काठमाडौं । गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको हुलाकी राजमार्गको कामले गति लिएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा छुट्याइएको रकम सकिएर थप रकमका लागि माग समेत गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले चालू आर्थिक वर्षमा २०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ११७ किमी कालोपत्र भएको जनाएको छ । लक्ष्य र यसअनुसार बजेट माग गरिएकामा बजेट घटाएकाले बजेट अपुग भएको निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए ।
आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति साढे ५७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति साढे ५८ रहेको छ । लक्ष्य र पैसाको तालमेल नभएकाले थप बजेटको माग गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बजेट घटाएर राखिएको भए पनि लक्ष्य संशोधन भएन ।”
आयोजनामा निर्माणको काम भइरहे पनि निकासा हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले बजेट अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट नियन्त्रण गरेर खर्च गर्न संयन्त्र छ ।
आयोजनागतरुपमा बजेट चौमासिक विभाजन हुन्छ । त्यो पैसाभित्र सरकारको बजेट यति र विदेशी लगानी यति भनेर छुट्याएर तोकिएको बजेट मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
दोस्रो चौमासिकमा तेस्रो चौमासिकको बजेट खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले थप बजेटको माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । काम गर्ने निर्माण कम्पनीले रकम माग गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण सो राजमार्ग निर्माण सुस्त रहेको प्रमुख बिसुरालले बताए। गत आवमा लक्ष्यभन्दा कम प्रगति हासिल भएको थियो । आयोजना आब २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सडक अहिले झण्डै ६०० किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । त्यो लक्ष्य पूरै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा कालोपत्र नभए पनि सडक आवश्यक नहुन सक्ने उनले बताए ।
केही वर्षयता सडकको पूर्वाधार निर्माणमा बढी लगानी भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा भौतिक प्रगति कम देखिएको भए पनि पूर्वाधारको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कालोपत्र गर्न बाँकी झण्डै ६०० किमी ग्राभेल गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण सकिएको उनको भनाइ छ । उनले भन्नुभयो, “कालोपत्र गर्न बाँकी भए पनि अहिले पनि गाडि कुदाउन सजिलो भएको छ ।”
सडकमा वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । वन क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण अघि बढाउन सजिलो नभएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायी काम गर्न खोज्दा आफैँले निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको छ ।
राजमार्ग ११ मिटरदेखि २५ मिटरसम्म चौडाइ कायम गरिएको छ । कतिपय स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भारतीय अनुदानमा बनेको सडकमा मुआब्जा दिने गरिएको छ र नेपाली लगानीमा मुआब्जा नदिइएको उनले बताए। सडक दुई लेनको गरिए पनि कित्ताकाट गरेर लिइएको छैन ।
तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्याक खोल्नेभन्दा पहिले प्रयोगमा रहेको सडक राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्जको भित्री भाग र ‘बफर जोन’ मा समस्या रहेको बताइएको छ ।
राजमार्गले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ । कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँबस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ ।
सो आयोजनाले विसं २०७० भन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनासमेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा रहेको राजमार्गको लम्बाइ ९७५ किमी छ । राणा शासनको समयमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो ।
सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ ।
