काठमाडौं । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न ७ वटौ प्रदेशमा जाने तयारी गरेको छ । बैंकले प्रदेशमा पहिचान भएका परियोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गराएर लगानीकर्ता खोज्नुका साथै आफैले लगानीसमेत गर्ने तयारी थालेको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्न सातवटै प्रदेशमा जान लागेको बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भूपेन्द्र पाण्डेले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा गएर परियोजनाको पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठुला तथा साना सबै खाले आयोजनाहरुमा बैंकले लगानी गर्ने उनले स्पष्टपारे ।
उनले प्रदेशमा भएका अस्पताल, उद्योग, जलविद्युतलगायत ठूला परियोजना अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदार (पीपीपी) खाकाअनुसार लगानी पनि गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।
अरु प्रदेशमा पनि यही खाकाअनुसार जाने उनको भनाई छ । राम्रा विकासकर्तालाई परियोजनामा सहभागी गराउन बैंकले सोचिरहेको उनले सुनाए ।
बैंकले पहिलो चरणमा प्रदेश नं १ को सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । एमओयूमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक डा. सरोज कोइराला र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन ।
प्रदेशमा हालै मात्र गठन भएको प्राधिकरणले ६० वटा योजना पहिचान गरी सूचीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सीमित साधन र स्रोतले प्रदेशको आकांक्षा पूरा गर्न समस्या हुने भएकाले नै लगानी प्राधिकरण गठन गरिएको कोइरालाले बताएका छन ।
बैंक सीईओ खतिवडाले प्रदेशको सूचीकृत योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित बैंकले अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनपछि बैंकको पुँजी बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै २ वर्षको सञ्चित नाफासमेत जोड्दा बैंकसंग झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ ।
इन्फास्ट्रक्चरले विभिन्न बैंकहरुसंगको सहवित्तीयकरणमा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी सम्झौता समेत गरेको छ । ऋण लगानी सम्झौता भए रकम भने निकासा कम भएको छ ।
तत्काल लगानी हुन नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फास्ट्रक्चरलाई विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपमा राख्न पाउने समय २ वर्ष थप गरेको छ । उसले एउटा बैंकमा बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र निक्षेप राख्न पाउनेछ ।
नेपाल इन्फास्ट्रक्चरले ३० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यस्तै जलविद्युत, ठुला उद्योग,सडक, केवलकार, होटल र दुरसञ्चारलगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ । यसैगरी बैंकले थप लगानी जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँको निफ्रा वण्ड निष्कासनको तयारीमा लागेको छ ।
