काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसियसन (एनबीए) ले प्राथमिक पूँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन माग गरेको छ । एसोसियसनले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी सीसीडी रेसियो हटाउन अनुरोध गरेको हो ।
सीसीडको सट्टा तरलता अनुपातलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने र सो नभएसम्मका लागि रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा ‘नेट एलडी रेसियो’ मात्र कायम गर्न सुझाएको छ । सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो भएकाले यसलाई रिफरेन्स रेसियोको रुपमा मात्र राखी रेगुलेटरीबाट हटाउने सुझाव दिएको छ । निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम नेट एलडी रेसियो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तोक्न एसोसियसनको सुझाव छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि एसोसियसनका तर्फबाट सुझावहरु दिंदै कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा पुनरसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था २०७८ पौष मसान्तसम्म थप्ने सुझाव दिएको छ ।
कर्जाहरुको ब्याज पुँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको व्यवसायिक योजनाको आधारमा निश्चित समयपछि ब्याज रकम उठाउने व्यवस्था गर्न एसोसियसनले माग राखेको छ । आव ०७८/०७९ को लागी कुनै पनि किसिमको कर्जा सुबिधा नविकरण तथा थप गर्दा स्वपूँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न एसोसियसनको सुझाव छ ।
कोभिडबाट प्रभावित व्यापार÷व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले आव ०७७/०७८ मा अवलम्बन गरेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने, ऋणीहरुले पुनर्कर्जा बापतको कर्जामा तिर्ने ब्याजदर (३ देखि ५ प्रतिशत ) नबढाई बैंकको लागत तथा जोखिमलाई ध्यानमा राखी बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनर्कर्जामा २.५ प्रतिशत तथा अन्यमा ४ प्रतिशत कायम गर्नेपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
२०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्गा कायम गर्न एनबीएले सुझाएको छ ।हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायमको माग गरिएको छ ।
ब्याजदर अन्तरको सीमा (स्प्रेड) दर ४.४ तोकिएकोमा प्रतिस्पर्धाले घटेर साढे ३ प्रतिशतमा आइसकेकाले तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको ठहर एनबीएको छ । साथै, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको जानकारी एसोसियसनले दिएको छ ।
