काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आबद्ध हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको समय बिहीबार सकिएको छ । दिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी भएनन् । कोषले जेठको दोस्रो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्राचार गरी असार मसान्तभित्र सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने अनुरोध गरेको थियो ।
हालसम्म लक्ष्मी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकले मात्र कोषमा आबद्धता जनाएका छन् । बाँकी २५ वटा वाणिज्य बैंकका साथै बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोषमा जान मानेका छैनन् । कोषमा गएपछि खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने उनीहरुको गुनासो रहेकको छ ।
यस्तै कोषमा जानका लागि एच्छिक गरिनुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई समेट्नु पर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरुले कोषले आउन पत्राचार गरेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारी र कोषलाई छलफलका लागि बिहीबार बोलाए पनि सुनुवाइ भएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा धेरै कम भएको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको जति पनि सुविधा कोषको नरहेको र आवद्ध हुँदा कर्मचारीहरुलाई खासै फाइदासमेत नरहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने जिकिर कर्मचारीहरुको छ ।
कोष ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ सालमै आबद्ध हुनुपर्ने हो । तर, पटक-पटक अनुरोध गरेपछि कर्मचारीहरुले चासो नदेखाउँदा कोषप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारीहरुलाई आबद्ध हुने खालका योजनाहरु नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुन नमानेकाले त्यसका लागि नियम कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएको छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले २ वटा बाणिज्य बैंकहरु मात्र आबद्ध हुन आएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा सहभागी हुन बोलाएको जानकारी दिए । हालसम्म १४ हजार ९५१ रोजगारदता कोषमा सहभागी भएका छन् । यस्तै २ लाख ७२ हजार १५६ श्रमिकहरु कोषमा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोषमा आबद्ध नहुनेहरुलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘मजदुरहरुलाई कुनै समस्या आइपरेमा सम्बन्धित कार्यालय, कम्पनी वा व्यवसायिक फर्मले बेहोर्नु पर्छ ’,अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, जसरी ग्लोबल र सनराइज बैंकलाई पत्र काटेको छ ,त्यसैगरी अरुलाई पनि काटेर भुक्तानी गराउन कोष कडा भएर लाग्नुपर्छ’ ।
समय सकिने बित्तिकै भोलिदेखि रोक्नुपर्छ भन्ने नभई यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकोले सबैलाई समेट्नु पर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।
रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार सुविधा पाइनेछ । कोषले औषधी उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ । तर रोजगारदाता र श्रमिकको अपेक्षित आकर्षण देखिएको छैन ।
