काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सेयर लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकरबापत सरकारलाई ९ अर्ब ६१ करोड ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बुझाए । सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले पुँजीगत लाभकर, अग्रिम कर कट्टी, लाभांश र आयकरबापत तिरेको कर हो ।
सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता बढेसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट पुँजीगत लाभकरको सीमा पनि बढाएको छ । गाउँगाउँबाट युवा जनशक्ति सेयर बजारमा प्रवेश गरेपछि सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उठाउँदै आएको छ ।
बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताभन्दा पनि ट्रेडर्सहरु बढ्दै गएको र उनीहरुबाटै बढी भन्दा बढी राजस्व लिन सकिन्छ भन्ने ध्येयले सरकारले त्यस्ता लगानीकर्ताबाट ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने भएको हो ।
यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाउँदै लगेको छ । बजारमा बढीभन्दा बढी लगानीकर्तालाई सहभागी हुने वातावरण बनाउने र तिनीहरुबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउनेतर्फ अर्थमन्त्रालयले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत रुपमा काम पनि गरेको छ । बजेटले पनि सेयर बजारको विस्तारलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैले अनुमान लगाएका छन् । ‘तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति नल्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सेयर बजारलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिले आवश्यकता होइन भन्ने मन्त्रीज्यूको भनाइ रहेको थियो ।’
सरकारले पछिल्लो समय राजस्वमुखी नीतिभन्दा पनि उत्पादनमुखी नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भन्सारबाट आउने राजस्व गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यही भएर सरकारले सेयर लगानीकर्तामार्फत राजस्व संकलन गर्ने सोच बनाएको छ । जति बढी लगानीकर्ता सेयर बजारमा आकर्षित हुन्छन्, त्यति नै सरकारले पाउने राजस्व बढ्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यही भएर पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीति बजार अनुकूल आउने अर्थका ती अधिकारीले बताए ।
मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ ।
आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पुँजीबजार हो ।
सेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पुँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ ।
सेयर बजार जहिले पनि पर्याप्त तरलता, स्थिर ब्याजदर, सेयर धितो कर्जाको सीमा र सेयर गणनाा विधिमा हुने परिवर्तनमा निर्भर रहने गर्छ ।
