काठमाडौं । भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ३ ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूबाट नेपालले ४४७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउने भएको छ । निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट १९७ र प्रस्तावित तल्लो अरुण आयोजनाबाट १४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने निश्चित भएको हो ।
यस्तै ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने भएको छ । अरुण तेस्रोमा भारतको एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले २१.९ र तल्लो अरुणमा एसजेवीएन लिमिटेडले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजनामा एसजेवीएनलाई छनौट गरेको छ । अरुण तेस्रो पनि यही मोडेलमा निर्माण भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली बनाउने जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना अन्योलमा परेको छ । यो आयोजना नबन्ने संभावना बढेको छ ।
निःशुल्क बिजुली बराबरको अर्थात ४४७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउन चलनचल्तीमा रहेको प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यी ३ वटा आयोजनामा नेपालले बिना लगानी निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । तल्लो अरुणमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइनसकेकाले जडित क्षमता बढ्ने र नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा थपिने संभावना त्यत्तिकै छ ।
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा थपिने संभावना छैन । अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । २ वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको एसजेवीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमानले जानकारी दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीको डीपीआर तयार भइसकेको छ । बंगलादेशमा ५०० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न उसले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआरले सकेको छैन ।
डीपीआर अध्ययन, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), लगानी व्यवस्थापन र विद्युतको बजार सुनिश्चित गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा सिभिल निर्माणको काम हुनेछ । यी चरण पूरा गर्न तल्लो अरुण आयोजनालाई अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भइसकेको छ ।
तल्लो अरुणमा पनि निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको जस्तै निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
तल्लो अरुण आयोजनाको बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । लगानी बोर्डले आह्वान गरेको बोलपत्रमा न्यूनतम निःशुल्क बिजुलीको सीमा तोकेको थियो । बोर्डले निःशुल्क बिजुलीलाई बोलपत्रको ५० प्रतिशत अंकभार तोकेको थियो ।
बाँकी ५० प्रतिशत भार प्राविधिक ज्ञान, बिजुली निकासी, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन र आयोजना निर्माणको कार्यतालिकालाई तोकेको छ ।
एसजेबीएनले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट भारतीय कम्पनी एसजेवीएनले १६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ ।
२०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले तल्लो अरुण आयोजना लगानीकर्ताहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । एसजेवीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । सतलज भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । जीएमआर निजी कम्पनी हो ।
आयोजना बनाउन नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) संयुक्त र भारतको एसजेबीएनले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उसले कम प्रस्ताव गरेपछि एसजेवीएनले पाएको हो ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने तल्लो अरुण आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै अरुण तेस्रोको अनुमानित लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ ।
अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण दुवै आयोजनाहरू अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै तल्लोको सुरुङमा जानेछ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सिधै सुरुङमार्फत प्रवाह गरेर विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना बनाउन बाँध नपर्ने भएकाले लागत सस्तो पर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै माथिल्लो कर्णाली सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा पर्छ ।
सरकारले जलविद्युत आयोजना विकास गर्न हालसम्म विभिन्न लगानीको खाका (मोडेल) अपनाउँदै आएको छ । जसअनुसार निःशुल्क ऊर्जा, निःशुल्क सेयर, सस्तोमा बिजुली दिने मोडालिटी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार निःशुल्क बिजुलीमा अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लागू गरिएको छ ।
यस्तै निःशुल्क सेयर माथिल्लो कर्णालीमा लागू गरिएको छ । जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले ९०० मेगावाटको कर्णालीमा २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै सस्तोमा बिजुली दिने गरी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ आयोजना पाएको हो । कावेली ‘ए’ र माथिल्लो कर्णाली दुवै आयोजनाको भविष्य अनिश्चित छ ।
