विराटनगर । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा नीजि क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि उद्योग संगठन मोरङले ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । उद्योग संगठन मोरङको तर्फबाट अध्यक्ष सुयेशराज प्याकुरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने बिषयहरु सुझावमा दिएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा सम्वोधन गर्नुपर्ने बिषयमा नीजि क्षेत्रका सरोकारवालहरुसँग भएको छलफलमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितीमा भएको भर्चुअल छलफलमा संगठनले उद्योगीहरुको तर्फबाट ११ बुँदे सुझाव पेश पेश गरिएको संगठनमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
दिईएको सुझावमा कोभिडका कारण प्रभावित भएका उद्योग क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई मध्यनजर गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदै आएकाले कोभिड १९को कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुर्नताजकिरणका उद्योग संगठन मोरङको तर्फबाट निम्नानुसारको सुझाव प्रस्तुत गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र समक्ष अनुरोध गरिएको अध्यक्ष प्याकुरेललेले बताए ।
यस्ता छन् सुझाव
१.कर्जाको वर्तमानको सीमा नविकरण सम्बन्धमा
कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सीमालाई बिना शर्त नविरकण गर्नु पर्ने । उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्टेण्डिङ रहेका कर्जाहरुको भुक्तानी गर्ने अवधी ३६० दिन कायम गरिनुपर्ने ।
२. पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा
कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनर्कर्जा कोषको २०५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये गत चैत्र मसान्तसम्म १२३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएकोले उद्योग व्यवसायको राहतका लागी व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरि सहि सदुपयोग गर्नका साथै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड रुपैयाँ थप गरी गत बर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन नसकोले पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्याइ मापदण्ड पुरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३. टर्म लोन पेमेन्टलाई पूँजिकरण गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तरगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निषेधाज्ञा रलकडाउन जारी भएको अवधीदेखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पुँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेडुलिङ गर्नुपर्ने ।
४. कर्जाको ब्याजछुट तथा किस्ता बुझाउने अवधी थप गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको बैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गर्नुपर्ने ।
५. डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सीमा
हालको व्यवस्था बमोजिम डिएपी अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाज मार्फत सिपिङभएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाख सम्मको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।
६. टीटी टेलिग्राफिक ट्रान्फर अथवा टेलेक्स ट्रान्सफर अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सीमाका सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था बमोजिम टिटि अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम डलर २५ हजार बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सामानको मुल्य आकाशिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सीमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाउनु पर्ने ।
७. क्रेडिट रेटिङ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८. युसान्स एलसी
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन अव्यवहारिक रहेकाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनका लागी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयातगर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउनेपहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
९.पेपरलेस बैंकिङ कारोबार
२१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस वनाउदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०.एमएसएमई तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने
लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया सरलिकृत गर्नुपर्ने ।
११. पर्सनल ग्यारेन्टी
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आ–आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहने तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाप्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्योरेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्तत्वगत्वा यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेकाले परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास र भयमुक्त वातावरण सृजना गरि लगानी आकर्षित गर्न माग गरिएको छ ।
