काठमाडौं । कोरोना कहरका कारण ऋण तिर्ने भाका नाघेका वा समय आइपुगेका ऋणीलाई राहत हुने भएको छ । महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफना ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क, जरिवाना लिन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै महामारीको समयमा कुनै पनि ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाव नदिन तथा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको सात दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्न नलिन स्पष्टसँग निर्देशन दिएको छ ।
ऋणीलाई कुनै पनि कर्जामा जरिवाना लगाउन नपाउने, लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन आए तत्काल ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई समेत केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले राहत दिएको छ । लघुवित्तलाई निषेधाज्ञा सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्न नलिन निर्देश गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत तत्काल
उपलब्ध गराउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
