काठमाडौं । कोरोनाको नयाँ प्रजाति डेल्टा र ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणदर उच्च गतिमा बढ्न थालेसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमाथि फेरि कालो बादल मडारिने संकेत देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका मुख्य चार क्षेत्र कोरोनाको संभावित तेस्रो लहरले पुनः प्रताडित पार्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेसँगै पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर असर परेको थियो । अहिले पनि सरकारले डेल्टा र ओमिक्रोनको संक्रमण फैलन नदिन बन्दाबन्दी गरेको खण्डमा ती क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने र अर्थतन्त्र झन् खस्किने अर्थशास्त्रीहरुको आँकलन छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपालको अर्थतन्त्रले बन्दाबन्दी थेग्न नसक्ने र सरकार त्यतातिर अग्रसर हुनु नहुने पक्षमा छन् । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि लकडाउन नगर्ने नै पक्षमा थिए । यद्यपि त्यति बेला देश लकडाउनतर्फ धकेलिइसकेकोे थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार २०७६ चैत ११ बाट सुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिएता पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु भने पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएर आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, ठोस तथ्यांक आउन भने बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक विस्तारको लक्ष्य प्रतिस्थापन बजेटले लिएको छ ।
त्यति बेला सरकारले लकडाउन गर्दा औद्योगिक प्रतिष्ठानले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार बन्दाबन्दीका कारण २२.५ प्रतिशत कर्मचारीरकामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।
अस्थायीरकरारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको थियो । यस्तै बन्दाबन्दीका बेला ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका थिए । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि थिए ।
पहिलो लकडाउनमा कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेको थिएन । सोही कारण सरकार पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्न बाध्य भयो । संसारभर कोरोनाको दोस्रो लहर आइसक्दा विश्वबजारमा खोपले प्रवेश पाइसकेको थियो । नेपालमा पनि खोप अभियानलाई तीव्रता दिइएको थियो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ४० प्रतिशत व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन् ।
अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा चलिरहेको छ । छिटफुट रुपमा ओमिक्रोनका संक्रमित पनि देखिन थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । मंगलबार मात्रै संक्रमितको संख्या बढेर २४४४ पुग्यो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै सरकारले आर्थिक गतिविधि पनि बिस्तारै सक्रिय बनाउँदै लगेको थियो । त्यही कारण पनि पहिले जसरी सरकार लकडाउनमा उत्रिएन । स्मार्ट लकडाउन गरेर कतिपय आर्थिक क्षेत्रलाई खुलाइराखेको थियो ।
अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा चलिरहेको छ । छिटफुट रुपमा ओमिक्रोनका संक्रमित पनि देखिन थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । मंगलबार मात्रै संक्रमितको संख्या बढेर २४४४ पुग्यो ।
सरकारसँग झन्डै डेढ करोड मात्रा खोप स्टकमा छ । ३० लाख थान सिरिन्ज पनि मौज्दात छ । अहिले पनि खोप अभियानलाई व्यापक बनाउन सकियो भने देशलाई लकडाउनमै लैजानु नपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
खोप अभियानलाई तीव्र बनाउने, आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो खोप लगाइहाल्ने काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यदि देश पूर्ण भ्याक्सिनेटेड भएमा त्यसबाट प्रवाह हुने सन्देशले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने उनीहरु बताउँछन् । सरकारले खोप अभियानलाई थाँती राख्ने तर सीमा नाका बन्द गरिहाल्ने, आवागमन ठप्प बनाइहाल्ने कार्यतर्फ प्रोत्साहित हुन नहुने अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् ।
पहिलो लकडाउनबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको प्याकुरेलको भनाइ छ ।
यसअघि गरिएको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिन निकै सकस भइरहेको छ । अझै पनि कैयौं साना तथा मझौला व्यवसायी व्यवसायमा फर्किन सकेका छैनन् । कति व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भए भन्ने ठोस तथ्यांक आउन पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै फेरि सरकारले बन्दाबन्दी गर्दा अर्थतन्त्र वर्षांैसम्म उठन नसक्ने गरी थलिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सपना देखाइरहेको छ । माघपछि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ । र, बढ्छ निर्माणजन्य सामग्रीको खपत पनि । यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहेका कैयौं जलविद्युत् आयोजना, सडक र विमानस्थलको काम यही वर्ष पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दीबाहेक अर्को विकल्प नअपनाए देश आर्थिक रुपमा उँधोतिर धकेलिने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
सरकारसामु जनताको जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । त्यसबाहेक देशको अर्थतन्त्र पनि जोगाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । अर्थतन्त्र र जीवन रक्षा गर्न सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सरकारले लकडाउन गरिहाल्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘सरकार अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर छ । तर, अवस्था भयावह भयो भने सरकारसँग अर्को विकल्प नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला लकडाउन नै विकल्प हुन्छ ।’
सरकारले यस वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका कतिपय आयोजनाहरु र वहुवर्षीय आयोजनामध्येका केही आयोजनाको काम पनि यही वर्ष सकिने अवस्था छ । जति छिटो यिनको निर्माण सकिन्छ अर्थतन्त्रले उति गुणात्मक लाभको सिर्जना गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले बीचमै लकडाउन गर्यो भने ती आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले यस वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका कतिपय आयोजनाहरु र वहुवर्षीय आयोजनामध्येका केही आयोजनाको काम पनि यही वर्ष सकिने अवस्था छ । जति छिटो यिनको निर्माण सकिन्छ अर्थतन्त्रले उति गुणात्मक लाभको सिर्जना गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले बीचमै लकडाउन गर्यो भने ती आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुनेछन् ।
कोरोनाले अर्थतन्त्र विस्तारका अवयव थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, निर्माण, होटल तथा रेस्टुराँ, उद्योगमा सोझै असर पुर्याउँछ । पर्यटकको संख्या घट्नुको अर्थ काठमाडौंका तारे होटलदेखि दूरदराजका स–साना होमस्टे थला पर्नु मात्र होइन, पथप्रदर्शक, भरिया लगायतका हजारौंले रोजगारी गुमाउनु पनि हो ।
चीनमा आधारित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला’ बिथोलिँदा नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन निकै भयावह भएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र १ खर्ब ५० अर्ब घाटामा छ । र, सबैभन्दा डरलाग्दो त झन्डै दुई दशकदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । यसले सन्त्रासको सिर्जना गरेको छ ।
आर्थिक विस्तारमा रोकावट
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि आर्थिक वृद्धिदरको गति सुस्ताउने आँकलन गर्दै भन्छन्, ‘यो वर्ष उसै पनि लक्ष्यअनुरुप आर्थिक वृद्धि पुग्दैन । फेरि लकडाउन भएको अवस्थामा न्यून मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ ।’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.८ प्रतिशत योगदान दिएको निर्माण क्षेत्रले गति लिन सुरु गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात पनि बिस्तारै तंग्रिन खोज्दैछ । एयरलाइन्सहरुको व्यापार पनि राम्रै भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रका मुख्य आधारशिला पर्यटन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रले गति लिइरहेका बेला एकाएक देखिएको दुईथरी भाइरसले पुनः प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन हुन थालेको छ ।
बौरिन थालेको पर्यटन क्षेत्र फेरि त्रासदीमा
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन हो । सरकारले यसअघि लकडाउन गर्नासाथ पर्यटकको आवागमन त ठप्प भइहाल्यो । त्यसअघि बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट पनि पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भयो ।
तर, बिस्तारै सरकारले सबै क्षेत्र खुलाउँदै लगेको र विदेशबाट पर्यटकहरु पनि आउन थालेपछि नेपालमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको थियो । बिस्तारै तंग्रिदै पनि थियो । तर, एकाएक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि फेरि सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने हो कि भनेर व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् ।
कोरोनाको असर पर्यटनआश्रित पेसाकर्मी र उनीहरुका परिवारले भोग्ने छन् । बेरोजगारीले त्यस्ता परिवारलाई गरीबीतर्फ धकेल्ने जोखिम छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ६२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको योगदान दिएको थियो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा होटल र रेस्टुरेन्टको मात्रै २.०५ प्रतिशत योगदान देखिन्छ ।
पर्यटकलाई पदयात्रा गराउने ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्वतारोहण, विमान र यातायात तथा पर्यटकले खपत गर्ने र खरीद गरी लैजाने वस्तु आदिसहितको योगदान अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै जोड्दा अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ४ प्रतिशत जति छ ।
यता पर्यटकीय चहलपहल हुने क्षेत्र ठमेलमा पछिल्लो समय चहलपहल सुरु भएको छ । यदि पुनः लकडाउन भयो भने त्यसको रौनक हराउने र रुप फेरिने त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पर्यटन क्षेत्रले गति पाउने अपेक्षासँगै बितेका पाँच वर्षमा पर्यटन उद्योगमा अभूतपूर्व लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसकै कारण गएको वर्ष नेपालका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुलाई ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुगेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, अहिले यो क्षेत्रमा चमक देखिएको छ । तर, सरकारले पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्यो भने पुनः यो क्षेत्र प्रभावित बन्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
जोखिममा रेमिट्यान्स, आपूर्तिमा धक्का
कोरोना भाइरसको दुष्परिणामले झन्डै दुई दशकसम्म मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेको बनेको रेमिट्यान्स डगमगाउन थालेको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनदेखि, घरपरिवारले गर्ने सामान्य खर्चसम्मको आधार रेमिट्यान्स हो ।
यसकै कारण देशको गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सको करिब ७९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने तथ्यांकका आधारमा पनि यसमा पर्ने असरले बजार चलायमान हुन पाउँदैन ।
रेमिट्यान्स ओरालो लाग्दा खराब कर्जा बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत जोखिम आउन सक्छ । चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप उच्च परिरहेको छ । हाल चालू खाता २ खर्ब ५० अर्ब घाटामा छ ।
देशले रेमिट्यान्सको भरथेग गुमाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानी बेहोरिरहेको देशले स्वाभाविक रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने प्याकुरेलको भनाइ छ ।
