काठमाडौं । बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर बढाउन होडबाजी गरिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै साउनदेखि असोज ४ गतेसम्मको वर्कसीट मागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमक निकाय केन्द्रीय बैंकले असोज ७ गतेभित्र वर्कसीट इमेल गरिसक्न समेत भनेको छ ।
एकीकृत निर्देशन २०७७ को निर्देशन १५ को पालन नगरी विगत केही समययता वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण, प्रिमियम निर्धारण, ब्याजदरको सूचना प्रकाशन तथा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणजस्ता कार्य गरेपछि केन्द्रीय बैंकले वर्कसीटसमेत माग गरेको हो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज ७ गतेभित्र वर्कसीटको सफ्ट कपी केन्द्रीय बैंकमा पठाइसक्नुपर्ने छ ।
बैंकले तरलता अभाव भएको मौका छोपेर धमाधाम निक्षेपको ब्याजदर बढाउन लागिरहेका थिए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि आधार दर बढ्छ र आधार दर बढेपछि कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्छ । अहिले तत्काल निक्षेपको ब्याजदर बढाउने र केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैंकको आन्तरिक तयारी थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ । वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रयोग गर्ने बैंकदरलाई पनि ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यसको अर्थ ब्याजदर गत वर्षको भन्दा बढ्न नदिने भन्ने हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ब्याजदरको तल्लो सीमा बढाएर त्यसको अन्तरलाई कम गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । ब्याजदरको माथिल्लो सीमा नबढेका कारण ब्याजदर ह्वात्तै बढ्ने र दीर्घकालसम्म माथि जाने सम्भावना छैन । गभर्नर अधिकारीले पनि ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु आफ्नो चुनौति भएको बताउँदै आएका छन् ।
अधिकतम वित्तीय उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई सीमाभित्रै राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिन सक्छ । त्यो सम्भावना छ । अर्कोतिर बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई हरेक प्रकारका खर्च गर्न बाटो खुल्छ । त्यसले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या हल गराउँछ ।
ब्याजदर एउटा सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा चलाएर ब्याजदर करिडोरको अन्तरलाई साँघुर्याएको मात्रै हो । यसअघि ब्याजदर करिडोरको अन्तर ४ प्रतिशत रहेकोमा चालू मौद्रिक नीतिले ३ प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ ।
यो सीमालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौति हो, तर वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि भने असल पहलकदमी हो । विदेशतिर ब्याजदर करिडोरलाई १ प्रतिशतको अन्तर भित्र कायम गर्ने कोशिस गरिएको पाइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस् ।
ब्याजदर वृद्धिः तरलता सहजीकरण कि बैंकहरुको नाफा बढाउने दाउ !
