काठमाडौं । वित्तीय रूपमा समस्याग्रस्त ४२ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाले अब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो संशोधनसहित जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ बमोजिम १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा दिने निर्णयसँगै निजी लगानीका समस्याग्रस्त ४२ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाले सो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
खोलामा पानीको वहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम, असमान विद्युत खरिद दर (पीपीए) प्रसारण लाइनबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली प्रवाह नहुनु जस्ता कारण आम्दानी घटेर लामो समयदेखि संकटग्रस्त भएका त्यस्ता आयोजनालाई केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा दिने भएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
४३ जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने, होलान त संकटमुक्त ?
राष्ट्र बैंकले साना र समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गर्नेछन् ।
विगतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर ‘प्रोजेक्ट’ बनाइरहेका प्रवद्र्धकपछि बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाँदा ब्याज, साँवा र सञ्चालन खर्च जुटाउन नसक्दा समस्यामा थिए । पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षको हुनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरण नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
ढिलै भए पनि समस्याग्रस्त अवस्थाका साना जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । उनले पुनर्कर्जाको सुविधा कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र आयोजनाको प्राथमिकता आधारमा सबैलाई सहज रूपमा दिलाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘सुरुमा बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएका आयोजना पछि बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउँदा धेरै साना परियोजना रुग्ण भए । रुग्ण हुनुको पछाडिको कारण बैंकको चर्को ब्याज थियो,’ उनले भने, ‘हामीले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका धेरै निकायमा गयौं । अन्ततः माग सुनुवाइ भएको छ । सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ ।’
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार, निजी क्षेत्रका अहिले १० मेगावाटभन्दा साना र रुग्ण अवस्थाका १५८ मेगावाट तीन दर्जन बढी आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने सूचीमा छन् ।
इप्पानले पनि १० मेगावाट भन्दा साना समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको सूची सम्बन्धित निकायमा पेश गरिसकेको छ । यसअघि निजी ऊर्जा व्यवसायीहरूले समस्यामा परेका जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिन माग गर्दै आएका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, समस्याग्रस्त र रुग्ण प्रकृतिका आयोजनाको अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी गठन भएको थियो । सो कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा दिएको छ ।
यसअघि ऋणको साँवा, ब्याज र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्षम र राम्रा जलविद्युत् कम्पनीले पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले १० मेगावाटभन्दा साना र समस्याग्रस्त आयोजनालाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने गरी समेटेको छ । कार्यविधि आए पनि १० मेगावाटभन्दा साना कुन–कुन जलविद्युत् आयोजना पुनर्कर्जा पाउने सूचीमा पर्छन् त्यो राष्ट्र बैंकले टुंगो लगाउनेछ ।
पहिले जस्तो पुनर्कर्जाको अवधि ६÷६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटभन्दा कम्तीमा ४/५ वर्षको अवधि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको माग थियो । तर, राष्ट्र बैंकले भने एकमुष्ठ प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्ष तोकेको छ । सो कर्जाको अवधि एक वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने छैन ।
पुनर्कर्जाको सुविधा लिनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष पुनर्कर्जा आवश्यकता सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको सिफारिसपत्र ल्याउनुपर्ने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना जलविद्युत् आयोजनालाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउन गरेको पुनर्कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक रहेको ऊर्जा उद्यमी सूर्य अधिकारीको तर्क छ । उक्त निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा भएमा साना जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य उज्जवल हुने तर्क गरे ।
राष्ट्र बैंक जारी गरेको कार्यविधिअनुसार, विशेष पुनर्कर्जाको हकमा, राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदर लिने र कर्जा लगानी गर्ने बैंकले ग्राहकबाट ३ प्रतिशत ब्याजदर लिने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना छनौट र निर्धारण राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको नियमन विभागले गर्नेछ । विभागले इप्पानले पेश गरेको विवरणलाई नै आधार मानेर पुनर्कर्जा पाउने जलविद्युत् आयोजनाको सूची बनाउनेछ ।
इप्पान यसअघि नै १० मेगावाटभन्दा साना ४२ वटा आयोजना निकै समस्याग्रस्त अवस्था रहेको बताउँदै आएको छ । त्यसमध्ये ११ वटाले बैंकको ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तान गरिरहेका, २ वटा बैंकको ब्याज नियमित तर, साँवा किस्ता अनियमित भएका र २३ वटा ऋणको ब्याज र साँवाको किस्ता दुवैको भुक्तान अनियमित भएका र ७ वटा बैंकको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
