काठमाडौं । विभिन्न २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनामा परिमार्जन नभई सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारी संघहरूले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था भएका कतिपय योजनाहरूमा परिमार्जनको माग गरेका छन् ।
यो योजनामा आबद्ध हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरू विगत ३ दशकदेखिको सामूहिक सौदावाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा तथा सुविधाहरूबाट विमुख हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । सेवा तथा सुविधाबाट बिमुख हुनुपरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सहभागी नहुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् । उठाइएका समस्याहरूको सम्बोधन नगरी एकतर्फि रूपमा कोष अघि बढेकोमा संघहरूले विमति जनाएका छन ।
यो पनि हेर्नुहोस
सुरक्षा कोष योजनामा सहभागी हुन बैंकका कर्मचारी असहमत, संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा योजनाको परिकल्पनाका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखांै कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । आकर्षक सेवा सुविधाहरू पाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा योजनामा जोड्न कोष मरिहत्ते गरेर लाग्नु राज्यले परिकल्पना गरेको योजनाभन्दा बाहिर रहेको दाबी कर्मचारी संघहरूको छ ।
कर्मचारी संघहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समानता हक, सम्पत्तिको हक, श्रम हक र उपभोक्ता हकअनुसार सुरक्षा कोषको ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै श्रम ऐनअनुसार खाइपाइ आएको सेवा र सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने सुरक्षा ऐनमा यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग पेस गरेका छन् ।
संघहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रत्याभूति गरेको सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको दाबी गर्दै सुरक्षा ऐनको ६४ नम्बर दफामा भएको व्यवस्था अबिलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन ।
यसैगरी सुरक्षाको कार्यविधिको बुँदा नम्बर २४ ग अनुसार योगदानकर्ताले निवृतिभरण प्राप्त गरेको १८० महिनामा मृत्यु भएमा निजका श्रीमती वा परिवारले पाउने व्यवस्थालगायत १५ वटा बुँदाहरू छन् ।
सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै २०७५ मंसिरदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू आबद्ध भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै योजनामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
