काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रले अनेकन संकट पार गरेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाजस्ता महामारी र विपद्मासमेत अर्थतन्त्र २०७८ सालको जसरी थलिएन । अर्थतन्त्रमा यसवर्षको जस्तो त्रासदी यस अघिका कुनै पनि वर्षमा उत्पन्न भएको थिएन ।
२०७८ सुरु हुँदै गर्दा अर्थतन्त्र ओभरहिट हुने चरणतिर उन्मुख भएको थियो । चौतर्फी वस्तुको माग थियो । दुई वर्षसम्म बन्द भएका एलसी धमाधम खुल्न थालेका थिए । केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त थियो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । ब्याजदर पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमै थियो ।
यस्तो अनुकूल समयमा दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र एकाएक ओभरहिट हुन थाल्यो । त्यसलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले पनि सकारात्मक रुपमा लिए ।
देशमा कोभिडको असर विस्तार कम हुँदै जानु, सरकारले लगाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल हटाउँदै लैजानु, बीचमै आएको ओमिक्रोनको असर कम हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र चलायनमा हुन पुथ्यो । गत वैशाखदेखि असोजसम्म अर्थतन्त्रले अर्कै रुप लिइसकेको थियो ।
त्यो बेला जुर्मुराउँदै गरेको अर्थतन्त्र देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखे । तर, प्रतिस्थापन बजेट आउनुपूर्व केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको थियो ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसबाहेक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) पनि लागू गरेको अवस्था थियो । जसले निकट भविष्यमै लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुने संकेत गरेको थियो ।
बैंकहरुलाई १९ प्रतिशतमा कर्जा सीमित गर्न र सीडी कायम गर्न कम चुनौति थिएन । किनभने मौद्रिक नीति आएको एक महिनामै बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशत पुर्याइसकेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार यो वर्षको पहिलो ६ महिना र दोस्रो ६ महिना अर्थतन्त्रले विल्कुलै उल्टो रुप धारण गरेको छ । ‘पहिलो ६ महिना एकदमै उत्साह थियो भने दोस्रो ६ महिना एकदमै निरासामा बित्यो,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘६ महिनामा जति उत्साह थियो, त्यसलाई कायम राख्न नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम नहुँदा यो अवस्था आयो ।’
यद्यपि, यस्तो कठिन अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने विश्व बैंकले आँकलन गरेको छ । सरकारले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले अध्यादेश बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत थियो । अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
आन्तरिकसहित अन्तर्राष्ट्रिय कारणले ओभरहिट भएको अर्थतन्त्र करेक्टिभ वेमा गयो, जसले निजी क्षेत्र वर्षभरी पीडादायी हुन पुग्यो ।
उसै पनि यस वर्ष विश्व बजारमै वस्तुको मूल्य थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल, खाने तेललगायतको मूल्य अचाक्ली वृृद्धि भयो । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभावित बनायो । त्यसको सिधा असर नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्यो ।
२०७८ को सुरुवातदेखि नै उत्साहजनक आयात र बीचमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य आकाशिँदा भुक्तानी सन्तुलनमा पहिलो पटक यति धेरै दबाब पर्न गएको अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक ८ महिनाको अनुसार भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुग्यो । त्यति मात्रै होइन्, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो दबाब पर्न गयो । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था छ ।
अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारले ओभरहिट भएको अर्थतन्त्रलाई यो तहमा आउन नदिन बेलैमा करेक्टिभ चालेको भए मनौवैज्ञानिक असर पर्दैन थियो । र नेपालीले श्रीलंकासँग तुलना गर्ने अवस्था पनि आउँदैन थियो ।
‘नेपाल श्रीलंकाको तहमा पुगिसकेको छैन । श्रीलंका ‘ओभर लेब्रेज इमोनोमी’ छ । श्रीलंकाले उधारो धेरै तिर्नुपर्ने छ, नेपालको त्यो अवस्था छैन । हामीले विदेशी ऋण धेरै लिएका छैनौ । आजसम्म नेपालले कुनै पनि लोन डिफल्ट गरेको छैन । त्यो आधारमा नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा नपुग्ने उनको दाबी छ । यति भन्दै गर्दा, यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो वा काबु बाहिर गयो भने समस्या निम्तिन सक्छ ।
६ महिना अघि र पछिको अवस्था
६ महिनासम्म इलेक्ट्रोनिक्स आइटमसहित केही वस्तुको माग उच्च थियो । तर, दोस्रो ६ महिनाको बीचमा ह्वात्तै घटेर गयो । गाडी तथा मोटरसाइकलको माग पनि उच्च थियो । त्यो बेला अटो व्यवसायीले ग्राहकलाई गाडी दिन भ्याएका थिएनन ।
एकातिर विश्वबजारमा चिपको अभाव हुँदा गाडीको माग पूरा गर्न सकिएन । मोटरसाइकलमा पनि त्यहि समस्या थियो । तैपनि मागमा कुनै कमी थिएन । तर, बजारमा यही ६ महिनाको बीचमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भयो । ६ देखि ६.५ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याजदर १२ देखि १३ प्रतिशत पुग्यो । ५ महिनाको बीचमा बैंकको ब्याज सतप्रतिशत बढ्यो । त्यसले धेरै व्यवसायीलाई ‘नर्भस’ बनायो । त्यसले उपभोक्तालाई पनि अत्यायो । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै अस्थिर बन्यो ।
६ महिनामै अस्थिर बन्यो सेयर बजार
गत वैशाखमा सेयर बजारले सकारात्मक गति समातेको थियो । कारण– विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बने । उनी बजारमैत्री मन्त्रीका रुपमा परिचित छन् । त्यसका अलवा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त थियो । लगानीकर्ताले सहजै ऋण पाइरहेका थिए ।
बैंकको ब्याज सस्तो हुँदा सेयर बजार पनि ३२०० बिन्दुसम्म पुग्यो । जब बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै गएपछि सेयर बजार विस्तारै घट्न थाल्यो । र त्यसको असर अहिलेसम्म छ ।
बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदै गएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो । लगानीकर्ताले सहजै ऋण नपाउने अवस्था बन्यो । एकातिर नयाँ ऋण नपाउने, अर्कोतिर ब्याज बढ्ने र मार्केट घट्न थालेको हो ।
त्यसबाट के देखिन्छ भने, सस्तो ब्याजको पैसा सेयर बजारमा कुनै न कुनै रुपमा गएको देखिन्छ । जब जब लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदै गयो, सेयर बजारबाट पैसा निस्किँदै गयो ।
बैंकको ब्याजदर वृद्धि तरलता अभाव मुख्य समस्या
अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउन यो वर्ष तरलता अभाव र बैंकको ब्याजदरले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्यो । नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले दुईवटा क्षेत्रमा परिवर्तन आउने बित्तिकै धरै फरक पर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार पनि चाँडै हुन्छ, असर पनि छिटै देखिन्छ ।
चुनावी वर्षमा पपुलिस्ट बजेट
चुनावी वर्ष हुने वित्तिकै बजेट पनि पपुलिस्ट हुन्छन् । प्रतिस्थापन बजेट अलि बढी पपुलिस्ट थियो । अहिलेको बजेट पनि थप पपुलिस्ट आउने वाला छ ।सरकार जहिले पनि वितरणमुखी बजेटतर्फ बढी केन्द्रीत गरेको देखिन्छ ।
‘चुनावी वर्ष अझ लोकप्रिय कार्यक्रम आउँछन् । पपुलिस्ट बजेटले भोट बढ्छ, देश बन्दैन । पुँजी बढ्दा मात्रै देश बन्ने हो । क्यापिटल फर्मेसन जति हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । विकास खर्च बढाउने हाम्रो क्षमता नै छैन । यो सदावहार समस्या हो’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
२०७८ लाई लाइफको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण
भूकम्प, नाकाबन्दी भन्दा पनि अहिलेको अवस्था चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । तरलताको चरम संकट र यो तहमा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको थिएन ।
कुनै समय बैंकका सीईओहरु ऋण लिइदिनु पर्यो भन्दै कयौं कर्पाेरेट हाउसका प्रमुखलाई भेट्न पर्खिरहेका हुन्थे । अहिले तिनै व्यावसायिक घरानाका प्रमुखहरुले बैंकका सीईओलाई फोन गर्दा पनि प्रतिवद्धता जनाएको रकम पनि दिँदैनन । बरु ठूलो रकमको चेक ट्रान्सफर गर्न थाल्यो भने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले फोन गरेर यसो नगरिदिन आग्रह गर्छन् ।
चरम तरलता अभावले सबै वस्तुको माग घटाउँछ । अहिले माग शून्यमा झरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । आयात बन्द गर्दा राजस्वमा तत्कालै असर पर्छ । राजस्वको प्रखुम स्रोत भनेको विलासी वस्तु नै हो ।
आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच बेमेल
आर्थिक नीतिको एउटा र मौद्रिक नीतिले अर्कै दिशा समातेको देखिन्छ । सरकार प्रमुखको ध्यान अन्यत्रै छ । तीन निकायबीच कुनै तालमेल नभएको वर्षको रुपमा अर्थविद्हरुले अर्थ्याएका छन् । यो तहको मनमुटाव जीवनकालमा कहिल्यै नदेखेको उनीहरुसँग संगत गरेकाहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भन्छ । केन्द्रीय बैंक अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्यो भन्छ । भनेपछि कुनै तालमेल नै छैन । व्यापारीलाई कुन निकायले भनेको सत्य, कुन निकायले भनेको असत्य भनेर छुट्याउनै सकस बन्यो । जसले गर्दा व्यवसायी नै नर्भस हुन पुगे ।
पहिलो ६ महिनासम्म बिजुली खपत बढाउँ, बढाउँ भन्दै हिडियो ।
सबैतिर हल्ला मच्चाइयो । पछि बिजुली खपत घटाउँ, घटाउँ भन्दै कुर्लिन थालियो । केही समयअघिसम्म बिजुली खेर जान्छ भन्ने हल्ला गरियो र अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो बन्न पुग्यो ।
२०७८ को सुरुवातबाटै ओभरहिट हुँदै गरेको अर्थतन्त्रमा ब्रेक लगाएको भए यो अवस्था नआउने अर्थविद्हरु बताउँछन् । बैंकको ब्याज ६ प्रतिशतमा रहनु पनि विकृत्ति हो, १२ प्रतिशत पुग्नु पनि विकृत्ति हो । यदि ब्याजदरलाई अधिकतम ९ प्रतिशतको सीमामा राखेको भए अर्थतन्त्रमा यो समस्या आउने थिएन ।
