काठमाडौं । सरकारले रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म ‘ब्रोड गेज’ रेलमार्गको निर्माण कार्य आगाडि बढाउन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्र (एमओयू) लाई स्वीकृत गरी त्यसमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिमा बसेका बैठकहरुको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बैठकले हुलाकी सडकअन्तर्गतको खण्डमा निर्माण र स्तरोन्नति अघि बढाउन रूख कटानको स्वीकृति दिएको बताए।
हुलाकी सडक निर्देशनालयलाई धनगढी–भजनी–सती खण्डमा निर्माणका लागि कैलाली जिल्लामा सुइटी÷वसन्तीलगायत चार सामुदायिक वनमा परेका रूख काट्न दिइएको हो । यसमा साल, अस्नालगायतका प्रजातिका एक सय रूख डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीमार्फत हटाउन स्वीकृति दिइएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे स्ट्रिपको पूर्वपट्टि रहेको पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित रिठ्ठेपानी डाँडामा रहेका र हवाई सुरक्षार्थ अवरोध र जोखिमजन्य अवस्थामा रहेका रूख तथा पोलहरु कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए। काठमाडौँको चन्द्रागिरि, गोरखाको पालुङटार, महोत्तरी बर्दिबास, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका तथा मोरङ कानेपोखरी, म्याग्दीको रघुगङ्गा, गुल्मीको इस्मा र गुल्मीदरबार, कास्कीको मादी, नुवाकोटको लिखु र नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकालाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको बताइएको छ ।
सरकारले विसं २०७८ मा दिइने सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, नधुल्याएको मरिच र सवारी साधनको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आवका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १११ तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी होटेल उद्योगका रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये नियमितरुपमा नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेका होटेल तथा रेष्टुरेन्टलाई सरकारले विद्युत् महशूलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको २०७६ चैत ११ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्कको शत्प्रतिशत र २०७७ असोज १ देखि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
