काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानुनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ ।
मुलुक पूर्णतः डिजिटलाइजेसनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बाेधन गर्न नसक्ने भनाई सरोकारवालाहरूको छ ।
यससँगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकारः कानुनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट सो सुझाव आएको हो ।
नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने पनि सुझाव कार्यक्रममा आएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनुपर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासंघ अन्तरगतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाईने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगिता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेत आएको थियो ।
त्यसैगरी, कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनुपर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छतमुनि ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।
