काठमाडौं । वास्तविक लागतभन्दा झण्डै दोब्बर रकम खर्चिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपवेष्ट कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।
चीनको ‘टीबीईए’ को लिमिटेडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने औंल्याए पनि काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्व हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिपरेको छ ।
‘टीबीईए’ को लिमिटेडले सम्पूर्ण लागतसहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेर महानगरपालिकालाई दिएको छ । तर, महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की, महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतलगायतको पहलमा दोब्बर मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भएको महानगरपालिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यो पनि हेर्नुहोस
अर्बौं नोक्सान हुने गरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेष्टलाई दिँदै काठमाडौं महानगर
‘आर्थिक प्रलोभनमा परेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने गरी श्रेष्ठको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो चरणको छलफलमा नेपवेष्ट कम्पनीलाई दिन सबैजना राजी भइसकेका छन् ।’
महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेतले आर्थिक लेनदेनपछि उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए । कम्पनीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टलाई हेरेर ठेक्का दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
चिनियाँ कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएर महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । तर, हालको नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदनलाई पाखा लगाएर हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको नेपवेष्ट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकालगायत आसपासका बाँकी ९ वटा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताले प्रत्येक परिवारबाट फोहोर संकलन गरेबापत ३०० रुपैयाँ उठाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । यसले महानगरवासीलाई आर्थिक रूपमा राहतभन्दा पनि आहत पर्ने देखिएको महानगरका ती अधिकारीले बताए ।
महानगरपालिकाले महानगरवासीलाई अन्यायमा पार्ने गरी ठेक्का लगाउन लागेको बुझिएको हो । महानगरबाट संकलन भएको फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, उक्त बिजुली सरकारलाई बेच्ने र त्यो पैसा नेपवेष्ट कम्पनीले नै लिने गरी सम्झौता गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए ।
नेपवेष्ट कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा केही कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ४ अर्ब रुपैयाँमा उक्त ठेक्का हत्याउन खोजेको ती कर्मचारीले बताएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई दोब्बर लागतमा ठेक्का लगाउन खोजिएपछि महानगरका कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
