विराटनगर । प्रदेश १ सभाले विनियोजन विधेयक २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक पारित भएपछि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सुरु भएसँगै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बजेट आ–आफ्नो अनुकूल ल्याएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल हिजो सकिएको थियो । त्यसपछि शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै स–साना नकारात्मक पक्षहरुलाई खोजी खोजी उछालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाङले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०७८०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखेको बारेमा उनले गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । सम्पर्क कार्यालय मुख्यमन्त्रीलाई चाहिएर आवश्यक भएर काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालय नचाहिएको बताए । सरकारको ईज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादाको लागि संघीय राजधानीमा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय खोल्नु पर्छ भन्दा आफुलाई ठिक लागेर १८ महिना पहिला कार्यालय खोलिएको मुख्यमन्त्री राईले स्वीकार गरेका छन् ।
नयाँ संरचनालाई संस्थागत गर्नका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न तथा विभिन्न बैठकहरु बस्नु पर्ने र काठमाडौँ गईरहन पर्ने भएकोले सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको बाध्यता भएको सुनाए । प्रदेश सभामा सांसदले काठमाडौँमा प्रदेश सरकारले कार्यालय सञ्चालनमा गरेको भनेर सरकारको आलोचना गरेपछि जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले सम्पर्क कार्यालय अहिलेको मुख्यमन्त्रीको लागि मात्र भन्दा पनि भोलीका दिनमा जोकोही मुख्यमन्त्री बनेर आउँदा चाहिने बताए ।
‘प्रदेश सरकारले सक्दा प्रदेशको पहिचान झल्कने खालको आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने हो, उनले भने, नसक्दा आज म मुुख्यमन्त्री छु भोली तपाईहरु हुनुहुन्छ काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ नै ।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि लिईएको भाडाको घर महँगो परेको बारेमा पछि मात्र थाहा भएको बताए ।
‘केही महँगो पर्न गएको बारेमा मलाई पछि मात्र थाहा भयो, उनले भने, सम्झौता अवधि सकिएकोले अब के गर्ने भन्ने बारेमा तय हुने नै छ’ सम्पर्क कार्यालय राखेको बारेमा केही मिडियाले उछालेको उनको आरोप छ ।
संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कबुलियती बनको नाममा दुईवटा नीजि कम्पनीलाई १७६.२३ हेक्टर जमिन ३० बर्षको लागि लिजमा दिने निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले लिजमा जग्गा दिने गलत निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । प्रदेश सभामा सांसदलहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा श्रीलंकन टापुमा ८ हजार हेक्टर जमिन रहेकोले त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि रहने हुँदा संघीय सरकारले लिजमा दिन गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
त्यहाँका स्थानीयका समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भुमि समस्या समाधान आयोगले छानविन गरिरहेकोले त्यो आयोग मार्फत हुने भएकोले त्यस ठाउँको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तीन तहको सरकारका बीचमा छलफल भएर निर्णय हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ । ‘त्यो ठाउँको उपयोग कसरी गर्ने हो हामी उपयोग गर्न तयार छौँ, त्यसको लागि तीन तहको सरकारको बीचमा छलफल भएर अघि बढ्नु पर्छ , मुख्यमन्त्री राईले भने, त्यहाँको बारेमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता छैन ।’
