काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल असल कर्जाको १ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानीबापत थप व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्ने बहस चलेपछि सोमबारको सेयर बजार प्रभावित भएको छ ।
सोमबार बैंकिङ समूह र विकास बैंकको समूह सूचकहरू घटे भने अधिकांश वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको सेयर मूल्य पनि घट्यो । यसरी मूल्य घट्नुमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति, निर्देशनमार्फत कर्जा नोक्सानीमा थप प्रोभिजनिङ गरी वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत गराउने बहस चलेपछि उनीहरूको वित्तीय विवरण प्रभावित हुने आंशकामा बैंकिङ समूह र विकास बैंक समूहमा पहिरो गएको हो ।
सोमबार बैंकिङ समूह सबैभन्दा बढी ४३.५ र दोस्रो बढी घट्नेमा विकास बैंक ३४.३८ अंक छ । मौद्रिक नीति आउने नआउने टुंगो नलागेपछि केन्द्रीय बैंकले प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्था निर्देशनमार्फत ल्याउने हल्ला सुरु भएको छ ।
हाल असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ हुँदै आएको छ । थप प्रोभिजनिङ बढ्दा निर्देशन आएको मितिभन्दा पछिबाट लागू हुन्छ । यदि कुनै बैंकको कुल कर्जा १ खर्ब रुपैयाँ छ भने शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा ५० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन बापत छुट्याउनुपर्छ ।
यसले चालू आर्थिक वर्षमा असर गर्छ । तर, गत वर्षको व्यवस्थामा कुनै अन्तर हुँदैन र गत वर्षको वित्तीय विवरण प्रभावित हुने अवस्था आउँदैन । किनभने, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरू भूतप्रभावित हुँदैन । यसबाट गत वर्षको नाफा असर गर्ने कुनै कारण छैन ।
तर, चालू वर्षका बैंकले आर्जन गरेको नाफामा भने असर गर्न सक्छ । वित्तीय संस्थाहरूले नाफाका लागि थप मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । थप प्रोभिजन लागू हुने बित्तिकै लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढ्छ । यसबाट ब्याजदर बढाउन दबाब पर्न सक्छ । ब्याजदर बढ्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा सेयर बजार प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
तर, यो, ठूलो मुद्दा बन्दैन । किनभने, १ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको वित्तीय संस्थाका लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्दा ठूलो असर देखिँदैन् । त्यसमाथि खराब कर्जामा गरिने थप व्यवस्थामा पर्न जाने कमीलाई असल कर्जामा गरिएको प्रोभिजनल सहयोग (सपोर्ट) गर्छ ।
मानौं, १० करोड रुपैयाँ पूर्ण खराब कर्जा भयो भने यसअघि थप ९९ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ निर्देशन आएको खण्डमा यसअघि नै असर कर्जामा गरिएको थप प्रोभिजनसमेत घटाएर बाँकी प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्दा हुन्छ । त्यति मात्रै होइन्, राम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसअघि नै सतप्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजन गरेर आफ्नो संस्थालाई मजबुत बनाएर राखेको पाइन्छ । यसले सामान्य प्रोभिजन थपिँदैमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन ।
साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति आउने र त्यसपछि नयाँ नीति निर्देशनहरू आउने अपेक्षा गरिएकोमा परिस्थितिमा बदलाव आएको छ । सरकार फेरिएसँगै मौद्रिक नीतिपछि धकेलिएको छ । सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको स्थितिमा मौद्रिक नीति के हुन्छ भन्ने एकिन भएको छैन । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत तत्काल प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउने हल्ला चलेको छ ।
सामान्य अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राख्ने र त्यसपछि मात्रै निर्देशन आउने चलन हो । अर्कोतिर अघिल्लो वर्षको एकीकृत निर्देशनमा गत वर्षमा जारी भएका निर्देशनहरूलाई चालू वर्षको नाम दिएर निर्देशनहरूलाई एकीकृत गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकले गर्छ । त्यही एकीकृत निर्देशनमा कतिपय बेला नयाँ निर्देशन मिसाउँछ । एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दा केन्द्रीय बैंकले
प्रोभिजनिङसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सक्छ । तर, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अप्ठयारोमा छन् । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी जो, सत्ताधारी दलका अनुयायी छन्, उनीहरूले चाहेमा मात्रै यस्तो व्यवस्था आउन सक्छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरूमा पनि नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सरकार आफू अलोकप्रिय हुने निर्णयमा जान केन्द्रीय बैंकलाई रोक्न सक्छ ।
