काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बैंकिङ सेवा लिने भनेर आह्वान गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारीलाई पन्छाएर ‘सेटिङमा’ एनआईसी एसिया बैंकलाई दिने तयारी थालेको छ ।
सरकारी बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकासलाई नै पन्छाएर महानगरपालिकाले विभिन्न मापदण्ड बनाएर अंकभार बटुल्दै एनआईसी एसियालाई बैंकिङ सेवाको सम्झौता गर्न लागेको भन्दै सरकारी बैंकले नै महानगरपालिकाको प्रशासन समक्ष असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारी कामकाजका लागि सिधैं सरकारी बैंकलाई दिनुपर्नेमा टेन्डर आह्वान गरेर पनि कुनै विषय बाहिर नल्याई एउटा निजी बैंकलाई दिने गरी सम्झौता हुन थालेपछि राजस्व प्रमुख र प्रशासन प्रमुखलाई जानकारी गराइएको छ, एक निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
यसअघि वैशाखमा आफूले भनेको बैंक नपरेपछि टेन्डर आह्वान गरेर पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कसैलाई सम्झौताका लागि बोलाएको थिएन । प्रक्रिया र मापदण्ड पुग्ने निजी बैंकलाई पनि सम्झौताका लागि नबोलाएको भन्दै केही निजी बैंकले पनि महानगरपालिकासँग छलफल गरेका थिए ।
वित्तीय सेवा दिने बैंकको खोेजी गर्दै महानगरपालिकाले गत फागुन १८ गते बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । महानगरपालिकाले बोलकबोलमा राखेको प्रावधानमा आफूले दिन खोजेको बैंक नछानिएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको थियो । पाँच महिनासम्म नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर एनआइसी एसियाका छनौट गर्ने मापदण्डसहित फेरि टेन्डर आह्वानमा काठमाडौं महानगरपालिका जुटेको हो ।
महानगरपालिको वार्षिक ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुने भएकाले निजी र सरकारी बैंकले महानगरपालिको बैंकिङ सेवा दिने सम्झौता गर्न चाहिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाले बैंकिङ सेवा लिनका लागि विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा अंकभार तोकेर उच्च अंक ल्याउने बैंकलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि सेवा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आफू अनुकूलको बैंक नपरेपछि हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन । पहिलो टेन्डर आह्वान गरेको ७ महिनासम्म महानगरपालिका यस विषयमा अहिले मौन जस्तै छ ।
अरू बैंकलाई जानकारी नदिई पहिलाकै टेन्डरको आधारमा एनआईसी एसियासँग सम्झौता गर्ने तयारी भएकाले हामीले पारदर्शिताका लागि महानगर प्रशासनलाई जानकारी दिएको एक सरकारी बैंकका सीईओले बताए ।
महानगरपालिकाका राजश्व प्रमुख शिवराज अधिकारीले यस विषयमा महानगरपालिकाले आन्तरिक तयारी मात्र गरेको र कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म नभएको जानकारी दिए । यसमा आन्तरिक प्रशासनबीच छलफल मात्र भएको छ, नयाँ टेन्डर हुने कि नहुने भन्ने पनि टुंगो नभएको उनले बताए ।
