काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागत घटेको छ । २४ वटा गौरवका आयोजनाहरुको कुल लागत १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ घटेर १५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । यो रकमले दुई दर्जन ठूला आयोजनाहरुको काम सम्पन्न हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
यी आयोजनाहरुको सुरुको कुल लागत १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म संशोधित खरिद गुरूयोजनाको आधारमा लागत अनुमान घटेको योजना आयोगले जनाएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा संशोधत भई कुल लागतमा कमी हुन आएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत उल्लेख गर्दा सम्बन्धित आयोजनाका स्वीकृत खरिद गुरूयोजनालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । यद्यपि, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत भैनसकेका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कोरियन कम्पनीले पेश गरेको अनुमानको आधारमा र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हकमा सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा अनुमानित लागतलाई नै कुल लागत मानिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाः २ वटा मात्र सम्पन्न, बाँकी कहिले ?
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाअन्तर्गत उल्लेख भएको अनुमान पूर्व–पश्चिम रेल्वेको डीपीआर तयार भैसकेको एउटा खण्डको लागत मात्र हो । त्यसैगरी सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताको आधारमा विद्युत् प्रसारण आयोजनाको कुल लागत उल्लेख गरिएको छ । यो आयोजनाको लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सडक तथा रेलसम्बन्धी सातवटा, सिँचाइसम्बन्धी छवटा, जलविद्युत्सम्बन्धी चारवटा, विमानस्थलसम्बन्धी तीनवटा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी दुईवटा र खानेपानी एवम् चुरेक्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी एक/एकवटा आयोजना रहेका छन् ।
मन्त्रालयगत रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १० वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत छवटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पाँचवटा एवम् रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने एक÷एकवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा मन्त्रिपरिषदले गर्दै आएको छ । सर्वप्रथम, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरियो ।
दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा चारवटा, तेस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आ.व. ०७६/०७७ मा एक र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गरेको छ । योसमेत गरी हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २४ वटा पुगेको हो ।
अर्थविद्हरुले गौरवको आयोजना संख्या बढी भएको भन्दै घटाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका बेला सरकारले थप्दै लगेको छ । केही सयमअघि अर्थशास्त्री केशव आचार्यले क्यापिटल नेपालसंगको कुराकानीमा गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सुझाएका थिए । संख्या बढाउँदै लैजादा गौरवको आयोजनाको महत्व कम हुँदै गएको उनको तर्क थियो ।
