काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० लाई आधार बनाएको छ ।
महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । सुझाव यथार्थपरक छन,’ उनले भने ‘यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौ ।’
महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ–‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ ।’ त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ ।
सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोभिड पछिको पुनरूत्थानसहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन । सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि समयमा नै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले गरेको छ ।
सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, बैंक, बिमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
