्रिमियम)मा कर छुट दिने, बिमाशुल्कमा अनुदान दिनेजस्ता अभियानहरू अघि सारेको छ । बाली बिमा गर्दा अनुदानको व्यवस्था छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेको छ भने ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा अघि सारेको छ ।
त्यस्तै शुलभ शुल्कमा प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा, सरकारी कर्मचारीको सावधिक जीवन बिमा गर्दा लाग्ने बिमाशुल्क कर्मचारी र सरकारले आधा÷आधा बिमाशुल्क बेहोर्नेजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसले गर्दा बिमाप्रति आम नागरिकको धारणा सकारात्मक बन्ने र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षामा राज्यले दीर्घकालीन रूपमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउने अपेक्षा हुँदै आएको छ ।
विश्वभरका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिक अधिकतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ र त्यसको प्रमुख हिस्सा बिमाले लिएको हुन्छ । तर, नेपालमा अझै बिमाका बारेमा पर्याप्त चेतना र तदारुकता पाइँदैन ।
निर्जीवन बिमा आर्थिक जोखिम बहन गर्ने माध्यम मात्र भए पनि जीवन बिमा भने जोखिम बहन गर्ने माध्यमसँगै लगानीको एउटा क्षेत्र पनि हो । बिमा कम्पनीहरूले जोखिम बहन गरेसँगै बिमितलाई बोनसदरका रूपमा लगानीको प्रतिफलसमेत उपलब्ध गराउँछन् । यद्यपि त्यसको हिस्सा ठूलो भने हुँदैन ।
त्यसो त नेपालमा बिमाका बारेमा जनचेतना फैलाउन थालिएको धेरै पनि भएको छैन । नेपालमा जीवन बिमाका क्षेत्रमा लामो समयसम्म भारतीय जीवन बिमा निगम (एलआईसी)ले आफ्नो ढंगले काम गर्दै आएको थियो । केही वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा बिमा कम्पनीहरू पर्याप्त नहुँदा बिमाबारे जानकार रहेकामध्ये धेरै नेपालीहरू भारतीय बिमा बजारमा आफ्नो जीवन बिमा गर्ने गर्थे । नेपालमा विक्रम सम्बत् २००४ मा ‘नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी’को नाममा खुलेको नेपाल इन्स्योरेन्स स्थापनासँगै निर्जीवन बिमा गर्ने प्रचलनको औपचारिक सुरुवात भएको पाइन्छ ।
केही वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा बिमा कम्पनीहरू पर्याप्त नहुँदा बिमाबारे जानकार रहेकामध्ये धेरै नेपालीहरू भारतीय बिमा बजारमा आफ्नो जीवन बिमा गर्ने गर्थे । नेपालमा विक्रम सम्बत् २००४ मा ‘नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी’को नाममा खुलेको नेपाल इन्स्योरेन्स स्थापनासँगै निर्जीवन बिमा गर्ने प्रचलनको औपचारिक सुरुवात भएको पाइन्छ ।
निर्जीवन बिमा सुरु भए पनि जीवन बिमा व्यवसाय सुरु हुन भने थप साढे २ दशक कुर्नुपर्यो । २०२४ मा सरकारी स्वामित्वमा जीवन र निर्जीवन बिमा गर्ने गरी राष्ट्रिय बिमा संस्थान स्थापना भए पनि संस्थानले २०३० बाट मात्रै जीवन बिमाको काम सुरु गर्यो । विदेशीसमेतको लगानीमा २०४६ मा नेसनल लाइफ एन्ड जनरल (हाल नेसनल लाइफ) खुल्यो । तर, त्यसले मात्रै पनि जीवन बिमा बजारले गति लिएन ।
बिमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ जनस्तरसम्मै बिमाको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्न २०५८ मा नेपाल लाइफ, मेटलाइफ, लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाल थपिए भने २०६४ मा प्राइम, सूर्य, गुराँस र एसिएन लाइफ थपिए । त्यसपछि भने जीवन बिमा बजारले धिमा गति पक्रिएको महसुस भयो । भित्रि खेल जेसुकै भए पनि जब २०७३ मा एकैपटक १० वटा जीवन बिमा कम्पनी थपिएर १९ कम्पनी बजार सक्रिय भएपछि बिमा क्षेत्रमा जागरुकता भने ह्वात्तै बढेको छ ।
कम्पनीहरू आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् । जीवन बिमा मात्रै होइन निर्जीवन बिमाको संख्या पनि २० र पुनर्बिमा कम्पनी पनि २ वटा सञ्चालनमा छन् ।
बिमा समितिले नेपालमा ३५ प्रतिशतमा बिमा पुगेको जनाएको छ, दोहोरो/तेहेरोपनको हिस्सा पनि छ । तथ्यांकले पनि देखाउँछ, बिमा प्रयोगकर्ताहरू न्यून छन् । जबसम्म दुईतिहाइभन्दा बढी बिमाको दायरामा आउँदैनन् बिमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको मानिँदैन । धेरैमा अझै पनि बिमाबारे भ्रम छ । जान्नेबुझ्ने र शिक्षित वर्गनै बिमामा चलाइएका भ्रमको सिकार भइरहेको पाइन्छ ।
वास्तविकता नबुझी सतहमा सुनेका कुरालाई आधार बनाएर कम्पनीहरूले ठग्छन् भन्ने भ्रम फैलिँदा पनि बिमा बजार अपेक्षित विस्तार हुन सकेको छैन । खासगरी जीवन बिमा व्यवसायमा बिमित र बिमा कम्पनीको बीचमा बसेर ‘पुल’को काम गर्ने बिमा अभिकर्ता (एजेन्ट)हरूको व्यवसाय आफ्नो पक्षमा पार्न चालिने कुटिल नीतिहरू अन्ततः बिमा क्षेत्रकै लागि घातक बन्दै गइरहेको छ ।
बिमालेख बिक्रीकर्ता अभिकर्ता हुन्, चाहेन जीवन बिमा होस् वा निर्जीवन बिमा नै किन नहोस् । तर, निर्जीवन बिमामा अभिकर्ताको भूमिका विस्तारै घट्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय निर्जीवन बिमालेख कम्पनीले सिधै बिक्री गर्न थालेका कारण निर्जीवन बिमातर्फ खासै अभिकर्ता छैनन् । तर, जीवन बिमातर्फ कुल बिमा शुल्कको ९५ प्रतिशत बिमा अभिकर्तामार्फत आउने गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा जीवन बिमा पनि यदाकदा कम्पनीमार्फत बिक्री सुरु भएको छ । समितिकाअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका थिए । त्यस्तै निर्जीवन बिमातर्फ उठेको ३१ अर्ब ७० करोड बिमाशुल्कसहित कुल बिमाशुल्क १ खर्ब ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अभिकर्ताबाट बिमा योजना बिक्री गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल विश्वबजारमा कुल बिमाशुल्कको ७६.७ प्रतिशत बिमाशुल्क अभिकर्ताको मध्यमबाट आउने गरेको बताउँछन् ।‘अभिकर्ताहरूको सहभागिता बिना बिमाको बजार विस्तार हुँदैन, बरु यो क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउनु भने पर्छ’ पौडेलले भने, ‘आर्थिक सुरक्षा र बिमाको सम्बन्धबारे जनस्तरमा चेतना नहुँदा बिमा व्यवसाय पूर्णतः अभिकर्तामा निर्भर बन्न पुगेको छ ।’
नागरिकहरू बिमाप्रति नतमस्तक हुँदा घरघरमा अभिकर्ता नआएको स्थितिमा बिमा गर्न चाहनेहरू आफूलाई उपयुक्त बिमालेख (प्रडक्ट) खोजी गर्दै कम्पनीसम्म पुग्छन् । तर, नेपालमा अभिकर्ता घरघर जाँदा पनि बिमा गर्ने मानिसहरू झिझो मान्दै भाग्ने कोसिस गर्छन् । त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बिमाप्रतिको बुझाइ यथार्थपरक नहुनु पनि हो ।
खासगरी बिमा अभिकर्ताहरूले बिमा गरेपछि भुक्तानी पाउँदा दोब्बर हुने भ्रम फैलाउँदा समस्या भएको हो । सामान्य अर्थमा हेर्दा बिमा कम्पनीको बोनसदर प्रतिहजार प्रतिवर्ष ६५ रुपैयाँभन्दा बढी र बिमा अवधि १५ वर्षभन्दा माथि अवधिको जीवन बिमा भएको स्थितिमा मात्रै बिमा गरेको रकमको दोब्बर हाराहारी भुक्तानी पाउने अवस्था रहन्छ ।
नागरिकहरू बिमाप्रति नतमस्तक हुँदा घरघरमा अभिकर्ता नआएको स्थितिमा बिमा गर्न चाहनेहरू आफूलाई उपयुक्त बिमालेख (प्रडक्ट) खोजी गर्दै कम्पनीसम्म पुग्छन् । तर, नेपालमा अभिकर्ता घरघर जाँदा पनि बिमा गर्ने मानिसहरू झिझो मान्दै भाग्ने कोसिस गर्छन् । त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बिमाप्रतिको बुझाइ यथार्थपरक नहुनु पनि हो ।
तर, अभिकर्ताले जुनसुकै अवधि र जुनसुकै प्रकारको बिमा गर्दा पनि दोब्बर भुक्तानी आउँछ भनेर बिमा गराएका हुन्छन् । बिमा अवधि सकिएपछि बिमा भुक्तानी लिन जाँदा भनेजति रकम आउँदैन र कम्पनीले ठग्यो भन्ने हल्ला मच्चिन्छ । त्यसले बिमाप्रतिको सचेतनामै प्रभाव पार्छ । बिमा अभिकर्ताहरूले तत्काल आफूलाई आउने कमिसनलाई मात्रै नहेरी समग्र बजार विस्तारको भूमिकालाई ख्याल गर्नुपर्छ भने कम्पनीहरू पनि अधिकतम यथार्थपरक प्रचारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवं आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ ।
यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमाको भूमिका ठूलो रहने भनेर एजेन्टले बिमा गर्न तयार भएकालाई नभनी दिँदा यो क्षेत्र बदनाम भएको बिमा विज्ञ कृष्णप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘जतिसुकै प्रतिस्पर्धी स्थिति भए पनि बिमा अभिकर्ताको व्यवहारका कारण नेपालको बिमा बजार कछुवा गतिमा हिँडेको छ’, शर्माले भने ।
कुनै व्यक्तिले बिमा गरेको स्थितिमा एजेन्टलाई वार्षिक रूपमा तोकिएको कमिसन आउँछ । कमिसनको लोभमा एजेन्टले पाँच वर्षमै रकम दोब्बर हुने भन्दै भ्रम फैल्याएर बिमा गराउने गरेको पाइन्छ । बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिका अनुसार नेपालभर २ लाख ५० हजार बिमा अभिकर्ता छन् । तिनै अभिकर्ताको भरमा नेपालको बिमा बजार चल्छ ।
बिमा कम्पनीले कस्तो बिमा पोलिसी ल्याएका छन् भन्ने भन्दा पनि अभिकर्ताले बिमाबारे कस्तो धारणा फैलाएका छन् भन्ने कुराले बिमा बजार चलिरहेको छ । तिनै अभिकर्ताहरूले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कमिसनबापत ७ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बुझे ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७ अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कमिसन बुझेका अभिकर्ताले गत वर्षभरि १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कमिसन लिए । पहिलो ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा चालू वर्ष कमिसन ६.४७ प्रतिशतले बढेको छ । अभिकर्ताले वार्षिक रूपमा पाउने कमिसन बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
अभिकर्ताले अवधि सकिएपछि दोब्बर भुक्तानी आउँछ भनेर बिमा गराएका बिमितहरू भुक्तानी पाउँदा भने कम भएपछि बैंकले दिएको ब्याज जति प्रतिफल नदिएको भन्दै समितिमा उजुरीहरू दिने क्रम बढ्दो छ । बिमा ऐन ४९ को परिच्छेद–५ मा बिमा अभिकर्ता, सर्भेयर र दलालसम्बन्धी गरेको व्यवस्था बिमा अभिकर्ताको आचारसंहिता, बिमा अभिकर्ताले पाउने कमिसन रकम, बिमा अभिकर्ताका लागि योग्यताको कानुनी आधार तोकेको छ । तर, अभिकर्ताहरू कानुन र आचार संहिताविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएर व्यवसायमुखी बन्दा बिमा क्षेत्र बदनाम बनिरहेको छ ।
अभिकर्ताहरूले व्यवसाय बढाउने नाममा बिमा गर्ने समयमा बिमितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने, जथाभावी रूपमा कमिसन छुट दिने, बिमा गरिएकाहरूलाई प्रिमियम तिर्न नियमित नझक्झक्याउने वा दोस्रो/तेस्रो वर्षबाटै सम्पर्कविहीन हुने जस्ता कारणबाट सही तरिकाले बिमा बजारको विस्तार तथा विश्वास बढ्न नसकेको होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अझ कम्पनीहरूको विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका अभिकर्ताले बढी कमिसनको लोभमा पूर्वकम्पनीको बिमालेख समर्पण (सरेन्डर) गर्न लगाएर नयाँ कम्पनीमा लैजाने प्रवृत्ति अझ भयानक समस्याका रूपमा देखिँदै छ ।
कुनै व्यक्तिले बिमा गरेको स्थितिमा एजेन्टलाई वार्षिक रूपमा तोकिएको कमिसन आउँछ । कमिसनको लोभमा एजेन्टले पाँच वर्षमै रकम दोब्बर हुने भन्दै भ्रम फैल्याएर बिमा गराउने गरेको पाइन्छ । बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिका अनुसार नेपालभर २ लाख ५० हजार बिमा अभिकर्ता छन् । तिनै अभिकर्ताको भरमा नेपालको बिमा बजार चल्छ ।
एकातिर बिमा अभिकर्ता आफू संलग्न कम्पनीको प्रचारक हो भने अर्कोतिर बिमित र बिमा कम्पनीबीचको मध्यस्तकर्ता हो । अभिकर्ताले समग्र बिमा क्षेत्रकै विस्तारका पक्षमा लबिङ गर्ने सामथ्र्य पनि राख्छन् । तसर्थ बिमा अभिकर्ताले बिमा योजना बिक्रीमा मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन, अभिकर्ताले बिमितलाई बिमा योजना बिक्री गरेदेखि बिमा अवधि चालू रहेसम्म बिमित र बिमा कम्पनीबीच पुलको काम गरिरहनुपर्छ ।
अभिकर्ताको गलत व्याख्याले कतै बिमाको नकारात्मक बजारीकरण त गरिरहेका छैन ?
त्यसो त अभिकर्तालाई दोष लगाएर मात्रै बिमा कम्पनी उम्किन पाउँदैनन् । बिमा कम्पनीहरूले बिमा शिक्षा बढाउने काम त छँदैछ समयमै दाबी भुक्तानी दिएर जनविश्वास हासिल गर्नुपर्छ । बिमा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने बिमा कम्पनीको हो भने बिमा गरिसकेपछि क्षति भइसकेपछि त्यसको पूर्ति बिमा कम्पनीले सहजता साथ गर्छ भन्ने विश्वास जनजनमा पैदा गर्नुपर्छ । यसले बिमाप्रति मानिसहरूको अझ आकर्षण बढ्ने भएकाले अन्ततः बिमाको दायरा बढ्न पुग्छ ।
अभिकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, छोटो समयको फाइदामात्र हेर्नुको सट्टा समग्र बिमा क्षेत्रको विकास, चेतना र परिणाममुखी शिक्षामा संलग्न हुन सके अभिकर्ताको विश्वास र इज्जत बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ । बिमा नियमावली २०४९ को अनुसूची ११ मा जीवन बिमा अभिकर्ताले पाउने कमिसन तोकिएको छ । अभिकर्ताले बिमा अवधि हेरिकन पहिलो र दोस्रो वर्ष ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र तेस्रोदेखि १०औं वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । बाली बिमा गर्दा १५ प्रतिशत र म्यादी जीवन बिमा गर्दा ५ प्रतिशत कमिसन आउँछ ।
समितिले कम्पनीहरूले पहिलो बिमाशुल्कको १८ प्रतिशत रकम व्यवसाय प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रचार–प्रसार, विज्ञापन तथा ‘इन्सेन्टिभ’ पनि समावेश गरेको छ । तर, अधिकांश कम्पनीहरूले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अन्य खर्चतर्फ ध्यान नदिइ पूरै रकम अभिकर्ता इन्सेन्टिभमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रथम बिमाशुल्कबापत २४ करोड ७२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लिएको र त्यसको १८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४५ लाख १२ हजार रुपैयाँ व्यवसाय प्रावधानमा खर्च गर्न पाउँछन् ।
रोजगारीका हिसावले बिमा क्षेत्र व्यापक छ । बिमा कम्पनीमा १० हजार ७ सय ७५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा जोडिएका अभिकर्ता पनि २ लाख ५० हजार छन् । त्यस्तै, सर्भेयर, एक्चुअरी, लेखापरिक्षक पनि बिमा क्षेत्रमा जोडिएका छन् ।
सरकारी तदारुकता
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा ‘बिमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एकतिहाइ जनसंख्यामा बिमाको पहुँच पु¥याइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यति मात्रै होइन सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बिमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र निजी घरको हकमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको बिमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारी घोषणाले सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बिमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बिमा पहुँचमा सकारात्मक देखिएको आभास मिलेको छ । चालू वर्ष एकतिहाइ जनसंख्या बिमा पहुँच पु¥याउने भनेकोमा वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमालेखलाई समेत सामेल गर्दा अपेक्षित लक्ष्य भेटिएको मान्न सकिन्छ ।
०६८/०६९ मा सरकारले शुलभ मूल्यमा सुरु गरेको ५ जनाको परिवारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा हाल मुलुकभर लागू छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि सरकारले कुल बिमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिएर कृषि तथा पशुबिमा कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । अहिले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
बिमा कम्पनी विशेष गरी सहरी इलाकालाई आफ्नो कार्यस्थल बनाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि जीवन बिमाको प्रिमियमबापत आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने रकमको सीमालाई बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै सोही बजेटले २ वर्षभित्र बिमा कम्पनीहरूको कुल बिमा कारोबारमध्ये १० प्रतिशत लघु बिमाको हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बिमा कम्पनीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान दबाब सिर्जना गरेको छ ।
स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा साविक गाउँ विकास समितिहरूलाई समावेश गरी गाउँपालिका र धेरै नगरपालिकाहरू बनाइएकाले सहरी जनसंख्या बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य सहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ ।
निर्माणाधीन सहरोन्मुख बस्तीहरूमा बिमाको विस्तार गर्नु आवश्यक छ । ती क्षेत्रका अधिकांश नागरिक बिमाबारे बेखबर छन् । कसरी बिमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? बिमा कसरी मानवीय क्षति रोक्न नसके पनि आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ ।
समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं स्वेच्छाले बिमा बजार विस्तार भएको भन्दा पनि करकाप र कतिपय क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य भएकाले बढेको महसुस गरिएको बताउँछन् । कर्मचारीहरूको जीवन बिमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्छ । धितो राखेर सवारी खरिद गर्दा होस् वा नवीकरण गर्दा होस् बिमा अनिवार्य छ । त्यति मात्रै होइन सवारीसाधनको वार्षिक कर तिर्दा र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्छ ।
सरकार, समिति, बिमा कम्पनी, अभिकर्ता र अन्य सरोकारवालाहरूले बिमा शिक्षालाई एउटा अभियानकै रूपमा गाउँबस्तीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा बिमाप्रति आमनागरिक आकर्षित हुने वातावरण बनाउन सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ । बिमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिमबीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बिमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बिमाको आवश्यकता नै पर्दैन ।
पूर्वअध्यक्ष चापागाईंका अनुसार वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बिमा र पुँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । ‘पुँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तत्वहरूबाट र स–साना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुन्छ र ठूलो उतारचढाव आउँछ’ चापागार्इंले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ भने बिमाक्षेत्रलाई अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित बनाउँछ ।’
दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै बिमा क्षेत्र बढी प्रभावित हुने भन्दै चापागार्इंले महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बिमाक्षेत्र भित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, पुनर्बिमा प्रभावित भएको बताए । त्यसले सरकार, नियामक र बिमा कम्पनीहरू मिलेर रणनीतिक रूपमा योजना बनाइ स्थानीय स्तरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी बिमाको पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
