काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिका धेरै बुँदा उद्योगी/व्यवसायीको हितमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोरोनाबाट थलिएको व्यवसायलाई पुनर्जीवित बनाउन मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।
उनले केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले साना तथा मझाैला उद्योगलाई बचाउन सहयोग पुर्याउने देखिएको बताए । उद्याम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपभोग गर्ने ऋणीका हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दूले मात्र प्रिमियम थप गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु राम्रो भएका बताएका छन् ।
त्यसैगरी पुनर्कर्जामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिइने, पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको गोल्छाको प्रतिक्रिया छ ।
त्यसैगरी, बेसरेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । त्यो उद्यमीमैत्री हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दू थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने र त्यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने गोल्छाको विश्वास छ ।
महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २० लाख पुर्याउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गरिने भनिएको छ । यसले पनि व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सूक्ष्म निगरानीलाई २ वर्षबाट ३ वर्ष पुर्याइएको छ । यसले व्यवसायीलाई मद्दत मिल्ने गोल्छाले जानकारी दिए । त्यसैगरी कालोसूचीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । त्यो व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ ।
सीसीडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक छ । यसले बजारमा तरलता बढाउने छ । इकेवाइसीका व्यवस्थाले बैंकिङ सेवा सहज बनाउने छ । विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीमा लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था उल्लेख गर्न राम्रो भएको गोल्छाको भनाइ छ । यसले व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
मौद्रिक नीतिका चुनौतीपूर्ण पक्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर गर्न सक्छ । यसमा केन्द्रीय बैंक सजग हुन आवश्यक छ । साना तथा मझौलालाई परियोजना धितो कर्जा दिनुपर्ने माग गरिए पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको गोल्छाको भनाइ छ ।
बजेटमा स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नबोलेको उनको भनाइ छ ।
