काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुबिधा प्रदान गर्ने भएको छ । मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने बैंकहरुलाई सहुलियत तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने भएको छ ।
१. तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
२ एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
३. एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ४. राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
५. सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
६ राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
६.एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
७. एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
८. वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।
राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा यस्ता छुट तथा सुबिधा पाउने भएका छन्
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
