काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापनमा १० वर्ष लामो अनुभव आवश्यकता पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यो योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिन लागेको छ ।
जबकी, फोहोर व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने गरी टेन्डर आह्रवान गरिएको थियो । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा बनेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत काठमाडौं एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन गठित समितिकै प्रतिवेदनमा नेपवेष्ट कम्पनीको अनुभव नभएको उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध रहेका मनोजबहादुर श्रेष्ठको कम्पनी नेपवेष्ट कम्पनीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिन लागेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस
मनोजबहादुरको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्काः २ अर्बमा हुने कामलाई ४ अर्बमा लगाउँदै
‘फोहोर व्यवस्थापनमा जुन कम्पनीको कुनै पनि अनुभव छैन, सोही कम्पनीलाई त्यसको जिम्मा दिन चलखेल सुरु भएको छ,’ ती अधिकृतले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘मनोजबहादुर श्रेष्ठले महानगरका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेतृत्वलाई रिझाएर दोब्बर मूल्यमा ठेक्का हत्याउन लागेका छन् ।’
सस्तो मूल्यमा फोहोर व्यवस्थापन ठेक्का दिन विभिन्न कम्पनी आए पनि ती कम्पनीलाई पन्छाएर नेपवेष्टलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको महानगरपालिकाका कर्मचारीले बताएका छन् ।
महानगरका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको मुख्य योजनामा नेपवेष्टलाई ठेक्का दिलाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘बस्नेतकै डिजाइन यो सम्पूर्ण काम अघि बढेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘महँगो मूल्यमा ठेक्का लगाएर महानगरलाई ठूलो नोक्सान पर्याउन बस्नेतकै योजना हो ।’
उपाध्यक्ष बस्नेतले अहिलेसम्म नेपवेष्टलाई दिने विषयमा टुङ्गो नलागेको बताए । ‘अहिले छलफल मात्रै भइरहेको छ, यही कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन्,’ उनले भने ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र बस्नेतको डिजाइनमा मनोजबहादुरको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन खोजिएको महानगरका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘त्योभन्दा सस्तोमा फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भन्नेलाई पाखा लगाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मनोजबहादुरबाट फाइदा लिएर ठेक्का लगाउन खोजिएको हो ।’
चिनियाँ कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएर महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । तर, हालको नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदनलाई पाखा लगाएर हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको नेपवेष्ट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको हो ।
चीनको ‘टीबीईए’ लिमिटेडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने औंल्याए पनि काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्व श्रेष्ठको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिपरेको छ । ‘टीबीईए’ लिमिटेडले सम्पूर्ण लागतसहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेर महानगरपालिकालाई दिएको छ ।
