काठमाडौं । मौद्रिक नीतिपछिको जारी निर्देशनले सेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्यसअघि जारी कतिपय निर्देशनले सेयर बजार सिधै प्रभावित भएको भन्दै लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिसहित यसअघि अख्तियार गरेका सेयर बजारसँग सम्वन्धित नीतिहरुमा पुनरावलोकन नगरेमा आन्दोलन जारी रहने र अन्ततः गभर्नरले केन्द्रीय बैंक छाड्नुपर्ने अवस्था आउने लगानीकर्ताहरुले दावी गरेका छन् ।
उनीहरुले गभर्नर अधिकारी इमान्दार भए तत्काल लगानीकर्ताको मनाबेल उकास्न पुर्ववत् निर्णय लागू गर्न र नभए राजीनामा दिन माग गरेका छन् । परिस्थितिमा सुधार नभए आन्दोलनमार्फत नै गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिन वाध्य पारिने लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।
पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तथा लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालले राष्ट्र बैंकलाई आइतबारसम्मको समयसीमा दिइएकोमा माग पुरा नभएकाले सोमबार देशभरबाट लगानीकर्ता केन्द्रीय बैंक घेराउ गर्न आइपुगेको बताए ।
मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पूँजी बजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशत भन्दा माथिको बोनस सेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, असल कर्जाको जोखिमबापत १ प्रतिसतबाट १.३ प्रतिसत हुनेगरि बढाइएको व्यवस्थालाई तत्काल पुरानै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरी १२० दिनको औसत मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ ।
अरू क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर कर्जालाई पनि कुल ल्यान्डिङ फन्डमा समावेश गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ महामारीले गर्दा पछाडि परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने गरि मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यूनभन्दा न्यून कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजारमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको छ ।
निर्देशन तत्काल खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्नु पाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, अत्यधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१० प्रतिशत अथवा फ्ल्याट रेटमा झार्नुपर्ने, बृहत आर्थिक चलखेल गरी साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुक बिल्डिङ तत्काल खारेज गरी १०० पर भ्यालूमा आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था
गर्नुपर्ने छ ।
५० कित्ताभन्दा कम आइपीओको आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको नया एवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम नचालियोस् र दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजी बजारको आकार र पूँजी बजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्य नजर गरी सीमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गरेकाे छ ।
साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्री गरेको सेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा सेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ्र नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
