काठमाडौं । तराई मधेस दु्रतमार्ग फास्टट्रयाकअन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ । तराई मधेस दु्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।
दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।
समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेण्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताए ।
‘समितिमा केही दिन पहिले नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कन्ट्याक्टका लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँधली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरू प्राारम्भिक रुपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत डकुमेण्टहरू मगाएका छौं’, सचिव डा. पाण्डेले भने ।
उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उनीहरूको प्रतिक्रिया मागेका बताए । ‘हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौं, आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिदसम्बन्धी बोलपत्रसम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको नियमसंगत नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धित पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, उनले भने ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए । पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाइएको जानकारी दिए ।
‘५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो, यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुईवटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिले ५/६ वटा सम्भावित कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ, त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुनः प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो’, उनले भने ।
त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिन्छ । २१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको बताउँदै दुईवटामध्ये एउटा दुवैमा क्वालिफाइड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाइफाइड भएर बसेको पाइएको जनाएको छ । यसले झण्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको बताए ।
‘ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने हिसावले सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्छ’, उनले भने ।
