काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा खरिद गरैकै भरमा केही समयअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यवसायीलाई आतंकित बनायो । उनीहरूमध्ये केही प्रहरी पक्राउबाट जोगिन रातारात छिमेकी मुलुकमा शरण लिने पुगे भने कोही स्वदेशमै भूमिगतसमेत भए ।
सरकारलाई साक्षी राखेर जग्गा किन्नु उनीहरूको गल्ती भयो । र, त रातारात भाग्नुपर्यो । मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयले उक्त जग्गा किनबेच गर्न कुनै बाधा छैन भनेपछि केही व्यवसायीले आफूले कमाएको रकम ललिता निवासमा लगाएका थिए । देशका प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले वैधानिक रूपमा नै ललिता निवासको जग्गा किनेका थिए ।
उनीहरूसँग त्यसको प्रमाणसमेत छ । फोटो टाँसिएको लालपूर्जाभन्दा ठूलो अर्को प्रमाण के हुन्छ ? तैपनि उनीहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरेर पक्राउ गर्न खोजियो । यसमा मुख्य कसूरदारभन्दा पनि खरिद गर्ने व्यवसायीलाई बढी नै अपराधी बनाइयो ।
ललिता निवासको घटना सेलाउन नपाउँदै राज्य संयन्त्र बतास अर्गनाइजेसनतर्फ खनियो । बतास अर्गनाइजेसनका प्रमुख आनन्दराज बतासलाई सरकारले माफियाको दर्जा दिएको छ । पहिला उनै बतासलाई सरकारले व्यवसाय गर्न दियो । सरकारले भनेअनुसारमा सम्झौता गर्यो । अहिले फेरि सरकार उनीमाथि खनिएको छ ।
पशुपतिको धर्मशाला तथा नारायणहिटी दरबारभित्र क्याफे खोल्न बतासलाई सरकारले नै अनुमति दिएको हो । उनले बलजफ्ती गरेर धर्मशाला वा नारायणहिटी हडपेका होइनन् । तर, कालान्तरमा आएर बतासले धर्मशाला तथा नारायणहिटी बलजफ्ती हडपेको जस्तो व्यवहार गरी उनकाे मानमर्दन गरियो ।
यति मात्रै हाेइन, उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै देशका प्रतिष्ठित ९ उद्योगीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी उनीहरूको बदनाम गराउन खोजेको छ ।
अख्तियारले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन गरेको र राजस्व छलेको भनेर उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्याे । खानी ऐनअनुसार बढी उत्खनन गरेको प्रमाण फेला परे उनीहरुलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । उद्योगीले बढी उत्खनन गरेको भेटिएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले ऐनले तोकेबमोजिम जरिवाना पनि गरिसकेको छ ।
तर, अहिले उनीहरूले जघन्य अपराध गरे जसरी व्यवसायीको मानमर्दन गरियो । यस्ता गतिविधिले देशको व्यावसायिक वातावरण नै बिगार्ने काम भइरहेको निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
दर्जनौं उद्योगले ‘माइनिङ स्किम’ पास गराउन ५ वर्षदेखि विभागमा आवेदन दिएका छन् । सरकारले उनीहरूको माइनिङ स्किम पास गरेको छैन । माइनिङ स्किम नगराउनेलाई अहिलेसम्म कारबाही भने भएको छैन ।
यी केही ताजा र प्रतिनिधि उदाहण मात्रै हुन् । यसअघि पनि उद्योगीलाई कयौंपटक बदनाम गराएर सामाजिक मानमर्दन गरिएका दृष्टान्त पर्याप्त भेटिन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/०७८ का अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको छ । त्यसमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिइरहेकाे छ ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान २९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, देशको अर्थव्यवस्थालाई यो स्थानमा पुर्याउने उद्योगी व्यवसायीमाथि सरकार र तिनका एजेन्सीले पटकपटक प्रहार गरिरहेका छन् ।
उद्योगी/व्यवसायी अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । तर तिनैलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम सरकार र त्यसका एजेन्सीहरूले गरिरहेका छन् । सरकारले बारम्बार विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्रवान गरिरहेको हुन्छ । बोलीमा सरकारले लगानी र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन कटिबद्ध रहेको देखाउँछ ।
तर, व्यवहारमा उनीहरूकै बदनाम गराउन सरकार उद्धत छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीमाथि एकपछि अर्को शृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ ।
राजस्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, मुलुक सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका छ । तर, पछिल्ला दिनमा भइरहेका घटनाले समग्र निजी क्षेत्र नै त्रसित बनेको छ ।
सन् १९९० दशकको मध्यताका जीडीपी र निर्यात अनुपात २६ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी छ । व्यापार घाटाको अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमको अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान छ । २० लाख जतिलाई रोजगारी दिएको छ । त्यो सबै निजी क्षेत्रकै देन हो । तैपनि यही निजी क्षेत्र बारम्बार सरकारको निसानामा पर्नु दुःखद कुरा हाे । देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहँदा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले कदापि त्रसित बनाउनु हुँदैन ।
तर, यसो भनिरहँदा व्यवसायी र उद्योगीबाट हुने जघन्य अपराधको ढाकछोप र संरक्षण कतैबाट पनि हुनु भने हुँदैन । उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्ने, कालोबजारी गर्ने, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, कर छल्ने, राज्यविरुद्ध अपराध गर्ने उद्योगी र व्यवसायीको संरक्षणमा लाग्नु पनि अपराधजस्तै हो ।
व्यवसायी र उद्योगीहरूले उपभोक्ता अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर व्यावसायिक पहल हुन जरुरी छ । यति भनिरहँदा निजी क्षेत्र स्वच्छ व्यवसायमा प्रतिबद्ध भने हुनैपर्छ ।
व्यवसायीले गल्ती गर्दा जरिवानामात्र हुने विषयलाई पनि अतिरंजित गरेर मुद्धा र पक्राउमा उत्रिँदा भने निजी क्षेत्र त्रसित हुने र काम गर्ने वातावरण बिग्रने अवस्थ रहनेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक व्यवसायी भनेका चोर, कालोबजारीकर्ता, दुई नम्बरी भन्ने जस्ता भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । सरकारले लिने एक्सनले समाजमा यस्ता भाष्य निर्माण हुँदै जान्छन् ।
