काठमाडौं । नेपालको दक्षिणी सीमा नाकाको १ हजार किलोमिटर वरिपरिका भारतीय बजारमा सिमेन्ट उद्योग छैनन् । तर, भारतीय सीमानजिकै नेपालमा भने दर्जनौं सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । अहिले भारतमा १ हजार किलोमिटर परबाट नेपाली सीमा जोडिएको भारतीय बजारसम्म मात्र होइन यदाकदा नेपालमै पनि सिमेन्ट भित्रिइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । र, सिमेन्ट उद्योगहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा खुलिरहेका छन् । आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको सिमेन्ट उद्योग निर्यातको आशाले थप चलायमान भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत सीमाबाट सबैभन्दा नजिकको सिमेन्ट उद्योग भनेको भारतीय बजारअन्तर्गत मध्य प्रदेशको सतना भन्ने ठाउँमा छ । जुन नेपाल–भारत सीमाबाट झन्डै १ हजार २ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । तर, नेपालका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग भारतीय सीमाभन्दा १० देखि २५ किलोमिटरको दूरीबीचमा छन् । भारतीय सीमाबाट हेर्दा सबभन्दा टाढा नेपालको सिमेन्ट उद्योग भएको क्षेत्र भनेको धादिङ हो ।
नेपालमा पूर्व झापादेखि पश्चिम धनगढीसम्म सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । जबकि नेपाल–भारत पूर्व–पश्चिम सीमाकोे दूरी झन्डै १ हजार ४ किलोमिटरको छ । त्यसै पनि नेपालको सीमा क्षेत्रको भारतीय भूमिमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय बजारबाट सिमेन्ट ल्याउनुभन्दा नेपालबाट सिमेन्ट लैजाँदा सस्तो र सहज हुन सक्छ । सरकारले सिमेन्टको उत्पादन लागत घटाउन नीतिगत रुपमा सहयोग गरेको अवस्थामा नेपाली सिमेन्टका लागि भारत मात्रै होइन बंगलादेश पनि ठूलो बजार हुन सक्छ । भौगोलिक जटिलता र दूरीका कारण भने अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना देखिँदैन ।
सिद्धार्थ ग्रुपका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार सरकारले ‘लजिस्टिक’ खर्च घटाउन पहल गरेमा भारतको गोरखपुर, पटना, बिहार, बंगाल, बनारस लगायतका बजारमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली सिमेन्ट तुलनात्मक रुपमा महँगो भएकाले प्रतिस्पर्धामा आउन निकै कठिन छ । उत्पादनको लागत नघटाएसम्म निर्यातको सम्भावना नरहेको स्वयं सिमेन्ट उत्पादकहरू बताउँछन् ।
मूल्यमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको खण्डमा सीमा नजिकका भारतीय सहरमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको सम्भावना ठूलो छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हैसियत बनाएपछि भारतीय भन्सार शुल्क (कस्टम ड्युटी) र गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी) ले समस्या बनाउन सक्छ । नेपाली सिमेन्ट मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको अवस्थामा पनि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा २९.८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतको ठूलो जनसंख्या भएका र सिमेन्ट खपतमा अग्रणी रहेका दुई प्रान्त बिहार र उत्तर प्रदेशमा नेपालले सिमेन्ट खपतको आधार बनाउन सक्छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कोइला आयातमा लाग्ने ढुवानी खर्च, चुनढुंगा, विद्युत्, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने फरक–फरक कर लगायतका समस्याले नेपाली सिमेन्ट महँगो हुन गएको हो ।
आन्तरिक रूपमा आत्मर्निभर हुँदै गएको सिमेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्धामा चर्को हुन थालेपछि र सम्भावित बजार पनि नभएपछि उत्पादन क्षमताभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । आरएमसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम नल्याएसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उत्पादनदेखि निर्यात गर्दासम्म ‘उत्पादन तथा ढुवानी’ लागत अत्यधिक हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको हो’ अग्रवालले सुनाउँछन्, ‘सरकारी सहयोग भएको खण्डमा भने सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्ने र देशका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र पनि बन्न सक्छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेपछि उद्योगीहरूमा उत्साह जागेको थियो । तर, सोही वर्षको बजेटमा यससम्बन्धी कुनै पनि विषय समेटिएन । बर बजेटले निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको उद्घोष गर्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म सिमेन्ट निर्यातका बारेमा कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
निर्यातयोग्य वस्तुको सूची तयार पार्ने नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा अहिलेसम्म सिमेन्ट समेटिन सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्ने विषय समेटिँदा सिमेन्ट उद्योगीहरू पनि उत्साहित थिए । निर्यातको ढोका खोल्ने झिनो आशासँगै सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्ने र व्यावसायिक रणनीति प्राप्त हुनेमा ढुक्क देखिएका उद्योगीहरू समय घर्किंदै जाँदा र कुनै प्रगति नहुँदा निराश देखिन थालेका छन् । सरकारले अघि सारेको योजनाअनुसार नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्ने हो भने पनि उत्पादन लागत नै घटाउन जरmरी रहेको सिमेन्ट उत्पादकहरू बताउँछन् ।
बितेको ढाइ वर्षमा सिमेन्ट निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारी तवरबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुन्छ ? सिमेन्ट निर्यात गर्दा राज्यले पाउने फाइदा के के हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारले न त सरकारी अधिकारीबीच मतैक्यता गरेको पाइन्छ न सम्बद्ध उद्योगीहरुसँग छलफल नै । वास्तवमा सिमेन्टको लागत कति छ र त्यसको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले चासो नराख्दा उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका त छैनन् नै, त्यसको लाभ राज्य र उपभोक्ता दुवैले पाउनसमेत सकिरहेका छैनन् ।
संघका अनुसार नेपालमा २३ क्लिंकर उद्योगसहित ६४ वटा सिमेन्ट उद्योगसँग २ करोड २० लाख टन सिमेन्ट ‘ग्राइन्डिङ’ गर्ने क्षमता छ । अहिले उद्योगीहरुले माग अनुसारको प्रतिवर्ष १ करोड २० लाख टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । जुन उत्पादन जडित क्षमताको ५४.५५ प्रतिशत मात्रै हो । यद्यपि उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा वार्षिक क्षमता १ करोड ५० लाख टन र खपत १ करोड टन देखाउँछ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सिमेन्टको हिस्सा करिब साढे ३ प्रतिशत भएको अनुमान छ । नेपालको सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात हुन सकेमा अर्थतन्त्रमा सिमेन्टको योगदान ५ प्रतिशत पुग्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
सबै नाकाबाट कोइला ल्याउन दिइनुपर्छ
उद्योगीहरुका अनुसार नेपालको सिमेन्ट विश्वबजारमै महँगो रहेको मान्छन् । यसले गर्दा उपभोक्ता पनि पीडित भएको महसुस उनीहरुले गरेका छन् । एकद्वार नीति लगायतका सहजीकरणक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सिमेन्टको लागत बढी परिरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकबाट कोइला ल्याउँदा भारतको कोलकाता बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समस्या भोगिरहेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला आयात नै प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । त्यसैगरी कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याएको कोइला रक्सौल नाकाबाहेक अन्यत्रबाट पनि नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था भएमा लागत घट्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । दाङ र भैरहवाका उद्योगीले नजिकको सुनौली भन्सारबाट आयात नगरेर वीरगन्ज हुँदै कोइला ढुवानी गर्दा लागत बढेको छ । चुनढुंगा खानीमा पनि समस्या उस्तै छन् । विभिन्न बहानामा सिमेन्ट उद्योगले वनबाट पनि दुःख पाएकै छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग मातहतबाट पाइने दुःखको छुट्टै फेहरिस्त बन्छ । त्यति मात्रै होइन उच्च मूल्यको विद्युत्, बैंकको ब्याजदर, महँगा श्रमिक र अन्य ‘लजिस्टिक’ जस्ता समस्या पनि पर्दछन् । अझ कर प्रणालीमा एकरूपता नभएको मौकालाई उपयोग गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश, वनलगायत निकाय नाफामुखी हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।
नेपालमा चुन भण्डार प्रशस्त छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिमा आउने परिवर्तन, श्रम कानुनमा देखिएको समस्या, विदेशी जनशक्ति ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि सिमेन्ट उद्योगका लागि समस्याका रूपमा देखिन्छन् ।
सिमेन्टलाई ऊर्जा खपतजस्तै आर्थिक वृद्धिको सूचक मान्न सकिन्छ । विकासशील राष्ट्रहरू चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, गुयना, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकमा सिमेन्ट खपत तीव्र देखिन्छ । संघको एक अध्ययनअनुसार विश्वभर खपत हुने सिमेन्टको ८० प्रतिशत उत्पादन र त्यसको खपत विकासशील मुलुकमा हुन्छ । भारत पनि विकासशील मुलुक भएको र नेपालनजिक रहेका भारतीय छिमेकी बजार सिमेन्ट निर्यातका लागि अथाह सम्भावना भएका सहरभित्र पर्ने संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
विगतका केही वर्षमा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । तर, मागमा ठूलो वृद्धि देखिँदैन । उद्योगीका अनुसार उत्पादित सिमेन्टको नेपालमा खुद्रा बिक्री ७० प्रतिशत र परियोजना बिक्री ३० प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । निजी आवास र अन्य सामान्य संरचनामा हुने सिमेन्टको खपतलाई खुद्रा बिक्री र जलविद्युत् परियोजना, ठूला व्यावसायिक भवन, पुल, सिँचाइ नहर, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा हुने खपतलाई परियोजना बिक्रीका रुपमा अथ्र्याइने गरिन्छ ।
जलविद्युत्मा मात्रै ४५ लाख टन सिमेन्ट आवश्यक
जलविद्युत् परियोजनामा औसत प्रतिमेगावाट १७०–२०० टन सिमेन्ट खपत हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार नेपालमा ७ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका २ सय ३९ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण अनुमति पाएका छन् । १५ हजार ७ सय २० मेगावाट बराबरका २ सय २६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् । सबै आयोजना निर्माण भएमा जलविद्युतकाे क्षेत्रबाट मात्र करिब ४५ लाख टनभन्दा बढी सिमेन्टको खपत हुने देखिन्छ । अन्य देशको उदाहरण हेर्दा युगान्डाको नाइल नदीमा निर्माणाधीन ६ सय मेगावाटको करुमा हाइड्रोपावर बनाउँदा १ लाख १४ हजार टन र औसतमा प्रतिमेगावाट १९० टन सिमेन्ट खपत भएको छ । जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सिमेन्टको वृद्धि ‘ड्राइभर’ भएजस्तै सिमेन्ट उद्योग पनि जलविद्युत् क्षेत्रको वृद्धि ड्राइभर हो । सिमेन्ट उद्योगमा सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने संस्थामध्येमा पर्छन् ।
कंक्रिट सडक र कंक्रिट इँटामा पनि सिमेन्टको सम्भावना
कंक्रिट सडक र कंक्रिट ब्रिक (इँटा) मा पनि सम्भावना ठूलो छ । एक क्युबिक मिटर कंक्रिटमा सरदर ३६५ किलो सिमेन्ट खपत हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार एक वर्षमा नेपालमा करिब एक हजार किलोमिटर भित्री सडक बन्छ । भित्री सडकको औसत चौडाइ १३ फिट र उचाइ एक फिट राख्दा एक हजार किलोमिटर सडक बनाउन १२.१ लाख क्युबिक मिटर कंक्रिट लाग्छ, जसका लागि बर्सेनि ४.४ लाख टन सिमेन्ट खपत हुने देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा बर्सेनि ४.५ अर्ब युनिट इँटा उत्पादन हुन्छ । माटोको इँटालाई कंक्रिटको इँटाले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने बर्सेनि २० लाख टनभन्दा बढी सिमेन्ट इँटा उत्पादनमै प्रयोग हुनसक्छ ।
सिमेन्टको ग्रेड नै सिमेन्टको गुणस्तर चिह्न हो । नेपालमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी गरी तीन थरीका सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन् । ओपीसीमा ३३, ४३ र ५३ ग्रेड गरी तीन वर्गीकरण छन् ।
नेपालमा पाइने चुनढुंगाको गुणस्तर राम्रो भएका कारण नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर पनि राम्रैमा गनिन्छ । नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको खपत ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनामा प्रशस्त मात्रामा भएको छ । अहिलेसम्म गुणस्तरमा समस्या आएको देखिँदैन । भारत र नेपालको सिमेन्टको गुणस्तर लगभग उस्तै हो । तर, भारतमा कम लागतमा सिमेन्टको उत्पादन हुन्छ र सिमेन्टको प्रकार पनि धेरै छ ।
भारतमा भन्दा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ महँगो
नेपालमा सिमेन्टको औसत लागत उद्योगमा प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ छ भने भारतमा ८ रुपैयाँ मात्र पर्छ । नेपाली उद्योगलाई खानीबाट चुनढुंगा ओसार्दा पर्ने महँगो ढुवानी शुल्क, एल्युमिना, आइरन अक्साइड, कोल र जिप्समजस्ता कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्दा पर्ने ढुवानी, कर र सम्बन्धित अन्य खर्चका कारणले कच्चा पदार्थको औसत मूल्य अन्य देशको तुलनामा निकै महँगो परेको देखिन्छ । भारतमा सिमेन्ट उत्पादन मूल्यमा २५–३० प्रतिशत मात्र कच्चा पदार्थले ओगट्छ भने नेपालमा उत्पादन मूल्यको ५०–५५ प्रतिशत हिस्सा कच्चा पदार्थले लिएको छ ।
अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपाने सरकारले लागत कम गराउन ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र ढुवानी खर्चमा कटौती गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादनमा ऊर्जा खर्चको अनुपात लगभग ३० प्रतिशत देखिन्छ । क्लिंकरको अनुपात कम गरी दक्ष ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग गरी ऊर्जा खपत घटाउन सकिन्छ । राज्यले उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशतको सहुलियत दिने हो भने लागत १५ प्रतिशतले कम हुने न्यौपानको भनाइ छ ।
‘लुज सिमेन्ट’ आपूर्तिबाट पनि ३ प्रतिशत लागत घटाउन सकिने उद्योगीहरुको भनाइ छ । नेपालका सबै सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म ‘कन्भेयर बेल्ट’ ले जोड्ने हो भने ‘इन्वार्ड लजिस्टिक’ मा ठूलो लागत बचत हुन्छ । नेपालकै ठूलो कारखाना होङ्सीको अहिले बन्दै गरेको कन्भेयर बेल्टले ढुवानी खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने अनुमान छ ।
‘सिमेन्टको उत्पादन लागत नेपाल र भारतमा ठूलो अन्तर छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुुरारकाले भने, ‘तर, निकट भविष्यमा इनर्जी इफिसियन्ट प्रविधिको प्रयोग, खानीबाट नजिकैको दूरीमा उद्योग, कन्भेयर बेल्टद्वारा चुनढुंगाको आपूर्ति, राज्यद्वारा बिजुलीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत छुट, सस्तो ब्याजदरमा ऋण, कच्चा पदार्थ आयातमा ड्युटी कन्सेसन, ठूलो परिमाणमा आपूर्ति र सरकारको अनुरोधमा भारतीय बजारमा नेपाली उद्योगको सिमेन्टलाई भन्सार शुल्कमा केही छुट दिने व्यवस्था हुन सक्यो भने भविष्यमा निर्यातको सम्भावना देखिन्छ ।’
सिमेन्टमा २ खर्ब लगानी
सिमेन्ट उद्योगमा हाल २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी भएको अनुमान छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्योग खानीसम्म लाइन पु¥याउने काम गरेकाले पछिल्लो ५–६ वर्ष सिमेन्ट उद्योग निकै फस्टायो । अहिलेको स्थिति हेर्दा एक÷डेढ वर्षभित्र मागभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ । अर्घाखाँची, होङ्सी सिमेन्टसहित अन्य केही सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आएको छ । नेपालमा चुनढुंगा भएकाले यसमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको हो । विदेश निर्यातको आधार तयार भएमा थप लगानीकर्ता आकर्षित हुने ठूलो सम्भावना छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनकाे पुस अंकबाट ।
