काठमाडौं । जालझेल गरेर उत्तरगंगा जलासययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम फुत्काउन खोजेको इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनियरिङ (एमजीसीई)को नेपालमा राम्रो कार्यसम्पादन (पर्फमेन्स) छैन् ।
इरानी कम्पनीले भेरी बबई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियरदेखि उच्च तहका कर्मचारीलाई तलब सुविधा समेत दिन सकेको छैन् । कम्पनीले एक वर्षदेखि नेपालका कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएको छैन् । त्यही भएर अहिले इरानी कम्पनीसँग एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । त्यति मात्रै होइन्, उसले डेढ वर्षदेखि नेपालमा डलर एकाउन्ट समेत खोलेको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
कानुनी परामर्शमा पठाइयो इरानी कम्पनीको फाइल
८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलासययुक्त परियोजनाको डीपीआर बनाउन गलत तरिकाले प्रपोजल बनाइएको पाइएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुनी विभागमा इरानी कम्पनीको फाइल राय सुझावका लागि पठाइएको छ ।
एकातिर भेरी बबई आयोजनाका कर्मचारीको तलब सुविधा दिन सकेको छैन् । तैपनि उत्तर गंगा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेशकुमार झाले बदनाम कम्पनीलाई नै डीपीआर बनाउने जिम्मा लगाउन खोजेका थिए ।
यो पनि हेर्नुहोस
आर्थिक चलखेल गरी उत्तरगंगाको डीपीआर बनाउने जिम्मा इरानी कम्पनीलाई दिँदै
नेपालमा विगत डेढ वर्षदेखि डलर एकाउन्ट खोल्न समेत नसकी बसेको इरानी कम्पनीलाई नै उत्तर गंगाजस्तो ठूलो परियोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा लगाउन खोजिएको थियो । तर, मूल्याङ्कन समितिका सदस्यले जालझेल गरेर डकुमेन्ट बुझाएको फेला पारेपछि इरानी कम्पनीको बदमासी बाहिर आएको हो ।
मूल्याङ्कन समितिका केही सदस्यले लिखित रुपमै इरानी कम्पनीको नियममाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरे पछि उसलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा लगाउनबाट रोकिएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजनाः डीपीआर बनाउन परामर्शदाताको ‘सर्टलिस्ट’मा दुई कम्पनी
भेरी बबईका कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलित हुने सबै नेपाली कर्मचारी हुन् । कम्पनीका कन्सट्रक्सन सुपरभिजन इञ्जिनियर हर्कबहादुर ऐरले तलबबारे पटकपटक अवगत गराउँदासमेत कम्पनीले बेवास्ता गरेको बताए ।
‘हामीले माघ १९ गतेदेखि हडताल जारी राखेका छौं, यसअघि छ पटकसम्म ध्यानाकर्षण गराइसकेका हौं,’ उनले भने, ‘तलब नपाएको एक वर्ष पुग्यो, अब त दैनिकी चलाउन मुस्किल पर्यो ।’
आन्दोलनरत कर्मचारीले पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, श्रम विभाग काठमाडौं भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन् ।
भेरी बबइमा इरानी कम्पनको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको आयोजना प्रभुख झाले स्वीकारे । ‘हामीले कम्पनीको डकुमेन्ट हेर्ने हो । उसको बाहिरको खराब अवस्था हेर्दैनौं’ उनले भने ‘डकुमेन्टमा के छ ? उसको कार्यसम्पादन कस्तो छ ? भन्दा पनि डकुमेन्टका आधारमा छनौट गर्ने हो ।’ आर्थिक चलखेलको कुनै संभावना नरहेको उनले दावी गरे ।
