काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोपपछिको तत्कालिक अर्थव्यवस्था सञ्चालनको मूल नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
गत वर्ष आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले पनि ब्याजदर कम भएको थियो । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई केही राहत भएको थियो ।
आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदा एकातिर कसरी ब्याजदर अनियन्त्रितरुपमा बढ्नबाट रोक्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनेछ भने अर्कोतिर साना लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, लघु तथा साना र मझौला उद्योगलाई विभिन्न लक्षित कार्यक्रमबाट समस्या समाधान गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२१ लाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला उद्योगको उत्पादनका लागि माग सिर्जना गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले पनि वित्तीय संस्थाबाट सुलभरुपमा ऋण पाउने स्थिति बनाउने र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको संरक्षण गर्दै किसानको उत्पादन खेर नजाने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताए ।
महामारीले पीडित पर्यटन र यातायात क्षेत्रलगायत धेरै मानिसको जमघटमा आधारित पार्टी प्यालेस, डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्ता विभिन्न व्यवसायलाई राहत दिनुको अलावा खोपमा प्राथमिकता पनि दिइने सरकारले जनाएको छ । कोभिड–१९ र बाढीपहिराले सँगै असर गरेको अवस्थालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ ।
मध्यमकालीन आर्थिक नीति खोप तथा महामारीमा कमी आएपछिको मुलुकको पुनरुत्थानको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गर्नेमा सरकार केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसअन्तर्गत सरकारले विपन्न वर्गलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनेका सडक आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने, आवश्यक नियम कानून संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीमूलक लगानी बढाउन आँटिला सुधार गर्ने, अस्पताललाई स्तरोन्नित गर्नेलगायत कार्य गर्ने अवगत गराए।
सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार कोभिड–१९ को महामारीको समग्र असरको आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रगत अध्ययनको निष्कर्षमा आधारित हुनेछ । ती निष्कर्ष भविष्यमा स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर त्यसको पालना गराउने, आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न गर्ने र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रको समग्र गुणस्तर बढाउनेसँग सम्बद्ध हुने सरकारको सोच रहेको छ । रासस
