काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले राजधानीमा सञ्चयकर्तालाई लक्षित गरी आवास बनाउने भएको छ । नेपाली सेना कल्याणकारी कोषको स्वामित्वमा रहेको राजधानीको चोभार र भक्तपुरको दुबाकोटमा रहेको ४०६ रोपनी जग्गा खरिद गरी कोषले सञ्चयकर्तालाई आवास बनाउन लागेको हो । सो जग्गा अहिले प्रयोगविहिन छ ।
चोभारमा सेनाको २५६ र दुबाकोटमा १५० रोपानी जग्गा खरिद गर्न लागेको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । जग्गा खरिदको टुङ्गो लागे पनि मूल्य तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले जग्गाको मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । मूल्य तय हुनासाथ कोषले सो जग्गा खरिद गरी आवास निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ’ प्रशासक गौतमले भने ।
उनका अनुसार दुई स्थानमा न्यूनतम ८ सयदेखि १ हजारवटा आवास बन्न सक्ने संभावना छ । आवासको डिजाइन तयार भएपछि लागत र भवनको संख्या यकिन हुनेछ । आवास योजनामा सञ्चयकर्ताका २ हजार परिवारलाई लक्षित गरिएको छ ।
आवास योजना पूरा गर्न कोषले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कोषले आफूसँग भएको अर्बौं रुपैयाँ लगानी विविधीकरण गर्न लागेको हो । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा मात्र निर्भर कोषले अहिले विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
यस्तै कोषले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युतमा गरी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै सहवित्तीयकरणमा अन्य जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको छ ।
कोषले आवास योजना निर्माणका लागि सञ्चयकर्ता आवास व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड गठन गरिसकेको छ । सोही कम्पनीबाट आयोजना निर्माण हुनेछ । गत वर्ष सो कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
कोषले चितवनमा ४ बिघा १६ कठ्ठा जग्गामा पनि आवास बनाउने योजना अघि सारेको छ । आवासको डिजाइन तयार भइसकेको छ । त्यहाँ १ सय ६० वटा घर बन्ने छन् ।
कोषले आफूसँग भएको रकम आवास योजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आवास बनाई सञ्चयकर्तालाई सस्तो दरमा घर उपलब्ध गराउने योजना कोषको छ ।
नयाँ कम्पनीलाई कोषले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका भवनहरू भाडामा लगाउने, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका अधिकार दिएको छ ।
कोषको स्वामित्वमा रहेकामध्ये सुन्धारामा रहेको काठमाडौं मल र ललितपुरको लगनखेलमा रहेको भवन पूर्णरूपमा भाडामा लगाइएको छ । काठमाडौंको ठमेल र ललितपुर पुल्चोकमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन आंशिक रूपमा भाडामा लगाइएको छ ।
चार वर्षअघि सञ्चय कोष ऐन संशोधन गर्दै कोषको क्षेत्राधिकार बढाइएको छ । संशोधनमार्फत सञ्चय कोषलाई आवास परियोजना अघि बढाउने अधिकार दिइएको थियो ।
