काठमाडौं । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ । हालसम्म निजी लगानीबाट मात्रै १ सय ६ वटा आयोजना सम्पन्न भई ७६२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा यी आयोजनाहरू बनाउन निजी क्षेत्रबाट मात्रै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान)का अनुसार १५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान इप्पानको छ ।
थप ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यसलाई आधार मान्दा यी आयोजना बनाउन २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
पछिल्लो समय राज्यले बिजुली उत्पादनमा आफ्नो भूमिका कम गर्दै लगेपछि निजी क्षेत्र लगानीमा आक्रमक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भए पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी बढाइरहेका छन् । खासगरी, निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू नयाँ–नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे, डिजाइन र खोजी गरी विकास गर्न लागि परेका छन् ।
३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना सम्पन्न गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफंै आयोजना बनाएको छैन । उसले सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउन थालेको छ । वि.सं. २०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐनले निजी लगानीका लागि ढोका खोलेपछि निजी लगानी आउन थालेको हो ।
निजी लगानीमा ६० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । वि.सं. २०५३ सालमा खिम्तीमा विदेशी लगानी भित्रिएपछि औपचारिक रूपमा निजी लगानी आएको हो । सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा ४५६ मेगावाटसम्मका आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । निजी लगानीमा मात्रै ८६ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
खिम्तीमा नर्वेजियन कम्पनीको बहुमत लगानी रहेको छ । त्यसपछि ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी आयोजना अमेरिकाको पाण्ड इनर्जीले निर्माण गरेको हो । यो आयोजना अहिले नेपालीको तारा म्यानेजमेन्ट प्रालिको भइसकेको छ । ५ प्रतिशत मात्र अमेरिकी लगानी रहेको छ । यसबीचमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ‘ए’ मा ९० प्रतिशत चीनको सिनो हाइड्रोपावरको लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै, २५ मेगावाटको मादी आयोजनामा पनि चीनकै चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्ल्यूइसी) को ठूलो लगानी छ । निजी लगानीमा सानिमा ग्रुप, बुटवल पावर कम्पनी र चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले धमाधम जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेका छन् ।
सरकारले १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसअनुसार हेर्ने हो भने, चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत जडित क्षमता बढाएर ३ हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनुपर्छ ।
इप्पानका अनुसार, अहिले १५०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ती आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।त्यो बाहेक ३ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । ती आयोजना ४ वर्षभित्र सम्पन्न भएमा ऊर्जा दशकको रूपमा लिएको लक्ष्य पूरा हुने निजी प्रवद्र्धकको आँकलन छ ।
त्यसका लागि निजी लगानी र पुँजी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुँजी तथा लगानी जुटेर मात्रै नहुने भन्दै समयभित्रै जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्न, जग्गा, वन, वातावरण, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् ।
सरकारले १० वर्षमा लिएको लक्ष्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा पूरा हुने उनी बताउँछन् । ‘सबै कुरा अनुकूल भयो, प्रसारण लाइन समयमै बन्दियो भने सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य निजी क्षेत्र एक्लैले पूरा गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी थपिइरहेको छ, सरकारी निकाय निकै सुस्त छ ।’
सरकारी निकायकै आपसी समन्वयन नहुँदा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको बताए । अधिकांश आयोजना निजी लगानीका छन् भने केही विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भएका छन् । विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको छ । जनतामा छरिएर रहेको स–सानो पुँजीलाई जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा जोड्न कार्यक्रम अघि बढाए पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् ।
जनताको सेयर लगानी हुने गरी विभिन्न २१ वटा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना भनेर छनौट गरिए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् लगानी गरेको भए पनि सरकारले बनाएको योजनाअनुसार काम नहुँदा समस्या भएको ऊर्जा विज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।
लगानीका हिसाबले निजीक्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि रहेको उनी बताउँछन् । ‘लगानीकै कुरा गर्दा निजीक्षेत्र अगाडि नै छ । निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लियो भने ५ वर्षभित्र बनाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
अन्यथा, सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कि त, हर्जाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले योजना बनाउँछ, तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ हालसम्म प्रणालीको जडित क्षमता बढेर १४०० मेगावाट पुर्याएको छ ।
