सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक क्षेत्र भित्रका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ । यसमा उद्योग तथा प्रतिष्ठानका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूलगायत सबै पर्छन् । २०७६ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय संस्थाहरू कोषमा आएका छैनन् ।
यसबीचमा श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूको तर्फबाट धेरै असन्तुष्टिहरू थिए । उनीहरूको असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न २ पटक कोषको कार्यविधि पनि संशोधन भइसकेको छ । उहाँहरूका अधिकांश गुनासा सम्बोधन भएका छन् ।
अब पेन्सनलाई कसरी परिभाषित गर्ने सवालमा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष हुँदैछ । यसको सबै तथ्यांकहरू संकलन गरेर बिमांकीय मूल्यांकन गरिसकेपछि बल्ल पेन्सनको नयाँ सूत्र कायम हुनेछ । त्यो सूत्र निकाल्न कोषसँग योजनाहरू सुरु भएको र न्यूनतम ३ देखि ५ वर्षसम्मको तथ्यांक चाहिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले पनि प्रत्येक ३ वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकन गर्ने भनेको छ । मूल्यांकन बिना पेन्सन अघि बढाउन नपाउने भनेको छ । उहाँहरूले भनेको जस्तो पेन्सनको काम अघि बढाउन केही समय लाग्छ । परिवर्तन हुन्छ समय लाग्ने भएको छ । पेन्सन भनेको तत्काल लागू नहुने कुरा हो । यो लागू हुन २० वर्षसम्म लाग्छ । अर्कोतर्फ यदि पेन्सनको सूत्र १६० ले भाग गरेर मासिक रुपमा बुझ्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले पनि प्रत्येक ३ वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकन गर्ने भनेको छ । मूल्यांकन बिना पेन्सन अघि बढाउन नपाउने भनेको छ । उहाँहरूले भनेको जस्तो पेन्सनको काम अघि बढाउन केही समय लाग्छ । परिवर्तन हुन्छ समय लाग्ने भएको छ । पेन्सन भनेको तत्काल लागू नहुने कुरा हो । यो लागू हुन २० वर्षसम्म लाग्छ । अर्कोतर्फ यदि पेन्सनको सूत्र १६० ले भाग गरेर मासिक रुपमा बुझ्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अस्थायी हो । पछि परिवर्तन हुन्छ । केही समयका लागि बाटो मात्र देखाइदिएको हो । त्यो ‘अप्सनमा’ चित्त बुझ्छ भने जानुस्, होइन भने तपाईंले जम्मा गरेको सम्पूर्ण रकम, ब्याज, नाफा र प्रतिफल सबै एकमुष्ठ लिन पाउनुहुन्छ ६० वर्ष कुर्नुनपर्ने कार्यविधि संशोधन गरेर आइसकेको छ । त्यसो हुनाले उहाँहरूले भनेको कुरा सम्बोधन भएका छन् ।
कतिपय कुरा ऐनमा आउनुपर्ने कार्यविधिमा आएकाले सञ्चालक समितिबाट परिवर्तन हुन्छ । सञ्चालक समितिमा श्रमिकका तर्फबाट ३ जना, रोजगारदाताबाट ३ जना गरी ६ जना सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । योगदानको दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिको उपस्थित भएको बैठकमा पेश गर्ने भनेर संरक्षणसमेत गरेको छ । सरकारको तर्फबाट ६ जना हुनुहुन्छ ।
संशोधन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिबिना हुँदैन । उहाँहरूको स्वामित्व त्यहीं सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ कतिपय ऐनमा आउनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो अन्यथा होइन, योजना सुरु भइरहेको छ । कतिपय कुरा छिटोछिटो संशोधन गरेर एउटा परिपक्व नमुनामा लैजानु पर्ने हुन्छ । ऐन परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । ऐनमा सबै कुरा राख्यो भने कोषको सबै काम रोकिने अवस्था आउनसक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि सुरुमा कार्यविधिमा राख्ने र नियमावली हुँदै ऐनमा आउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा पनि यही गर्न खोजेको हो । उहाँहरूको अहिले सरकार र राज्यप्रतिनै अविश्वास बढेको देखिएको छ । यो अब त्यति मात्रै नभएर सबै परिवेशमा जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
कोभिडका कारण कार्यालय बन्द रहेका अवस्थामा सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएर सबै आउनुपर्छ भनेर सरकार र कोषले अहिलेसम्म बाध्य बनाएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा योजना बाध्यकारी हो भनेर आह्वान गर्ने त्यो एउटा पक्ष हो भने नआएको खण्डमा कारबाही नै गर्ने भएको छैन । कसैले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको हामी सहभागी हुन चाहान्छौं भनेर उजुरी हालेमा कारबाही गरेका छौं । योजनामा नआएका संस्थामा गएर दबाब दिएका छैनौं । यो योजना पहिलो अभ्यास भएकाले सबैलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो अलग किसिमको कल्याणकारी कोष हो । सामाजिक न्यायदेखि सबै कुराहरू जोडिएको हुन्छ । सुरक्षा कोषमा रुपान्तरण हुन केही समय खोजिरहेको छ । सबै योजनामा सहभागी हुन केही समय लाग्छ । तर, पनि ३ वर्ष भइसक्यो । यो बीचमा धेरैले कोष के हो ? सूचीकृत भएपछि के कस्ता सेवा र सुविधाहरू पाइन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।
उहाँहरू असार मसान्तभित्र आउनु हुन्छ । न आए के हुने भन्ने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । यो विषय सुरक्षा कोषसँग मात्र जोडिएको छैन । नियमनकारी निकाय र सरकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । नआउँदा के हुने ऐनमा व्यवस्था भएकाले त्यतापटि जानुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले भनेको जस्तो कोषको योजनामा आएपछि सेवा सुविधा घट्ने हुँदैन ।
करका कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ । करमा केही ईस्यूहरू छन । तर, त्यो कोषसँग जोडिएको विषय होइन । निजी र सरकारी क्षेत्रमा फरक भन्ने कुरा आएको छ, त्यो होला । सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधा एउटै हो फरक छैन । सुरक्षा कोषसँग जोडेर ‘बार्गेनिङ’ गर्नुभएको छ । यहाँ फरक छ । फरकलाई विभेद भन्न मिल्दैन । यो कोष सञ्चय कोष जस्तै हो । किनभने राखेको रकम साँवा, ब्याजका साथै लाभांश पनि पाउनुहुन्छ ।
असारभित्र आएनन् भने के हुन्छ ?
उहाँहरू असार मसान्तभित्र आउनु हुन्छ । न आए के हुने भन्ने कुरा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । यो विषय सुरक्षा कोषसँग मात्र जोडिएको छैन । नियमनकारी निकाय र सरकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । नआउँदा के हुने ऐनमा व्यवस्था भएकाले त्यतापटि जानुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले भनेको जस्तो कोषको योजनामा आएपछि सेवा सुविधा घट्ने हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा सुविधा सबैका लागि न्यूनतम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो । श्रमिकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहे जागिर हुँदा होस् वा नहुँदा होस् वा ६० वर्षको उमेरपछि होस सबैलाई न्यूनतम आवश्यकता पुर्याउने हो । कुनै संस्थाले त्योभन्दा बढी सेवा सुविधा दिएको छ भने घटाउन पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले न्यूनतम सुविधा दिन्छ ।
बढी भएको सेवा सुविधा सम्बन्धित संस्थाले नै दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ । कोषमा पैसा जम्मा गरेका हुनाले रोजगारदाताले आफ्नो दायित्व भुलेर सेवासुविधा घटाउने हो कि भन्ने डर होला । ऐनले नै संरक्षण गरेकाले नपाए श्रम अदालत छ, त्यहाँ उजुरी गर्ने भनेको छ । घट्ने भन्ने कुरा छैन ।
