काठमाडौं । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंकले सञ्चालनमा आएको ४ वर्षसम्म बैंकहरुमा निक्षेप राख्न पाउने भएको छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चरले एउटा वाणिज्य बैंकमा बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप राख्न पाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरी निक्षेप राख्ने समय २ वर्ष बढाएको हो । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पुगेको छ ।
यसअघि कारोबार सञ्चालनमा आएको मितिले बढीमा २ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरी प्रत्येक बैंकमा बढीमा १ अर्ब रुपैयाँको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तोकिएको समय सकिएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप राख्न पाउने समय थप २ वर्ष बढाएको हो । केन्द्रीय बैंकले २०७६ माघ २७ गते निर्देशन जारी निर्देशनलाई संशोधन गरेको हो ।
नेपाल इन्फास्ट्रक्चरले आफुसंग भएको स्रोत लगानी गर्न नसकेपछि बैंकमा मुद्धति निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ । इन्फास्ट्रक्चरले बैंकमा राखेको निक्षेपबाट मात्रै दुई वर्षको अवधिमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा गरेको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गरेर ब्याज आम्दानी गर्न सकेको छैन । यस्तै, बैंकमा राखेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीबाट बैंकका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न नपाउने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ ।
बैंकले एकै प्रकारका परियोजनाहरुमा आफ्नो कुल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा आएको ४ वर्षसम्म यस व्यवस्थामा छुट प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि एकै प्रकारका परियोजनाहरुमा आफ्नो कुल बाँकी कर्जा सापटको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको गरिएको थियो । सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म मात्र यस व्यवस्थामा छुट प्रदान गरिएको थियो । बैंकले यो सुविधा थप २ वर्षका लागि दिएको छ ।
बैंकले कारोबार शुरु गरेको मितिले ४ वर्षसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कुलकर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र कर्जा बिक्री र खरिदका साथै पुनःखरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ वर्षको मात्र सीमा थियो ।
बैंकले प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाईमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा प्रर्वद्र्धित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा १० करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।यस्तै बैंकले परियोजनामा ३० करोड रुपैयाँ भन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने यसअघिको व्यवस्था कायम राखेको छ ।
