काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै संकटाेन्मुख देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रले गम्भीर मोड लिएको छ ।
खास गरी अत्यधिक आयात वृद्धि र रेमिट्यान्सको गिरावटले उच्च चालू खाता घाटा र त्यसको असर शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य दबाब हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ प्रवेश गरेको छ ।
सामान्यतया विकासाेन्मुख मुलुकहरूमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म आइपुग्दा वस्तु तथा सेवा आयातका लागि ६.६ महिनाका लागि मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने देखिन्छ । यो भनेको मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलै दबाबमा परेको छ भन्ने महसुस हुन्छ ।
विगतमा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिले खासै दबाबको महसुस नभएको नेपाली अर्थतन्त्रका अवयवहरू यति बेला धर्मराएका छन् । असारमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुसमा आइपुग्दा ९ अर्ब ८९ करोडमा झरेको छ । यसले विदेशी मुद्रा दबाब तीव्र बनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ गते ल्वाङ, चिनी तथा सख्खर, ह्विस्की, वाइन, सुर्तीजन्य वस्तु, पर्फ्युम र ट्वाइलेट पेपरलगायत छन् ।
यस्तै सौन्दर्यप्रशाधन सामग्री, स्याम्पु, कपाल ट्रिटमेन्टका सामग्री, काठ तथा काष्ठसामग्री, जुत्ता बनाउने सामग्री, टोपीलगायत शिर ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, छाता, छडी, विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीजस्ता वस्तु आयातको एलसी खोल्दा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, सिसीका साना बोतललगायत चाँदी तथा चाँदीको धुलो, सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), मोटरसाइकल, फर्निचरलगायतका सामान र तास आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
सवारीसाधन आयातमा भने ५० प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न पाइने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा देखिएन र शोधनान्तर घाटा उच्च अंकले बढ्न पुग्यो । यद्यपि, कडाइको असरका रूपमा आयात घट्ने समय भने अझै बाँकी छ ।
पुसमा आइपुग्दा निर्यात पनि घट्न पुगेको छ । मंसिरमा १०५.६ प्रतिशतले बढेको निर्यात पुसमा आइपुग्दा वृद्धिदर घटेर ९५.५ मा खुम्चिएको छ । खासगरी नेपालको निर्यात मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुहरु पाम आयल र सोयविन तेलका कारण बढ्ने गरेको थियो ।
साथै मंसिरमा भन्दा पुसमा रेमिट्यान्स वृद्धि देखिएको छ । मंसिरमा ६.८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स पुसमा ५.५ प्रतिशतमा मात्रै घटेको छ ।
यस्तै सोयाबिन आयल निर्यातको वृद्धिदर ५ महिनामा १२६ प्रतिशतमा रहेकामा ६ महिनामा १०१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । झन्डै २५ प्रतिशत बिन्दुले निर्यात खुम्चिएको छ । आयल केक पनि मंसिरमा १५८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएकामा पुसमा आइपुग्दा वृद्धिदर घटेर १३७ मा खुम्चिएको छ । त्यसै गरी सिल्भर एन्ड ज्वेलरी मंसिरमा १४८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएकामा पुसमा वृद्धिदर झरेर १०१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
उता आयातको वृद्धिदर पनि घटेको छ । पाँच महिनामा ५९.५ प्रतिशत वृद्धि भएकमा पुसमा आइपुग्दा आयात वृद्धिदर खुम्चिएर ५१.१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, यातायातका साधान तथा पार्टपुर्जा र कच्चा सोयाबिन तेललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम बिलेट, सिमेन्ट, दाल, मलासिस सुगर, कीटनाशकलगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति नाजुक देखिँदा देखिँदै पनि वस्तु व्यापार घाटाको अनुपात भने घटेको छ । ५ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ५४.७ रहेकामा पुसमा ४६.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सेवा खाताअन्तर्गतकाे भ्रमण व्यय र शिक्षातर्फको व्यय रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर शोधनान्तर स्थितिमा परेको छ । खास गरी, भ्रमणमा जानका लागि डलरको उच्च माग आउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले घुमाउरो भाषामा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहन हुने नीति लिएको छ ।
त्यसअघि गृहमन्त्रालयले पनि दुबईलगायतका मुलुकमा घुम्ने जानेहरू अलपत्र परेको भन्दै वैदेशिक यात्रामा निस्किन कडाइ गरेको थियो । खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले समान वस्तु आयात गर्दा पनि बढी भुक्तानी गर्नु परेको असर पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
२०७८ असारमा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ७४.५३ डलर रहेकामा पुसमा आइपुग्दा प्रतिब्यारेल ८७.१७ डलर पुगेको छ । यसको सीधा असर वस्तु आयातमा परेको छ । यो भनेको करिब १७ प्रतिशतको वृद्धि हो । यद्यपि, मध्य समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ आकासिएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालीहरू क्रिप्टोलगायतका भर्चुअल मुद्राको कारोबारमा संग्लन हुन थाल्दाकाे असर विदेशी मुद्रामा परेको आशंका बढेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता कारोबार नगर्न निरन्तर सूचित गरिरहेको छ ।
मंसिरमा १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा रहेको शोधनान्तर पुसमा २ खर्ब ४१ अर्बमा उक्लिएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ । सामान्य अवस्थामा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा आत्तिनुपर्ने थिएन । तर, चालू वर्ष लागेसँगै निरन्तर भुक्तानी सन्तुलनमा धावा बोलिरहेकाले संकटतर्फ प्रवेश गरेको पर्याप्त आधार तयार भएको छ ।
सतहमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा बहिर्मगन रोक्न विभिन्न कदम चाले पनि हुन्डीमार्फत विदेशी मुद्रा कारोबार मौलाएको आंशकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र थप विस्तारित भएको महसुस गर्न सकिन्छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्सको वृद्धि उच्च थियो ।
तर, चालू वर्ष लागेसँगै वैदेशिक राेजगारीमा जाने नेपालीहरू बढे पनि रेमिट्यान्स घट्नु चिन्ताको विषय हो । अर्कोतिर न्यून बिजीकरण गरेर मालसामान आयात गर्दा त्यसको भुक्तानी व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिरहेको मान्न सकिने आधार बनेका छन् । खास गरी, रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आफन्त, चिनेजानेकाहरू प्रयोग गर्दै विदेशको कमाइ विदेशमै राख्ने र नेपालका आफन्तलाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति पनि थप मौलाएको अनुमान छ ।
सरकारले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गरी रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप पहल नगरे आगामी दिन थप भयावह हुने स्थिति छ । निर्यातमा कडाइ गर्न खोजिए पनि अनौपचारिक कारोबारले प्रश्रय पाउँदा राज्यले राजस्वसमेत गुमाउँदै गएको छ । त्यसले सरकारको ढुकुटी थप जोखिममा पार्नेछ ।
यसतर्फ विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
