काठमाडौं । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत गत फागुन मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा जडान सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्याजेकअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ८९ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
तेह्र प्याकेजअन्तर्गत ५० जिल्लामा तोकिएबमोजिम स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार ९ सय ६९ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजार ७ सय ६९ स्थानमा इन्टरनेट जडानको कार्य बाँकी छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ७ सय २ स्थानीय निकायमध्ये ५ सय ५० स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको र १ सय ५२ स्थानीय तहमा जडानको कार्य भइरहेको छ । यसैगरी, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालयमध्ये हालसम्म ४ हजार ४ सय ७४, ५ हजार २ सय २५ माविमध्ये हालसम्म ३ हजार ७ सय ९२ र ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ३ हजार १ सय ५३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई प्याकेजअन्तर्गत १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा छ । तीन प्याकेजअन्तर्गतका १४ जिल्लाका तोकिएबमोजिम जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायकहरु छनोट भई निर्माण भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म पाँचवटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको, दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ ।
यसैगरी चार परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा एक परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । कुल ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्ये हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रकम ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त परियोजनाअन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन ।
