काठमाडौं । बैंकहरुले ब्रोकरहरुलाई बिना धितो प्रदान गर्दै आएको ओभर ड्राफ्ट (ओडी) लोनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत रोक्ने तयारी गरेको छ । ब्रोकरहरुले एउटा बैंकबाट यस्तो शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँसम्म ओडी लिएका थिए । सोही ओडीबाट ब्रोकरले धमाधम सेयर किन्ने गरेका थिए ।
तर, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिकबाट उक्त शीर्षकको ओडी राख्न नसक्ने देखिएको छ । चालू पुँजी भनेर बैंकहरुले ब्रोकरलाई यस्तो ऋण दिइरहेका थिए । ब्रोकरले राफसाफका लागि यस्तो कर्जा लिएको बताए पनि त्यही रकमबाट आफू सेयर किन्ने गरेका थिए ।
अब केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जामा कडाई गर्ने सम्भावना बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पर्ने देखिन्छ । ‘प्रत्येक ब्रोकरलाई बैंकहरुले औसतमा १० करोड रुपैयाँ दिइरहेका थिए,’ एक बैंकरले भने, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त कर्जालाई कडाइ गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरुको २० करोड रुपैयाँ १० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यद्यपी सबैले २० करोड रुपैयाँ नलिएको हुन्छ ।
खासगरी, ब्रोकरले सेयर राफसाफका लागि बैंकबाट यस्तो कर्जा लिने गरेको बताए पनि त्यहीबाट आफू सेयर किन्ने गर्थे । सेयर किनेका लगानीकर्तालाई त ब्रोकरले तारन्तार फोन गरेर सेयर किनेको पैसा बुझाउन र नबुझाए जरिवाना लगाउने धम्की दिँदै लगानीकर्ताबाट तत्कालको तत्कालै भुक्तानी गर्न दबाब दिन्छन् ।
बैंकले दिएको ओडी प्रकृतिको ऋणबाट आफैले सेयर किन्ने गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रमा गएको कर्जालाई खासै ध्यान दिएको थिए । तर, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले यस्तो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान दिन नहुने पक्षमा थिए । एउटा कामका लागि कर्जा लिने र अकै काम भइरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको बुझाइ थियो ।
यदि केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेर सेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ । यो कर्जा भनेको चलाउँदा ब्याज लाग्छ, नचलाउँदा केही पनि लाग्दैन । त्यहीबाट ब्रोकरले सेयर किन्थे ।
राफसाफलाई कुनै समस्या थिएन । अबदेखि केन्द्रीय बैंकले यो प्रकृतिको कर्जा वितरणमा कडाइ गर्ने बित्तिकै राफसाफमा गम्भीर समस्या पर्छ । र, त्यसले सेयर बजारलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
