काठमाडौं । प्रभु बैंकले समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्ने भएको छ । बैंकको बिहीबार बसेको २२२ औं सञ्चालक समिति बैठकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई प्राप्ति गर्नका लागि गरिएको प्रारम्भीक समझदारीपत्रलाई अनुमोदनको निर्णय गरेको छ । अब बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
दसैंअघि नै सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा सहमति गरेर फाइनान्सलाई प्रभुमा विलय गराउने गरी काम अघि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था लिँदा सुविधा दिएपछि प्रभुले क्यापिटल मर्चेन्टलाई एक्वायर गर्न लागेको हो ।
८ वर्षअघि समस्याग्रस्त सूचीमा रहेको फाइनान्सको अधिक सेयर हिस्सा नयाँ समूहले लिएपछि उद्योगी प्रवलजंग पाण्डे, गैरआवासीय नेपाली चिरञ्जिवी थापालगायत समूहले ३ वर्षअघि प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । नयाँ समूहले लिए पनि क्यापिटल सञ्चालनमा आएको थिएन । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त सूचीबाट मुक्त गरेको छैन ।
पुराना संस्थापक सेयरधनीसँग कुरा मिलेपछि सुरुमा थापा समूहले प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँका दरले ६२ प्रतिशत अर्थात ६२ लाख कित्ता सेयर खरिद गरेको थियो । यस्तै १७ प्रतिशत अर्थात १७ लाख कित्ता फाइनान्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार कार्की र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेको छ । पूर्वसीईओ कार्की अहिले अमेरिकामा छन् ।
२०७४ पुसमा फाइनान्सको ९३ करोड ५० लाख ६९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । २०७४ पुससम्म फाइनान्सको ८३ करोड ४० लाख निक्षेप दायित्व र १ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ऋण असुली हुन बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि कम्पनीको निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तथा ऋण ३ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ ९ गते क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख सीईओ कार्कीलगायतको समूहले संस्थालाई धरासायी बनाएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।
समस्याग्रस्त फाइनान्सलाई एक्वायर गर्नेलाई थप सहुलियतको व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएपछि यसलाई उपयोग गर्दै प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई समाहित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका कम्पनीलाई आफूमा समाहित गरेमा राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको १२० नम्बर बुँदामा वाणिज्य बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था आफ्नो संस्थामा समाहित गरेमा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
प्रभु बैंकले लिँदै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, दसैंअघि सम्झौता
