काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गरेपछि बैंकर तनावमा छन् ।
बैंकसँग लगानीयोग्य रकम नभएर बिजनेस नै गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक पुगेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरु) तनावमा परेका हुन् । ‘अहिले कुनै पनि ऋणीलाई थप वा नयाँ ऋण दिन सकिएको छैन्,’ एक बैंकरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकमा कर्जा माग्न आउने ऋणीलाई धमाधम फर्काउनुको विकल्प छैन् । बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएपछि अहिले कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा आइसकेको कुरा संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर गइदिन बैंकरहरुलाई गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि बैंकरसँग गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले सीडीलाई कार्यान्वयन गरेर जाने पक्का पक्की भएपछि त्यसको सीधा असर ब्याजदरमा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी शून्य छ । पुनर्कर्जा, सापटीलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
अहिले नै धेरै बैंकको सीडी ९० प्रतिशत माथि छ । केन्द्रीय बैंकले पनि ९० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । अहिले आयात निरन्तर बढिरहेको छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) मा निरन्तर दबाब परिरहेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जतिसक्दो छिटो रकम पठाएको अवस्थामा केही समयलाई तरलता अभाव घट्ने बैंकरहरुको अनुमान छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियो लागू गरेपछि साना ऋणीहरु बैंकिङ पहुँच बाहिर पुग्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । सीडी रेसियो लागू भएपछि बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै नभएको, अलिअलि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बैंकहरुले पनि साना ऋणीलाई ऋण नदिएर ठूलालाई मात्रै दिने गर्छन् ।
लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा जोसुकैले ऋण पाउन सक्थे । तर, अब त्यस्तो अवस्था नआउन सक्ने देखिएको बैंकरहरुको भनाइ छ । खासगरी, ठूला ऋणी तथा संस्थापकहरु बैंकमा हाबी हुन सक्ने देखिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि बैंकमा साना ऋणीको पनि पहुँच बढ्दै गएको थियो । साना ऋणीले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट बुझाएर ऋण लिन सक्थे । लिएका पनि थिए । तर, अब बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै नभएपछि सानालाई भन्दा ठूला ऋणीलाई ऋण दिन बैंकरहरु उत्साहित हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
बैंकसँग पर्याप्त तरलता हुँदा कसरी कर्जा विस्तार गर्ने भनेर बैंक अघि बढेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साना पनि बैंकको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । तर, अब केन्द्रीय बैंकको नीतिले सानाले ऋण पाउन नसक्ने र ठूलाकै हालीमुहाली चल्ने अवस्था आउन सक्छ ।
