काठमाडौं । नेपालमा निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजना निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा सकिएका छैनन् । चाहे त्यो सडक होस् वा जलविद्युत आयोजना नै, अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र यसले अन्ततः लागत पनि बढाउने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी लगायतका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । जसले गर्दा यी दुई आयोजना महंगा बने ।
२ वर्षअघि मात्र सम्पन्न भएको ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै ७ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । समय लम्बिएपछि आयोजनाको लागत दोब्बर बढ्यो । चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट लागत ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस्तै कुलेखानी पनि महँगो भएको छ । चमेलिया हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो आयोजना भएको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना पनि केही ढिलाइ हुने गरेको छ । सरकारले प्रसारण लाइन संरचना नबनाउँदा अधिकांश निजी क्षेत्रका आयोजना ढिलाइ हुन गएको हो । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार प्रसारण लाइन बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजनाको समस्या समाधान हुनेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस
विश्वकै दोस्रो ठूलो जलविद्युतको निर्माण सोमबार सकियो, यस्तो छ आयोजनाको संरचना
प्राकृतिक प्रकोप, काबुभन्दा बाहिरका परिस्थितिले निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजना पनि समयमै सम्पन्न नहुने गरेका हुन् । विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले आयोजना निर्माण डेढदेखि २ वर्षपछि धकेलिएको छ । यस्तै कोरोना भाइरस महामारीले एक वर्ष त्यसै गयो । दोस्रो महामारीले अझै कति समय लाग्ने हो निश्चित छैन ।
२ वर्षअघि मात्र सम्पन्न भएको ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै ७ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । समय लम्बिएपछि आयोजनाको लागत दोब्बर बढ्यो । चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट लागत ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस्तै कुलेखानी पनि महँगो भएको छ । चमेलिया हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो आयोजना भएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । बल्ल अहिले विद्युत उत्पादनको परीक्षण उत्पादन थालेको छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न र राज्यबाट महत्व दिन यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राखियो । स्थानीय बासिन्दादेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म आयोजनामा अवरोध हुन नदिन सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जनाइयो ।
तर, तामाकोसी पनि समस्याबाट मुक्त भएन । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले बैंकको ब्याजसमेत गरी आयोजनाको लागत ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सुरुको लागत तय गरिएको थियो । त्यसबेला ब्याजसहित आयोजना ४१ अर्ब रुपैयाँ सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा दोब्बर भएको छ ।
नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरिरहँदा छिमेकी चीनले जलविद्युतमा चमत्कारिक सफलता हासिल गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बीचमा चीनले काम सुरु गरेको ५० महिना अर्थात ४ वर्ष २ महिनामा विश्वकै दोस्रो ठूलो बैहितान जलासय आयोजना सम्पन्न गरेको छ । सन् २०१६ को अन्त्यदेखि निर्माण सुरु भएको सो आयोजनाको काम गत साता सकिएको छ । आयोजना अहिले परीक्षणमा छ ।
आयोजनाको जडित क्षमता १६ हजार मेगावाट छ । अहिलेको अवस्था, काम गराइको प्रकृति र सोचअनुसार यो आयोजना नेपालमा निर्माण सुरु भएको भए पूरा गर्न कति वर्ष लाग्थ्यो, १०, १५ वा २० वर्ष ? निश्चय नै दोब्बरभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । तर, चीनले ५० महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै चकित बनाएको छ । नेपालमा यो आयोजना निर्माण सुरु भएको भए न्यूनतम १० वर्ष लाग्थ्यो होला । यसको लागत पनि दोब्बर बढी सक्थ्यो होला ।
तर, छिमेकी चीनले ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरेको चाइन डेलीले जनाएको छ । आउँदो असार १७ गते अर्थात जुलाई १ देखि आयोजनाको पहिलो युनिटबाट १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आगामी सन् २०२२ सम्म आयोजनाबाट १६ गिगावाट अर्थात १६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । यस्तै चीनले विभिन्न चरणमा गरेर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना थ्री गर्जेज सम्पन्न गरी २२ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्था, काम गराइको प्रकृति र सोचअनुसार यो आयोजना नेपालमा निर्माण सुरु भएको भए पूरा गर्न कति वर्ष लाग्थ्यो, १०, १५ वा २० वर्ष ? निश्चय नै दोब्बरभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । तर, चीनले ५० महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै चकित बनाएको छ । नेपालमा यो आयोजना निर्माण सुरु भएको भए न्यूनतम १० वर्ष लाग्थ्यो होला । यसको लागत पनि दोब्बर बढी सक्थ्यो होला ।
नेपालको पनि थ्री गर्जेजको रुपमा हेरिएका कर्णाली चिसापानी आयोजनाको कुरा उठेको ४ दशक भइसकेको छ । त्यसबेला १० हजार ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट झण्डै २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । यो आयोजना बनाउन भनेर सरकारले ३०० भन्दा बढी नेपालीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठायो । धेरै इन्जिनियरहरु उत्पादन भए तर, आयोजना जहाँको त्यहीं छ ।
नेपालमा कानुनको पूर्णरूपमा परिपालन नहुँदा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । आयोजना बनेपछि यसलाई पूरा गर्न चीन सरकारका सबै संयन्त्र नै परिचालित हुन्छन् । समस्या आएमा तत्काल समाधान हुन्छन् । प्रसारणलाइन र जग्गा प्राप्तिमा समस्या छैन ।
नेपालमा सरकारले सहजीकरण गर्दैन । यहाँ पाइलैपिच्छे अवरोधहरू मात्र हुन्छन् । सरकारी आयोजनामा सुरुवातदेखिनै ठेकेदार र आयोजनाको मिलेमतोमा ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजनाको थप काम (भेरियसन) गराउने र ठेकेदारलाई अवरोध गरेर दाबीको मार्ग प्रसस्त हुने गरेको छ । यसले गर्दा ठेकेदार र आयोजनाका केहीलाई राम्रै लाभ प्राप्त हुन्छ ।
आयोजनाहरू जबसम्म राष्ट्रिय एजेन्डा बन्दैनन् तबसम्म निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा निर्माण नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘चीनमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वामित्व सरकार, संसद, स्थानीय निकाय र जनता सबैको हुन्छ । सोहीअनुसार कानुन बन्छ, त्यहाँ कुनै अवरोध हुँदैन, त्यसैले चीनले विश्वको पहिलो र दोस्रोलगायत साना ठूला सबै आयोजना सम्पन्न गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको ठीकविपरीत नेपालमा प्रत्येक पाइलामा अवरोध छन् । ती अवरोधले काम गर्न दिंदैनन् ।’
चीनमा आयोजना बनाउने भनेपछि कहीँबाट कतै अवरोध नहुने, तोकिएको समय र लागतमा निर्माण हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो व्यवस्था गर्न हामीमा इच्छाशक्तिनै छैन । त्यसैले ऊर्जामा लगानी गर्ने सबै समस्यामा परेका छन् । चाहे सरकारी वा निजी कसैले सहयोग र समन्वय गर्नेवाला छैन,’ उनले भने ।
वन, वातावरण, अर्थ, ऊर्जा, उद्योलगायत डेढ दर्जन बढी निकायबीच समन्वय नहुँदा आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै थला पर्ने गरेको छ । इप्पानले गरेको अध्ययनअनुसार जलविद्युतमा अवरोध गर्ने डेढ दर्जन बढी सरकारी निकाय रहेको औंल्याएको छ । नेपालमा आयोजना ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु प्रमुख कारण रहेको ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
आयोजनाहरू जबसम्म राष्ट्रिय एजेन्डा बन्दैनन् तबसम्म निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा निर्माण नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘चीनमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वामित्व सरकार, संसद, स्थानीय निकाय र जनता सबैको हुन्छ । सोहीअनुसार कानुन बन्छ, त्यहाँ कुनै अवरोध हुँदैन, त्यसैले चीनले विश्वको पहिलो र दोस्रोलगायत साना ठूला सबै आयोजना सम्पन्न गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको ठीकविपरीत नेपालमा प्रत्येक पाइलामा अवरोध छन् । ती अवरोधले काम गर्न दिंदैनन् ।’
उनले दोस्रोमा कर्मचारीको कारण देखेका छन् । नेपाली कर्मचारीतन्त्र आयोजना रोकेर लाभ आर्जनतर्फ लाग्ने र अन्तरमन्त्रालय र निकायले सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । चीनमा यस्ता समस्या नरहेकाले आयोजना समयमा बन्ने गरेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, समन्वय र सहजीकरण हुने हो भने नेपालमा लगानी र बजारको समस्या नरहेको प्रधानको भनाइ छ ।
२०२२ भित्र आयोजनाबाट १६ हजार मेगावाट अर्थात १६ गिगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो विद्युतगृह चीनको थ्री गर्जेजभन्दा सानो हो ।
थ्री गर्जेजको जडित क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट अर्थात २२.५ गिगावाट छ । यो विश्वको दोस्रो ठूलो बाँध परियोजना हो । बैहितान जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता २० अर्ब ७२ करोड ७० लाख घन मिटर छ । यो बाँध परियोजना जिन्सा रिभर चुनयुनआन हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण २०१७ देखि सुरु भएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ६० अर्ब २४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनामा १००० मेगावाटको क्षमताका १६ वटा टर्वाइन हुनेछन् । बाँधको उचाइ २७७ मिटर अग्लो छ । बैहितान बाँध चीनको दक्षिण पश्चिममा सिचुआन र युन्नान प्रान्तहरूमा यांग्त्जी नदीको माथिल्लो भागको जिन्सा नदीमा निर्माणाधीन एक ठूलो जलविद्युत बाँध हो । आयोजनामा डबल कर्भेट आर्च बाँधको निर्माण गरिएको छ ।
आयोजना जिन्सा रिभर चुनयुनआन र चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको ७० प्रतिशत हिस्सा छ । यसैगरी सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको १५ र युनान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । यो आयोजना बनेपछि चीनको कोइला खपत १ करोड ९६ लाख ८० हजार टन कोइला बचत गर्ने चाइना डेलीले जनाएको छ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
