काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उपयुक्त समयमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमति दिइने बताएका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको मुलुकले लामो समयसम्म अनुमति बन्द गर्न नसक्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनको निश्कर्षका आधारमा नयाँ नीति लिएने बताए ।
क्यापिटलसँग कुरा गर्दै गभर्नर अधिकारीले नयाँ संस्था अनुमति दिनुअघि वाणिज्य बैंकहरुलाई गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा सहभागी गराइने बताए । ‘नेपालमा संघीय संरचना सुरु भएसँगै संघीय संरचनाअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय बैंकहरूको आवश्यकताका बारेमा बहस भइरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि हेर्नुपर्छ । मलेसियामा धेरै कम मात्र बैंक छ । त्यहाँ अहिले नयाँ बैंक खोल्ने कुरा चलेको छ ।’
वित्तीय संस्था र वित्तीय प्रणाली संवेदनशील भएकाले होसियारीका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘नयाँ बैंक खोल्ने बारेमा माग आइरहेको छ । जुन स्वाभाविक विषय पनि हो । तर, अहिले नै नयाँ बैंकलाई अनुमति दिने कुरा चलिसकेको छैन ।’ गभर्नर अधिकारीले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रक्रियामा लग्ने र सँगसँगै थप बैंकको आवश्यकताका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनका निष्कर्षका आधारमा निर्णय लिइने बताए । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेकाले अब वाणिज्य बैंकहरु त्यसबाटोमा लाग्ने पनि उनको भनाइ । सरकारले मर्जर प्रक्रिया उच्च प्राथमिकता राखेको र कतिपय बैंकहरु मर्जमा जानै पर्ने बाध्यतामा रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
कुनै बेला ९१ वटा भएका विकास बैंक गत असारमा १८ वटामा खुम्चिएको छ । विकास बैंकको संख्या अझ घट्दो छ । त्यस्तै ८४ वटा रहेका वित्त कम्पनी पनि १७ वटामा सीमित छ । अझ नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको तुलनामा वाणिज्य बैंकको मर्जर प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।
यद्यपि ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २७ वटामा सीमित मात्र छैनन् नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एउटै समूहका संस्था मर्ज भए कर छुट सुविधा दिएको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले पनि गत वर्षकाभन्दा बढी सुविधा मर्जरमा दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले खुला बजार अर्थनीति भन्दैमा पुरानै समस्या दोहोरिने गरी नयाँ बैंकलाई अनुमति नदिइने दाबी गरे । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति खोलिनुपर्नेमा चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ । सधंै नयाँ संस्था प्रवेश रोक लगाउँदा प्रविधि र दक्षता भित्र्याउन समस्या हुने धेरैको बुझाई छ ।
खासगरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा बैंक हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिइरहेको छ । गभर्नर अधिकारीले भने संघीय संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि गएकाले दुवै ऐन संशोधन भएर कसरी आउँछ त्यसैका आधारमा नयाँ नीति बन्न सक्ने बताए ।
२०६६ साउन १५ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ बैंक÷वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी) स्थापना गर्न नदिने नीति लिएको थियो । त्यतिबेलै केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक÷वित्तीय संस्था संस्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाः २०६३’ मा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि निवेदन दर्ता नगर्ने जनाएको थियो ।
त्यसयता कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकले आवेदन लिएको छैन । तर, पछिल्लो समय नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीले पुरानै कुरा दोहो¥याएका हुन् । नेपाल तथा विश्वकै सन्दर्भलाई थप अध्ययन गरी नयाँ वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने÷नदिने निर्णय लिइने गभर्नर अधिकारीले बताएका हुन् ।
