काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही दिनपछि धकेलिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ३ गते मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि तोकिएको समयमा मौद्रिक नीति नआउने संभावना बढेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ‘कन्फिडेन्स’मा लिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाइरहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिका बारेमा ब्रिफिङको तयारी गरेका छन् ।
शर्माले कुनै विषय समेट्न वा हटाउन लगाउनेभन्दा नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले कस्तो दिशा समात्न खोजेको भनेर चासो राख्ने बुझिएको छ ।
एकातिर सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । यदि सरकारले नयाँ बजेट नै ल्याएको अवस्थामा पुनः नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा आउने मौद्रिक नीति निकै पर धकेलिने देखिन्छ ।
बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । त्यसो हुँदा अर्को मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा अहिलेको समयलाई केही पर सार्न सकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिले लिन लागेको दिशाको बारेमा बुझाउन पनि केही समय लाग्ने भएकाले साउन ३ गते मौद्रिक नीति ल्याउने सम्भावना नरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।
यदि यही सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको अवस्था हुन्थ्यो र अर्थमन्त्री मात्रै परिवर्तन भएको अवस्थामा ३ साउनमै मौद्रिक नीति आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अधिकारीलाई केपी ओली सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेतृत्वको सरकारले आउन लागेको मौद्रिक नीतिबारे चासो लिन स्वभाविक भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
‘अर्थसचिवले पनि विभागीय मन्त्रीलाई आउन लागेको मौद्रिक नीतिको बारेमा जानकारी गराउनु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुने बित्तिकै हतार हतारमा मौद्रिक नीति आउँछ जस्तो लाग्दैन ।’
यदि केपी ओली सरकार परिवर्तन नभएको भए मौद्रिक नीति ३ गते ल्याउने तयारी भइसकेको थियो । मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलसँग गभर्नर अधिकारीले छलफलसमेत गरिसकेका थिए । तर, अन्तिम समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले मौद्रिक नीतिमा राखिएका व्यवस्थाहरुबारे अर्थमन्त्री शर्माले चासो लिने सम्भावना देखिन्छ ।
