काठमाडौं । लगानीयोग्य रकम अभावको मौका छोप्दै बैंकहरूले धमाधम ऋणको ब्याज बढाउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गरेपछि एकाएक बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको हो । यही बहाना देखाएर बैंकहरुले धमाधम ऋणीलाई फोन गरेर ब्याज बढेको जनाउ दिन थालेका छन् ।
यद्यपी बढेकाे ब्याजदर लागू गर्न भने ब्याजकाे अाधारदर प्रकाशित गर्नुपर्छ । जति अाधारदर बढेकाे छ, त्यति नै ब्याजदर बढाउन मिल्छ । तर, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंककाे अाँखा छल्दै समय अगाबै ब्याजदर बढाएर लिन सक्छन् । ऋणीहरू सतर्क रहनुपर्छ । यदि अाधार दर नबढीकन बैंकहरूले बढी ब्याज लिएकाे भेटिएका केन्द्रीय बैंकमा उजुरी परे कारबाहीकाे भागिदार बन्नुपर्छ ।
अहिले बैंकसँग थप ऋण दिने क्षमता कम हुँदै गएको छ । ऋणी एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जान सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर ब्याज बढेको जनाउ दिँदा पनि ऋणीहरू निरीह भएका छन् ।
बैंकहरूले शून्य दशमलव ५० देखि १ प्रतिशतसम्म ब्याज बढेको भन्दै धमाधम फोन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि यति सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिइरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् । उनले संसद्को अर्थ समितिमा सधैंभरि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ भनेर सोच्न नहुने बताएका थिए ।
त्यसपछि उनले मौद्रिक नीतिबाटै बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज बढाउने बाटो खोलिदिएको कतिपय बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता अभाव बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएपछि ब्याजदर बढेको कतिपय ऋणीको गुनासो छ ।
केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेको नीतिका कारण बैंकहरूले बाध्य भएर ऋणको ब्याज बढाएको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘अब ब्याज नबढाइ सुखै छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज बढाउनु रहर नभई बाध्यता हो । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । खर्च ठूलो छ । त्यसलाई धान्न भएकै ऋणमा ब्याज बढाउनुपर्छ । अहिले सबै बैंकले त्यही गर्न थालेका हुन् ।’
खासगरी, असार, साउन, भदौ र असोज तरलता अभाव हुने महिना होइन । यो बेला नै तरलता अभाव हुनु भनेको आगामी महिना झन् गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थियो । बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाएका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गरेपछि कतिपय बैंकहरूको अहिले नै सीडी ९० भन्दा माथि छ । यसको अर्थ उनीहरू थप लगानी गर्न सक्दैनन् । लगानी बढाउन निक्षेप थप्नुपर्छ । निक्षेप थप्न बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउनुपर्ने वाध्यता पनि छ । नयाँ कर्जा प्रवाह नहुने बित्तिकै सेवा शुल्कबापत आउने रकमलगायत धेरै आम्दानी एकाएक घट्न जाने बैंकरको बुझाइ छ ।
अहिले एनआईसी एसिया, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगालगायत बैंकको सीडी ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । उनीहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैनन् ।
तरलताको संकट चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले गएको बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँको रिपो निष्कासन गरेर बजारमा तरलता बढाएको थियो । त्यसबेला बैंकहरुले ६५ अर्ब रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतफको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुन थालेपछि यो सीमा कट्ने देखिएको छ । गत वर्ष बैंकहरु आक्रमक हुँदा ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो ।
