विराटनगर । विराटनगर चक्रपथ निर्माण योजना शुरु भएको दुई दशक नाघ्यो तर यसले कहिले पूर्णता पाउला भन्ने ठेगान अझै छैन । यसरी हेर्दा आयोजना नै चक्रव्यूहमा फसेको देखिएको छ । यति लामो समयसम्म पनि बाटो निर्माण हुनु त कहाँ हो कहाँ बरु पूर्वाधार निर्माणकै कामले गति नलिँदा सम्भावित चक्रपथ आयोजनाको वरिपरि चक्कर लगाइरहेको देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बाहिरी क्षेत्रमा निर्माण गर्न यसको शुरुआत भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ । छिट्टै तयार हुने भनिएको चक्रपथ केही स्थानमा कालेपत्र पनि भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गएको वर्षमा विराटनगरमा पछाडि परेको भनिएको क्षेत्रमा काम भएको भए पनि अहिले आएर भने रोकिएको बताइएको छ । सरोकारवाला बजेट अभावले नै निर्धारित काम पनि पूर्ण हुन नसकेको बताउँछन् । एकातर्फ बजेटको अभाव देखिन्छ भने अर्कातर्फ चक्रपथको बाटो खोल्न नै अझ केही समय लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ ।
चक्रपथ निर्माण आयोजना दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि अलपत्र अवस्थामै रहे पनि स्थानीयस्तरबाट नयाँ पहल हुन सकेको छैन । यो आयोजनाको निर्माण शुरू भएको लामो समयसम्म पनि ठोक कार्य अघि नबढ्दा भने अब यसका निम्ति छुट्ट्याइएको जग्गा समेत अतिक्रमित हुने समस्या उब्जन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।
दिन प्रतिदिन बस्ती बाक्लो हुँदै जानु र छुट्ट्याइएको जग्गामा बाटो नबन्नुले विराटनगरको विकासमा केही समस्या थपिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाटोसँगै बन्ने पुलपुलेसा, नाला पनि बन्ने आयोजनामा थियो । जसका कारण विगतमा डुबानमा पर्ने विराटनगरका केही क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुने अनुमान गरिएको थियो ।
केही समयअघिसम्म नै यस्ता डुबानलगायतका समस्या रहेका क्षेत्रमा चक्रपथ आयोजनाबाट समाधान हुने बताउने गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा अब चक्रपथ नै बन्ने सम्भावना नदेखेपछि स्थानीयवासीले शहरभित्रका अरु सानातिना समस्याको समाधानका लाग पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
विसं २०५४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको २० वर्षपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि बनेको स्थानीय सरकारको समयमा यो चक्रपथ विराटनगर महानगरपालिकाको मातहतमा नभएर अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि चक्रपथको काम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको मातहतमा थियो । जिम्मेवारी पूर्वाधारमा गए पनि अहिलेसम्म चक्रपथका निम्ति बनाइएको आधार, विवरण, नक्शा जस्ता कागजपत्र डिभिजन कार्यालयमै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको भनाइ छ ।
विराटनगर चक्रपथ कुल लम्बाइ ४२ किलोमिटर छ । यसको ३७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै सकिएको छ । ५ किलोमिटर ट्र्याक खन्न अझै बाँकी रहेको बताइएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले पनि काम नभएको हो । चक्रपथको ठूलो उपभोक्ता रहेको विराटनगर महानगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट छैन । पहलकदमी भइरहेको छ तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएर विराटनगरको चक्रपथ अलपत्रमा परेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्य महानगरपालिकालाई जति पनि बजेट नदिने गरेको बताए । उनले यहाँका थुप्रै जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको विकास गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि पालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जनताको सेवा र विकासमा केन्द्रित छु भने । विराटनगरको विकासमा धेरै ठूलो महत्व राख्ने विराटनगर चक्रथले छिट्टै पूर्णता पाओस् भनेर आफूले सरकारसँग माग गरिरहेको उनले बताए।
शुरुमा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सरकारले २०५४ सालमा शुरु गरेको यो आयोजना शहरी विकासदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहत आइपुगेको छ भने यो आयोजना पुनः सङ्घीय सरकारतर्फ फर्किने अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजन रेड्डीले जानकारी दिए । उनले भने, “यो आयोजना सम्पन्न गर्न दुई चार करोड रुपैयाँले हुँदैन, अर्बै रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सक्षम छैनन्, त्यसैले यो आयोजना केन्द्रतर्फ फर्किने सम्भावना रहेको मैले देखेको छु ।”
निर्माण शुरु भएको लामो समय बितिसक्दा बनेका संरचना पनि खण्डहर हुन लागेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्र्याक खोलेर कालोपत्र गरिएकाले सडकमा गुणस्तर कायम नभएको हो । यसैकारणले अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयले डीपीआर तयार गरेको छ । यसअनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको प्रमुख रेड्डीको भनाइ छ ।
विगतमा बनेको यो बाटो भन्दा निकै फराकिलो, गुणस्तरीय अर्थात चार लेनको हुने जानकारी पनि दिए । पूर्ववत् अवस्थाको यो चक्रपथको काम ८० प्रतिशत बाटोमा कालोपत्र भइसकेको बताइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका तथा आसपास क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न यो बाटोले निकै ठूलो महत्व राख्ने भएकोले यसको निर्माणमा सक्दो पहल गर्ने कुरामा प्रमुख रेड्डी सहमत छन। सङ्घीय शहरी विकास योजना अन्तर्गत रहेको यो चक्रपथ अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको छ । चक्रपथको जिम्मेवारी पाएको यो कार्यालयले गएको वर्षमा केही रकमको काम गरेको छ ।
कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपूरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटरको मात्र काम सकिएको छ । चक्रपथ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले केही बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ तर प्रर्याप्त बजेट नभएकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।
चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले मात्र नभइ कामै गर्न नसकेर पनि आएको रकम पनि फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार गएको १० वर्षको अवधिमा यो चक्रपथका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट आएको हो । तर काम हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको बताइएको छ । देशका अन्य आयोजना जस्तै यो चक्रपथमा पनि मुआब्जा विवाद नै प्रमुख समस्या देखिएको छ । ४२ किलोमिटरमध्ये करीब पाँच किलोमिटरमा यस्तो विवाद पनि देखिएको छ ।
मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने छाँटकाट देखिएको छैन । स्थानीयवासीले मुख्य मागका रूपमा जग्गाको मुआब्जालाई नै अघि सारेका छन् । जसका कारण चक्रपथ निर्माण सकिन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ । निर्माणको कामले गति नलिनुमा बजेट अभावदेखि स्थानीयवासीको अवरोध मूल कारण रहेको देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले यो चक्रथले नगरका मात्र नभए छिमेकी पालिकासमेतलाई लाभ दिनसक्ने भएकोले यसको निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले यो चक्रपथले विराटनगरको मुहारलाई नै फेरिदिन्छ भनिन। विकासका लागि प्रतिक्षारत नगरवासीले चक्रपथले पूर्णता पाएपछि धेरै असन्तुष्टी पूरा भएर जाने उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।
यीमध्ये अधिकांश गाविस अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् सरकारले स्थानीयवासीको जग्गा लिएर चक्रथ बनाउने र सडकका दुबैतिर १०० मिटर प्लानिङ गरी स्थानीयवासीलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले सर्वाधिक चासोको विषय र राजनीतिक मुद्दाको रुपमा रहेको विराटनगरको चक्रपथ किन २० वर्षमा पनि सम्पन्न भएन आश्चर्यको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि चक्रपथ निर्माण हुने निधो नभएकोले विराटनगर महानगरपालिकालाई निकै समस्या भइरहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ शिलान्यास गरेका थिए ।