काठमाडाैं । अहिले दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार गर्न ५० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) क्रियाशील छन् । २३ वटा ब्रोकर रहेकामा २०६४ सालमा सुरु भएको ब्रोकर थप्ने प्रक्रियामा विभिन्न उल्झन पार गर्दै २०६८ मा २७ ब्रोकर थपेर ५० पुर्याइएको थियो । त्यसयता पनि पटक–पटक ब्रोकर थप्न आवाज उठिरहेको छ । सरकारले थप ५० वटा ब्रोकर थप्ने भने पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
५० ब्रोकरको एकलौटी चलेको दशक पार भयो । सेयर कारोबार रकमले २० अर्ब नाघ्न थाल्यो । दोस्रो बजारमा सेयर लगानीकर्ता थपिएका थपियै छन् । सीमित ब्रोकरको मनोमानी भएको भन्दै लगानीकर्ताको गुनासो दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेको छ । तर, सुधारको प्रयास कहीँकतै भएको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर अनुमति दिनुपर्ने आवाज लामो समयसम्म उठिरह्यो । तर, त्यसले पनि निकास पाएन ।
बेला–बेलामा नयाँ ब्रोकर अनुमति दिन लागिएको हवाला दिइए पनि त्यसले समेत सार्थकता पाउन सकेको छैन । ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ठूलो रकमको लेनदेन हुने हल्लाले पनि काम गरेको छ ।
अहिले धेरै मानिसहरु ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ठूलो रकम हातमा लिएर तम्तयार अवस्थामा बसेको अनुमान छ । विशेषगरी खासै लगानी नगरीकन बर्षौंसम्म कमिसन खाइरहन पाइने र अझ कम्पनीका भित्री सूचनाहरुमार्फत बजारमा खेल्न सकिने स्थितिले धेरैको ध्यान ब्रोकरमा गएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा कतिपय घाटाका ब्रोकर कम्पनीहरु पनि १० करोड रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भएको स्थितिले राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यावसायिक व्यक्तित्वसम्मले ब्रोकर लाइसेन्समा आँखा लगाएका छन् ।
त्यसैले राज्यलाई सीधै आम्दानी प्राप्त हुने र भित्री लेनदेन पनि नहुने अचुक अस्त्र हो, बोलकबोलमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स । ब्रोकरलाई प्रारम्भिक अनुमति दिनुअघि न्यूनतम पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेर खुला बोलकबोल गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
न्यूनतम प्रावधान र मूल्य राखेर त्यसबाट बोलकबोल गरी लैजान सके पारदर्शी देखिन्छ । यसले स्वार्थ समूहबीचको टकराव र अदृश्य लेनदेनलाई पनि निस्तेज बनाउँछ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार नेपालमा ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा जहिले पनि विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘लाइसेन्स दिँदा आर्थिक लाभ लिए वा नलिए पनि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीले पैसा खाएर लाइसेन्स बाँडेको भन्ने आरोप लागिरहन्छ’, सचिव सुवेदीले भने, ‘अनावश्यक आरोपबाट मुक्त हुन सरकारले बोलकबोलमार्फत लाइसेन्स बाँड्दा उपयुक्त हुन्छ नै ।’
पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको भनाइसँग सहमत छन्, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि । ‘अहिले आर्थिक चलखेल नै नगरी लाइसेन्स दिइयो भने पनि कसैले विश्वास गर्दैनन्’, कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने, ‘यदि बोलकबोलमार्फत लाइसेन्स दिइयो भने सबैकुरा पारदर्शी हुन्छ र कसैलाई भन्ने ठाउँ पनि रहँदैन ।’
सरकार आफू विवादमा पर्ने भएकाले यो वा त्यो कारणले नयाँ ब्रोकर अनुमति दिन हिच्किचाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय ब्रोकर थप्नैपर्ने देखिए पनि कसरी थप्ने भनेर तादात्म्यता नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
खासगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, कार्यकारी निर्देशक गिरीलगायतका व्यक्तिहरु बोलकबोलमार्फत ब्रोकरको लाइसेन्स दिने पक्षमा छन् ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पनि ब्रोकर लाइसेन्स छिटो दिनुपर्ने र त्यसका लागि बोलकबोल उपयुक्त विधि भएको बताउँछन् । ‘बोलकबोलबाट हुँदैन भने ब्रोकरलाई कुनै प्रतिबन्ध नलगाई सीधै आउने र जाने (ओपन एन्ड एक्जिट) व्यवस्था गर्नुपर्छ’, कार्कीले भने, ‘अहिले भएका ब्रोकर निकै थोरै भएकाले छिटो थप्नु सेयर बजार विस्तारको हितमा छ ।’
बोलकबोलमा एउटा निश्चित विधि तय गरेर न्यूनतम मूल्य माथिबाट लाइसेन्स दिन सकिएमा सीमित ब्रोकरमा देखिएको विकृति अन्त्य हुने स्थिति बन्छ । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
ब्रोकर अनुमति बोर्डले दिने भएकाले पनि बोर्ड अध्यक्षकै लागि मूल्य बढाबढ भएको चर्चा सुरु भएका बेला ब्रोकर लाइसेन्स बोलकबोलमा किन दिन नहुने ?
