काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्न २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न समस्याहरु समाधान गर्दै पुनर्जीवन दिन उद्योग व्यवसाय महासंघका संयोजक एलपी सावाँ लिम्बूको सभापतित्वमा बसेको बैठकले २१ बुँदे सुझावपत्र पारित गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७८/ ०७९ को जारी आर्थिक अध्यादेशमा उद्योग क्षेत्रको लागि समेटिएका केही बुँदाहरुले उद्योग क्षेत्रमा सम्भावनाहरु देखिएको महासंघले जनाएको छ । साथै अध्यादेशमा समेटिएका कुरा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिएमात्रै व्यवहरमा लागू हुने भएकाले धारासायी अवस्थामा पुगेको सो क्षेत्रलाई बचाउने निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र उक्त मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचाउन सक्ने महासंघ स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभागका सचिव रोहन गुरुङले बताए ।
सचिव गुरुङका अनुसार, निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलीमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगलाई विश्वमा विकसित आधुनिक प्रविधि र उपकरण तथा सीपलाई सदुपयोग र प्रयोग गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेमा आयातलाई प्रतिस्थापन गरी हरेक वस्तुहरु निर्यातसमेत गर्न सकिने निश्कर्ष महासंघको छ ।
उद्योगले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दिएको सुझावहरुमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा अवधिलाई शून्य समय मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण तथा साँवा तथा ब्याजलाई पुँजीकरण गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने । पटक–पटकको महामारीले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताले खोप लिएर सामान्य अवस्था नहुँदासम्मको अवधिलाई मनन गरी कम्तीमा १ वर्षसम्मका लागि कुनै पनि हर्जना तथा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रक्रियालाई थप सरल सहज र छिटो प्रवाह हुने गरी सुनिश्चितता गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्क, कर्जा नवीकरण तथा स्वाप चार्जलाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गरी एकरुपता कायम गर्दै न्यूनतम शुल्क कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । हाल लिइरहेको विभिन्न शुल्क हटाउनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
त्यस्तै कोभिडका कारण धेरै व्यवसायीले ज्यान गुमाएका, व्यवसायहरु विस्थापित भएका र ठूलो संख्यामा उद्योगहरु धारासायी भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले रुग्ण अवस्थामा पुग्न लागेका उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ । साथै हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिई रहेको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्दै स्थिर ब्याज दरको रुपमा ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवं उद्योग व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको समय देखिको ब्याज मिनाहा अथवा राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा सहजीकरणमा अत्यन्त न्यूनतम ब्याज दर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
उद्योग पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक रकम निर्धारण गरी सो रकम राष्ट्र बैंक संलग्नतामा उद्योगीलाई दिने तथा उद्योग कसरी अगाडि बढ्न सहज हुने कुरालाई ध्यानमा राखी उद्योग व्यवसायीहरुको तर्फबाट लिखित रुपमा आवश्यकता र समय सीमा तोकिने खालको भविष्यको योजना मागी सोहीअनुसार सहज वातावरण बनाउन सम्बन्धित बैंक सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आव ०७७/०७८ आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको लगभग समय बन्दाबन्दीको अवस्था भएकाले यो त्रैमासिकको ब्याज बैंकको आधार दरमा लिनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि, जलविद्युत, साना उद्यम क्षेत्रमा जसरी बैंकले सम्पूर्ण लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यसैगरी आत्मनिर्भर उन्मुख र निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएको फुटवेयर क्षेत्रमा पनि बैंकको सम्पूर्ण लगानीको ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
यसरी फुटवेयर क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढीमा ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कुनै उद्योगको ब्याज अथवा विभिन्न शीर्षकका कर्जाको किस्ता वा व्याज तिर्न नसक्ने भएमा आवश्यकता हेरेर पुनर्तालिकीकरण गरी दिनुपर्ने तथा एलसीमार्फत हुने कारोबारमा टीआर/एसटीएल कर्जालाई २४० दिन बनाउनुपर्ने त्यस्तै कोभिडको असरका कारण लगभग १ वर्षदेखि बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न प्रायः सबै उद्योगलाई चालू पुँजीको आवश्यक भएको भन्दै सो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हाल लिई रहेको कर्जा रकमको ५० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने र त्यसरी लिइएको पुनर्कर्जाको ब्याज ५ वर्षका लागि बढीमा ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने एवं फुटवेयर उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको दायरामा समेटिनुपर्ने तथा २०७६ आसार मसान्तसम्म असल कर्जाको सूचीमा रही सामान्य अवस्थामा आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भई रहेको तर तत्पश्चात केही वित्तीय उत्तारचढाव भएका राष्ट्र बैंकको कोभिडसम्वन्धि कुनै पनि सुविधा तथा सहुलियत लिन बञ्चित भएका र तुरुन्तै पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यकताअनुसार घटिमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी आवश्यकताअनुसार उद्योग व्यवसायको स्थान्तरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित व्यावसायीहरुको विगत १ वर्ष देखि आफ्नो व्यावसाय बन्द भएकाले सो क्षेत्र सामान्य अवस्थामा संचालनमा आउन सक्यो भनेपनि चालू पुँजीको अभावमा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निमित्त उक्त क्षेत्रका व्यावसायीहरुले नेपाल सरकारको खातामा नगद धरौटीवापत ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको रकम निश्चित अवधिका लागि सापटी स्वरुप फिर्ता गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरी दिनुपर्ने व्यवसायी महासंघले सुझाव दिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कोभिड–१९ को कारण बन्द जस्तै भएकाले कोभिड पश्चात पुनःव्यवसाय सञ्चालनका लागि पुनर्कर्जा साथै सहुलियत कर्जाको व्यवस्था तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक क्षेत्रमा निजी लगानी ३ खर्ब रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ खर्ब रुपैयाँ ऋण गरी १० खर्ब लगानीमा सञ्चालित क्षेत्र हो । सो क्षेत्रमा १५ लाख प्रत्यक्ष र करिब ४० लाख अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा रहको क्षेत्र कोभिडका कारण धारासायी बन्न पुगेकाले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण प्रवाहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गरिनुपर्ने ।
साथै उक्त कर्जालाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म व्याज मात्र बुझाउन पाउने र सहज रुपमा सार्वजानिक यातायात सञ्चालनपश्चात साँवा रकमसमेत बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन बिक्री गर्दा साना व्यवसायीलाई समेत सहज रुपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने एवं उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमा तयार भई नसकेको वा भएपनि पर्याप्त मात्रामा नभएको परिप्रेक्षमा अझै पनि भारतीय कामदारमा आश्रित हुनु परिरहेकोले उनीहरुको ज्याला वा तलब सहज रुपमा पठाउन कठिनाइ छ । जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाई रहेको र अधिकांश उद्योगहरुलाई असहजतामा काममा लगाउन र उनीहरुको ज्याला तलव भुक्तानी गर्न पनि असहज भएकोले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा निम्न क्षेत्रहरुलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो र यस बर्षपनि पुनःउक्त क्षेत्रहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छ ।
निरन्तरता दिनुपर्ने विषयहरुमा अति प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत पर्यटन, ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, (र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा तथा होटल, पर्यटक आबास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, बन्यजन्तु आरक्ष रहेको छ । त्यस्तै साहसिक पर्यटनमा स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर (र्याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अबलोकनलगायत गल्फ कोर्ष, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउण्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकारलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, सार्वजानिक यात्रुवाहक व्यवसाय, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, बितरण, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका वा जागिर कटौतीमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी स्वदेश वा विदेशमा, मूलभूत रुपमा सडेर जाने वस्तु जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा उत्पादन तथा बिक्री बितरण, कुखुरा पालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरु माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई नेपाल रास्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले सुझाव दिएको छ ।
